राजनीति

गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याइएको छ । पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका-१ को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गाउँमा बसेर गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । गाउँका खेतबारी विभिन्न खेतीपातीले हराभरा बनोस् भन्दै नयाँ हलगोरु किनेर पाल्ने किसानलाई एक हल गोरु बराबर पाँच हजार भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए । उनका अनुसार नयाँ किन्नेलाई पाँच हजार, घरमा नियमित पालिरहने किसानलाई वार्षिकरुपमा दुई हजार पाँच सय भत्ता दिइनेछ ।… पुरा पढौ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भनी तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जोकोहीले पत्याउन सक्दैनन्। तर ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनीसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ। नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियारबाट मोहनप्रसाद बन्जाडेबाट टिप्पणी उठाई… पुरा पढौ

नेपालमा भ्रष्टाचार र सु–शासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ ले भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनीयरिङ एसोसिएट्सले गरेको अध्ययनमा मुख्य कारण ३२.४ प्रतिशत राजनीतिक संरक्षण रहेको औंल्याएको छ । एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरूमा मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय परेका छन । गुठी कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरु बढी भ्रष्टाचार हुने अग्रीम स्थानमा परेका छन ।  दोस्रो स्थानमा यातायात व्यवस्था,… पुरा पढौ

मासिक ७२ हजार हाराहारी तलब थाप्ने सचिव टेकनारायण पाण्डेको खातामा चार महिनामै ८५ लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स कसरी थपियो ? यसरी नक्कली भुटानी प्रकरणमा संलग्न सचिव पाण्डेसहितका प्रतिवादीको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्दा पैसाको डरलाग्दो जालो फेला परेको छ । पाण्डेले सञ्चयकोषका लागि खोलेका एभरेष्ट र हिमालयन बैंकका दुई खातामा ०७८ मंसिर २ गतेदेखि ०७९ वैशाख २३ सम्मको अवधिमा ८४ लाख ९४ हजार ९८ रुपैयाँ १३ पैसा जम्मा भएको छ । उक्त रकम उनका पिएसओ धर्मराज शाहीले जम्मा गरिदिएका हुन् । … पुरा पढौ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादवले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बिभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत रहँदा स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज कृष्ण प्रसाद यादवले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०४८।११।०९ देखि निज अवकास पाएको मिति २०७९।०२।०९ सम्मको अवधिको समग्र आय (आम्दानी) तथा ब्यय (खर्च तथा लगानी) को बिश्लेषण गर्दा निजको पारिश्रमिक बचत, प्रोत्साहन भत्तावापतको रकम, बिदेश भ्रमण भत्तावापत प्राप्त रकम, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा आय, नेपाल… पुरा पढौ

एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका व्यक्तिहरुले कैदबापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुने सुविधा न्यायाधीशको हातबाट खोसिएको भन्दै यतिबेला कानून व्यवसायी क्रुद्ध छन् । २०८० जेठ १८ गते बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीले रकम भुक्तान गरेर ‘कैद किन्ने’ सुविधा न्यायाधीशबाट खोसेर सिडिओको हातमा पु¥याइएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा रहेको कैद किन्ने सुविधाको अधिकार अबदेखि सिडिओले प्रयोग गर्न पाउने भएपछि बार विरोधमा उत्रिएको हो… पुरा पढौ

जिल्ला मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगुका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लले आ.व.२०७४।०७५ मा जिल्ला मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ७ मा निर्माण सम्पन्न भनिएको बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माण गर्ने क्रममा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कार्यसमेत गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतले गलत नापी किताब, उपभोक्ताको बिल र कार्य… पुरा पढौ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५‍.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५… पुरा पढौ

 काठमाडाैं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले  १६ औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा काठमाण्डौंमा आयोजना गरेको धर्ना प्रदर्शनबाट प्रहरीले १७ जना अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको छ । प्रदर्शनमा भ्रष्टाचार हटाऊ : लोकतन्त्र बचाऊ, शीर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर, नक्कली शरणार्थी प्रकरण : शीर्ष नेताहरुमाथि छानविन खोइ ?, शीर्ष नेता भ्रष्ट छन् : नेपाली जनता त्रस्त छन्, DEMOCRACy\ UNDEr\ THREAt\ BECAUSe\ TOP LEADERs\ ARe\ CORRUPt\ लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरिएको थियो । २०८० जेठ १४ गते… पुरा पढौ

श्रीलंकाको सूचनाको हक सम्बन्धी आयोगका प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरु र कर्मचारी संग आयोगमा सूचनाको हक कार्यन्वयन बारेमा छलफल गर्यो । साथै नेपालले प्रस्ताव गरेको दुई आयोगहरु बीचको समझदारीपत्र वारेमा श्रीलंका सकारात्मक रहेको र कुटनैतिक माध्यमबाट अगाडी बढाउने सहमति भएको छ । श्रीलंकाको सूचनाको हकसम्बन्धी आयोग (राइट टु इन्फर्मेसन अफ श्रीलंका) को टोली नेपाल आइपुगेको छ । आयोगका अध्यक्षसहितको टोली नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन तथा अवलोकन गर्न नेपाल आएको कुरा सूचना अभियन्ता दीपक आचार्यले बताउनुभयो । टोलीले राष्ट्रिय… पुरा पढौ