राजनीति

जाजरकोट जिल्ला, छेडागाड नगरपालिका, वडा नं. १२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जाजरकोट जिल्ला, छेडागाड नगरपालिका १२ नं. वडा कार्यालयका तत्कालीन वडा सचिव देवीलाल जैसीले आ.ब. २०७५/०७६ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा लाभग्राहीहरुको नक्कली विवरण खडा गरी रु.२,७३,४००।- सरकारी रकम हिनामिना गरेको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले निज वडा सचिव देवीलाल जैसीलाई रु.२,७३,४००।– (दुई लाख त्रिहत्तर हजार चार सय… पुरा पढौ

अन्ततः भूमाफियाको हातमा पुगेको अर्बाैं मूल्य पर्ने ९३ रोपनी जमिनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी नै कायम गरिदिएको छ भने कानुनले चिहानमा पुगे पनि छाड्दैन भनेझैँ यस प्रकरणमा संलग्न रही हाल दिवंगत भइसकेका ८१–८२ वर्षको उमेर पुगिसकेका पात्रहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइएको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेका ओमप्रकाश मिश्र र अदालती स्वच्छताको वकालत गर्ने गौरीबहादुर कार्कीले व्यक्तिको नाममा सदर गरिदिएको त्यही जमिन अहिले सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाशले सरकारको नाममा ल्याइदिएको हो । भरतपुरको नारायणी पुल पारी, गैंडाकोट, बगरमाथिको जमिनलाई व्यक्तिको… पुरा पढौ

बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिच पैठारीमा रोक लगाएको छ । विभागले सामान आपूर्तिका लागि व्यवसायीले आवश्यक कागजात पूरा नगरेको र तोकिएको समयमा आयात हुने एकीन नगरी निवेदन मात्र पेश गरेको बताएको छ । आवश्यक कागज पत्र पूरा नगरेकै निकासी प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाइएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  हरियो केराउ आयातका लागि २ सय ३३ वटा निवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । प्राप्त निवदेनमा १२ लाख २५ हजार २ सय ९०… पुरा पढौ

विभिन्न व्यवसाय गरेकाहरुले बेलाबखत ‘पत्रकार’ को नक्कली परिचय पत्र देखाउदै ‘प्रेस’ को दुरुपयोग गरेको भेटिएका घटना भेटिएपनि सो अबैध कार्य गर्नेमाथी कारबाही नहुदाँ पछिल्लो समयमा ‘पत्रकार’ को परिचय दिदै मिडियाको दुरुपयोग गर्नेको संख्यामा तीव्रता आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसंगै जारी भएको लकडाउनमा सञ्चारकर्मीले बोक्ने परिचयपत्र (प्रेस पास) को व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । सो सम्बन्धमा तीव्रखबर डटकमले पटकपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रहरी प्रशासनबाट खटिएको टोलीले बागबजारबाट केही अबैध कार्य गर्नेलाई पक्राउ गरेपछि केही रोकिएको सो अबैधधन्दाले पुनः सुचारु… पुरा पढौ

मधेश प्रदेश सरकारको गोदाममा झन्डै ५ हजार नयाँ साइकल थुप्रेका छन्। सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विवादास्पद बनेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूका लागि खरिद गरिएको साइकल अलपत्र परेका हुन्। साइकल वितरण रोकिएपछि छात्राहरूको विद्यालय निरन्तरतामा समेत असर परेको बताइएको छ। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल वितरण गत आर्थिक वर्षदेखि बन्द भएको छ। साइकल खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको अवस्था रहेको कर्मचारीहरू… पुरा पढौ

 सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोग लिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र बिगो असुल गर्न सीआईबीको सहयोग लिनेदेखि न्यायिक प्रहरी माग गर्नेसम्मका निर्णयहरु गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत सहभागी बैठकले धेरै कैद, दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो रकम असुल गर्न बाँकी १७ जिल्लाको फरार कसुरदारको सूचना सीआईबीलाई दिने… पुरा पढौ

आदेश १ सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायमा सूचनाको हक अनुसारको कामले जाँदा पनि सहजै छिर्न पाइँदैन, प्रवेशद्वारमा ‘पास’ कुर्दै बस्नुपर्ने झन्झट छ । यस्तो अवरोधबारे प्रश्न उठाउँदै ‘सिंहदरबार खोल अभियान’ ले २३ वैशाख २०७३ मा संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सूचना माग गर्‍यो । तर, सूचना नपाएपछि अभियानका अभियन्ताहरू पुनरावेदनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे । आयोगले ३१ वैशाख २०७३ मा मुख्य सचिव र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई आदेश दियो– ‘नागरिकलाई सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न, सूचना… पुरा पढौ

संघीय, मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र एक जना सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराइ बिच २०७९ चैत १६ गते बिहीवार मन्त्रालयमा भनाभन भएको समाचार सिंहदरवार परिसरमा भाइरल भयो । स्रोत भन्छ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले एक जना नासुको सरुवा गर्दा अनियमित काम गरेको उजुरी मन्त्री मोदी समक्ष पुग्यो । यही कारण मन्त्री मोदी र सहसचिव भट्टराईका बिचमा चैत १६ गते बिहीवार भनाभन भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । लडाकु स्वभावका मन्त्री मोदी र कर्मचारी सरुवाको… पुरा पढौ

सरकारी अस्पतालका जागिरे डाक्टरहरुले अबदेखि निजी क्लिनिकमा आफ्नो नाम प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई निजी क्लिनिकमा काम गर्न रोक लगाएको छ । मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये केहीको नाम स्वीकृति–सहमति वा सहमतिबेगर नै विभिन्न निजी क्लिनिकहरुमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नियमावली २०५५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० तथा नियमावली २०२४ को… पुरा पढौ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीेले पूर्वाग्रह राखेर कर्मचारीको सरुवा नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । अझ मन्त्री मोदीले कार्यभार सम्हालेपछि त सामान्यका सरुवामा खुलेआम आर्थिक लेनदेन हुँदैआएको गुनासो ब्याप्त छ । विगतमा सरुवाको सूची मन्त्रालयको बेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहे पनि मोदी आएपछि गुपचुप राखिने गरेको छ । र, आर्थिक लेनदेन मिलेपछि गुपचुपमै सरुवा संशोधन समेत हुँदैआएको छ । सहसचिव, सचिव र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएका सरुवामात्र होइन, मन्त्रिपरिषदबाट भएका सरुवा समेतमा… पुरा पढौ