राजनीति

कागजको घोडा हैन : प्राविधिक शिक्षा

दार्शनिक अरस्तुले भनेका छन् शिक्षाको कार्य स्वस्थ्य शरीरमा स्वास्थ्य मनको निर्माण गर्नु हो | यसैलाई टेवा पुग्ने गरी दार्शनिक जोन लकले थपेका छन ,जसरी बोटविरुवाको विकास गोडमेल द्वारा हुन्छ ,ठिक त्यसै गरी मानिसको विकास शिक्षा द्वारा हुन्छ | सृस्टीको प्रारम्भ देखि शिक्षा ,समाज एव मानव जीवन संग टासीएको छ |किनभने शिक्षाको सम्बन्ध जीवन संग छ | जवसम्म विश्वमा जीवको अस्तित्व रहिरहन्छ तव सम्म शिक्षाको प्रक्रीया चलीनै रहन्छ | यसर्थ कितावका पानामा छापिएर रटाइएको ज्ञान मात्रै शिक्षा र सर्टिफिकेटमा अङ्क धारी… पुरा पढौ

वडा अध्यक्ष र वडा सचिव मिलेर खाए ५०,०००।- घुस, परे अख्तियारको फन्दामा

जिल्ला धनुषा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार रायले जग्गा दर्ता कायम गर्ने सर्जमिन मुचुल्काको रोहबरमा दस्तखत गर्न सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिई गएको टोलीले निज वडा अध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार रायलाई सेवाग्राहीबाट रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ६, रामजानकी हस्पिटल नजिकबाट मिति २०७९।१२।०८ गते नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ… पुरा पढौ

वर्षेनी बाह्र खर्ब रुपैयाँको काठ खरानी ! : अधिकार खोसिएसँगै वन विभाग रमिते मात्रै

वन तथा भू–संरक्षण विभाग विक्रम सम्वत २००८ सालमा वन विभाग मन्त्रालयको नाममा स्थापना भएको थियो । यो विभागको कार्य क्षेत्र अहिले बरमहलमा रहेको वन परिसरको चौघेरामा सीमित हुन पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापना हुनु अघिसम्म मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली र वन कर्मचारीका लागि अतिरिक्त कमाई हुने आकर्षक विभाग मानिएको भएपनि २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन भएपश्चात सवैभन्दा निर्धो हुन पुगेको गुनासो बढेको छ ।  जंगबहादुरको पालामा काठ महलका नामबाट संचालनमा रहेको विभाग अहिले अधिकार खोसिएसँगै निरीह र कमजोर हुन पुगेको हो… पुरा पढौ

नौ सिमेन्ट कम्पनीसहित २७ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा सफाइ

विशेष अदालतले नौ सिमेन्ट कम्पनीसहित २७ जनाविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार तथा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ। चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै  खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। शुक्रबार बसेको न्यायाधिश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा. खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले अख्तियारको आरोप प्रमाणित नभएको भन्दै सबैजनालाई सफाइ दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी, नौ वटा सिमेन्ट… पुरा पढौ

भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले डामेपछि पूर्वमन्त्रीको रुवाबासी

काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको करार सम्झौतामा आफूमाथि सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई पूर्वमन्त्री बद्रिप्रसाद न्यौपानेले ‘पूर्वाग्रहीपूर्ण’ भनेका छन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले अदालतबाट भएको जरिवानाको सजाय र कैदको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।  पत्रकार सम्मेलनमा रुँदै आफ्ना कुरा राखेका पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफूमाथि सुनाइएको फैसला कानुन र प्रमाणअनुरुप नभई अन्यायपूर्ण र विवेकहीन रहेको पटक–पटक जिकीर गरे । न्यायालयबाट भएको फैसला अन्यायपूर्ण भएपनि स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ  ।  भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा… पुरा पढौ

लघुवित्त र मिटरव्याजी विरुद्धमा काठमाडौंमा प्रदर्शन

लघुवित्त संस्था र मिटरव्याजीहरुको ज्यादतीका विरुद्धमा काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएको पीडितहरुले सो विरोध प्रर्दशन गरेका हुन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा लघुवित्त संस्थाहरुको ज्यादतीको विरुद्धमा पीडितहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेजको माग गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनमा सयौंको संख्यामा सहभागी भएका थिए । लघुवित्तले बढी ब्याज लिएको भन्दै देशभर पीडितहरु आक्रोशित भएका छन् । आन्दोलनका नेतृत्व गरेका प्रसाईले… पुरा पढौ

