अर्थतन्त्र

केही दिन अगाडि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको भन्दै १०६ पृष्ठको श्वेत पत्र सार्वजनिक गरे । उक्त पत्रमा २२ बुँदे निष्कर्ष उल्लेख छ । त्यहाँ कर्मचारी धेरै भएको, विगत ५ वर्षमा ठुला काम नभएको, जथाभाबी नगरपालिकाको जग्गा वितरण गरेको, महानगरपालिकाको आन्तरिक आय मापदण्ड अनुसार नपुगेको, बजेट खर्च हुन नसकेको लगायतका थुप्रै विषय उल्लेख छ । तर, श्वेत पत्रमा विभिन्न संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानलाई जथाभाबी बाँडिएको रकमको भने कुनै विवरण छैन । यो विवरण लुकाउनुमा स्वयं नागेश… पुरा पढौ

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय विभागले राजस्व चुहावटको आरोपमा ६ जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिमेन्ट लोड गरिएको ट्रकमा लुकाई छिपाई राखिएको विभिन्न किसिमका २३ पोका कपडाहरु ल्याइए भन्सार महसुल तथा मुल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको आरोपमा ६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।   नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने धर्मराज हरिजन, रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने श्याम पशुपती ईन्टरप्राईजेजका प्रोपराईटर श्याम बहादुर यादव, मकवानपुर थाहा नगरपालिका १… पुरा पढौ

नेपालमा एक वर्षको अवधिमा ८ लाख करदाता थपिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा ८ लाख ४ हजार ४१५ ले थप भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म नेपालमा ४४ लाख ६१ हजार २७ करदाता रहेका थिए । यो संख्या २०७९ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ५२ लाख ६५ हजार ४४२ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै करदाता स्थायी… पुरा पढौ

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले होटल कुक तालिम सञ्चालनका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ जनालाई दिने भनिएको ४५ दिनको कुक तालिममा १४ जनालाई मात्र सहभागी गराएर बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।  नेशनल मानव विकास ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूट प्रालि नेपालगञ्जले मूल्य अभिबृद्धि कर सहित ५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँमा तालिम सञ्चालन गर्नेगरी २०७७ साल फागुन ११ गते गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ फागुन २७ देखि ४५… पुरा पढौ

घरजग्गा व्यवसायीहरूले इतिहासमै जटिल मन्दी व्योहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। सरकार र नियामक निकायले एकपछि अर्को नीति र सर्कुलरमार्फत घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्न थालेसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा व्यवसायीहरूले ठूलो मन्दी खेप्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको हो। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि काठमाडौंसहितका मुख्य सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार फस्टाएको थियो। जसका कारण जग्गाको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो। जानकारहरूका अनुसार यो मन्दीले उच्च मूल्यका घरजग्गाहरू पनि सस्तो मूल्यमा लिलामीमा जाने देखिएको छ। ठूला व्यवसायीमात्रै नभएर घरजग्गाका लगानी गरेका सहकारी संस्थाहरू प्नि कोल्याप्स हुने… पुरा पढौ

विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर र घरबहाल करमात्रै १ अर्ब बढी उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा दर्ता भएका उनीहरूले तिर्न बाँकी जम्मा रकम एक अर्ब ३ करोड ५१ लाख १२ हजार ८२५ रुपैयाँ छ ।  महालेखाले धेरै कर नतिर्ने संस्थाको नाम समेत उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी कर उठ्न बाँकी भने व्यावसायिक कर रहेको छ । महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा २८… पुरा पढौ

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा राजस्वस्वरुप चार करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विभागले जरिवानाबापत ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । मुलुकको उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापार, व्यवसाय र सेवाको क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि सुरक्षित, मर्यादित र स्वास्थ्य कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने काम नगराउँदा जरिवाना तिराउने गरेको छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापार सेवालगायतको क्षेत्रमा श्रम कानुनको बर्खिलाप क्रियाकलाप हुँदा… पुरा पढौ

स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेट प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न भनेको हो ।  तोकिएको समयावधिभित्र बजेट पारित गर्ने र नगर्ने स्थानीय तहको विवरण तयार गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले पोर्टलमा प्रविष्ट भएकै आधारमा केन्द्रीय विवरण सार्वजनिक हुने भएकोले सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको यथार्थ विवरण पोर्टलमा उल्लेख गर्न भनेको हो । मन्त्रालयका अनुसार एक सय ४७ वटा स्थानीय तहले… पुरा पढौ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि गठन भएको महत्वपूर्ण निकाय हो। जसले विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त संरचनाको दिगो तथा योजनाबद्ध पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ। भूकम्प प्रभावित तथा अति प्रभावितसहित ३१ जिल्लाका नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै पुनर्वास र पुन:स्थापनाको समेत प्रबन्ध गर्नु यही प्राधिकरणको दायित्व हो। २०७२ साल पुस १० गते गठन भएको प्राधिकरणले २०७६ साल पुस २८ गते तयार पारेको विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा लाभ ढाँचाको संशोधित लागत अनुमान ४ खर्ब ६९ अर्ब ९३… पुरा पढौ

१६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कर्ममचारीको मिलेमतोमा भ्रस्टाचार गरिएको स्थानीय बुद्दिजिबी को आशंका रहेको छ l विराटनगर महानगरपालिकाले दुई सयभन्दा बढी मृतकका नाममा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सो रकम कर्ममचारीको मिलेमतोमा भ्रस्टाचार गरिएको स्थानीय बुद्दिजिबी को आशंका रहेको छ भने लेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि कर्यमचार्स्तोको नाम किटान नभएपनि आर्थिक अनियमितता भएको खुलेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को बुँदा १५… पुरा पढौ