राजनीति

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउन नसक्दा ७५ भन्दा बढी स्थानीय निकाय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेका छन् । मन्त्रालयको अकर्मन्यताका कारण कतिपय महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका निमित्तको भरमा संचालन भइरहेका छन् । स्थानीय तह निर्देशिका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकामा सहसचिवस्तरको दरवन्दी रहेको छ भने नगरपालिकाहरूमा उपसचिवस्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  तर, मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि केही स्थानीय तहमा आफ्नो फेवरका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर पठाएकोले अनेको अनियमितताका घटनाहरू बाहिर… पुरा पढौ

जिल्ला रुपन्देही, शुद्धोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी र सोही गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष भीम बहादुर यादवले उत्खनन गरी घाटगद्दीमा रहेको नदिजन्य पदार्थको बिक्री आदेशको म्याद थप तथा बिक्री आदेश दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग रु. ५०,०००।– घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्‍ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट खटिई गएको टोलीले निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी, वडा अध्यक्ष भीम बहादुर यादव र बिचौलिया बिनोद भरलाई सेवाग्राहीबाट रु. ५०,०००।–… पुरा पढौ

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भर्ना लिइएको एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीको पोसाकमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका डिआइजी दीपक थापासहित प्रहरी महानिरिक्षक धिरज प्रताप सिंहसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा उजुरी परेको हो । उक्त उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक म्यादीको जुत्ता कपडा र ज्याकेटमा रू १९०० खर्च भएको थियो । पोसाक खरिदवापत १६ करोडको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ । प्राप्त उजुरीका अनुसार प्रत्येक म्यदी प्रहरीको कपडा,… पुरा पढौ

२०७२ सालमा गठन भएको खानेपानी मन्त्रालयले २०७९ असोज २१ गते मात्र ऐन जारी गरेको थियो । सो मन्त्रालयले अझैसम्म खानेपानी नीति बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी एक महिना भित्रमा नीति जारी हुनेछ । रोकारवाला सवै पक्षसँग सहमति जुटिसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मात्र निर्णय हुन बाँकी रहेकोले संभवत नयाँ आर्थिक वर्ष अगावै ऐन जारी भएर लागु भइसक्ने स्रोतको दावी रहेको छ । नीति बने पछि मात्र ऐन जारी हुनुपर्ने भएपनि मन्त्रालय उल्टो बाटोमा हिंडेको… पुरा पढौ

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) मा गत २०७९ चैत ९ गते सूचकबाट अनुसन्धान सहायकमा ५२ जनाको र चैत १० गते सहायक सूचकबाट सूचकमा ६३ जनाको बढुवा भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।  यो बढुवामा राजनीतिक सोर्सफोर्स र पैसाको व्यापक चलखेल भएको र क्षमता, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि हुनेहरू बढुवा हुन नसकेको भन्दै बढुवाप्रति व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि बढेको पीडित स्रोतले बताएको छ ।  गुप्तचर स्रोतका अनुसार सूचकबाट अनुसन्धान सहायकमा बढुवा हुनेहरूमा पुरानो २७, २९ र ३० लटका धेरै छुटेका छन्… पुरा पढौ

सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले ३२ वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट बेहिसाब लाखौं नगद बुझिरहेका छन् । दुवै अधिकारीले नगदै बुझ्ने गरेको खर्चको फाँटवारी गृह मन्त्रालयसँग रहँदैन । सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि यसको हिसाब दिइएको छैन । स्रोतका अनुसार हरेक साता र कहिलेकाहीं १५ दिनमा एक पटक ‘यति रकम बुझिलिएँ’ भनेर मन्त्री र सचिवले लेखेर बुझाएको कागजबाहेक अरू विवरण गृहसँग छैन । महालेखाले लेखा परीक्षणका लागि मन्त्रालयसँग दैनिक खर्च फाँटवारी माग्दा ‘दिन मिल्दैन/छैन’ भन्ने गरिएको छ ।… पुरा पढौ

कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला सडक सञ्जालमा नजोडिँदै इन्टनेट सञ्जालसँग जोडिन पुगेको कुरा सत्य हो । कर्णालीमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि हिँडेर भेटन हप्ताँै लाग्ने आफन्तसँंग छिनभरमै भिडियो कलमा दोहोरो कुरा गरी खबर आदानप्रदान गर्न सम्भव भएको छ । जहाज चढेर आउने चिठीपत्र मोबाइल र कम्प्युटरमा आउन थालेका छन् भने इमेलमार्फत पनि चिठीपत्रको आदानप्रदान हुने गरेको छ । भौतिक सुख सुविधा उपभोग गर्न कर्णालीवासी कतिले पाएका छन् त्यो त भोग्नेलाई थाहा होला तर सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दा कर्णालीवासी सञ्चार र… पुरा पढौ

 गुठी संस्थानले कृषि बाली लगाउन भाडामा लगाएको जग्गा माछा पालन गर्न पोखरी खनेको पाइएपछि वीरगञ्जमा विवाद भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२८ दर्दवास्थित ३० विघा १२ कठ्ठा १० धुर जमिनमा माछापोखरी बनाउन माटो खनेपछि विवाद भएको हो । स्थानीय वासिन्दाले नदी छेउको जमिनमा पोखरी खन्दा वर्षायाममा गाउँ नै डुबान हुने खतरा बढेको बताएका छन् । बाली लगाउने शर्तमा ०७२ वैशाख २४ गते मदनप्रसाद यादवले उक्त जमिन ठेक्कामा लिएका थिए । सम्झौतामा बार्षिक १० मन प्रतिविघा धान वा सो बराबरको रकम बुझाउने… पुरा पढौ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले भन्सार विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर र कार्यालय सहयोगीलाई सरुवा गर्ने चेतावनी दिंदै ब्यक्तिगत लाभ लिने गरेका छन् । नेपाल फेसका अनुसार १० महिना भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा सहसचिव भट्टराईले बढी सामान आयात हुने भन्सार कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा धेरै बढी नायबसुब्बा, कम्प्युटर अप्रेटर र कार्यालय सहयोगी सरुवा गरेका थिए । उनले आर्थिक लाभ लिएर कतिपय बीरगंज, भैरहवा, मेची, बिराटनगर जस्ता भन्सार कार्यालयमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी खटाएको… पुरा पढौ

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरुमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ । कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका  डेटाहरु नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्यधिक जोखिम रहेकोले ती लिंक, फाइललगायतका सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डेटावेसलगायतका सामग्रीहरु स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोले निर्देशन दिनु परेको बताए । ‘यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र… पुरा पढौ