शिल्क ग्रुपको अबैधधन्दामा सरकार मौन : मल आयातको नाममा सुन तस्करी…

तत्तकालिन जुरे पहिरो र त्यसपछिको भुकम्पको कारण देखाउदै चिनीयाँ सरकारले बन्द गराएको तातोपानी भन्सार नाकाबाट हुने व्यापारीका कारोबार हालसम्म खुलाउन नेपाल सरकारले सकेको छैन । सो नाकाबाट फ्रि तिव्वतको पक्षमा आन्दोलनकारी नेपाल भित्राउने र चीन विरोधी गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकालेर चीनको तर्फबाट भुकम्पको बहाना बनाई सो नाका बन्द ग¥यो । तर, सो नाका बन्द गरेपनि एक व्यापारी समुहले भने अहिले पनि विभिन्न बहना बनाई अबैधधन्दा कायम राखेको भेटिएको छ । ढिला गरि प्राप्त विवरण अनुसार सो नाकाबाट ‘सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको… पुरा पढौ

के सांसदहरु पार्टिको टेवुल ठोक्ने हतियार मात्र हुन ? संसदिय बहसको गुणस्तर न्युनस्तरको किन छ ?

संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिर मानिन्छ, जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बहस र छलफलपछि शासन सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा पुग्छन् । कार्यपालिकालाई आफ्नो कार्यका लागि जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च निकाय भनेकै संसद हो तर, पछिल्लो समय संसदीय अधिकारको अवमूल्यन सरकारबाट नै गरिनु, संसदिय बहसको मापदण्ड नहुनु, संसदिय बहसको कार्यान्वयन नभइ बहसमा मात्र सिमित रहनु, सदस्यको आचरण प्रश्न उठनु, संसद बैठकमा सांसदको सहभागिता न्यून हुनु लगायतका कारणले यो महान संस्था र यसका सार्वभौम सदस्यहरुको भुमिकामा प्रश्न उठेको हो । वर्तमान समयमा सांसदले संसदमा गई नीति निर्माण कार्यमा… पुरा पढौ

 वडा कार्यालयको आर्थिक लगायत महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी लिन महानगर सार्वजनीक लेखा समितिको अनुगमन 

पोखरा महानगरपालिका सार्वजनीक लेखा समितिले वडा कार्यालयको लेखा प्रणाली, आर्थिक, प्रशासनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा अनुगमन सुरु गरेको छ । वडा कार्यालयमा सम्पादन हुने लेखा सम्वन्धि कार्यहरु पारर्दशी भए नभएको, खर्च र  आम्दानीका विषयमा अनुमगन गदै वडाका जनप्रतिनिधिसंग छलफल गरेको छ । लेखा समितिले सोमबार पोखरा महागनर वडा नम्वर १० बाट अनुगमन सुरु गरेको हो । लेखा समितिका सभापति झपट रानाभाट, सदस्यहरु  बलराम पौडेल, विष्णुमणी बराल, दुर्गादेवी के.सी.थापा, रामजी प्रसाद पौडेल, लेखा समितिका सदस्यसचिव रोमनाथ उपाध्याय सहितको टोलीले वडाको खर्च… पुरा पढौ

मन्त्री अमनलाल मोदीको स्वार्थमा दरबन्दी बाहिर पनि कर्मचारीको सरूवा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरीत कर्मचारीको सरुवा गरेको गुनासो बढेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले समेत सामान्यले कर्मचारी सरुवामा गरेको चरम लापार्वाहीलाई बेवास्था गर्दै मौन समर्थन जनाएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । मन्त्रालयको  नेतृत्वले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि निजामती प्रशासनको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नियन्त्रण गर्न नसक्नुले थुप्रै आशंका जन्माईदिएको कर्मचारी संगठनका केही नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । मुख्य सचिव र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पनि चासो  वेला न कुवेला कर्मचारीको सरुवालाई सामान्यले स्वीकृत दिंदा मुख्यसचिव… पुरा पढौ