कर्मचारीतन्त्र जनताको ‘डार्लिङ्’ हैन, दल विशेषको अनुचर जस्तो
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध लामो समयदेखि बहसको विषय भइरहेको छ । राज्यको आविष्कारदेखि नै कुनै न कुनै राज्यका आधारभूत सेवा वितरण गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, यो संयन्त्र राजनीतिको एक अंग हो वा यो राजनीतिको सहयोगी हो वा राज्यको छुट्टै संस्था हो भन्नेमा समाज र राजनीतिक विकासक्रम सँगै फरक रूपमा व्याख्या हुन थालेको देखिन्छ । सामान्यतः के मानिएको छ भने प्रशासन राजनीतिको सहउत्पादन हो र त्यसैले यसलाई राजनीतिवाट छुट्टै संस्थाको रूपमा बुझ्न सकिँदैन । राजनीतिशास्त्र…
पुरा पढौ
गृहको निर्देशनले होला त अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द ?
देशमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले मौखिक निर्देशनदेखि लिखित निर्देशन दिदैमा दिन वित्तदै आएको छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल निर्देशन दिने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री निर्देशन दिनमा प्रतिस्पर्धा नै चलि रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन एक चर्चा कमाउनकालागि मात्र दिएको पछिल्ला गतिविधिबाट प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन त्रिभुबन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले लत्याई दिए भने उता गृहमन्त्री रबी लामिछानेले दिएका निर्देशनपनि बेवारिसे बन्दै आएको छ…
पुरा पढौ
हाम्रो समाज कता जाँदैछ?
हाम्रो समाजमा नयाँनयाँ विकृति देखिन थालेका छन्। यस्ता विकृतिले जरा गाड्दै गएका छन्। त्यसैले समाज विविध समस्याले जकडिएको छ। समाज कुनै बेला अभावमा थियो। यहाँ त्यही अभाव पूरा गर्ने निहुँमा विकृति फैलँदै गएको हो। यसलाई बेलैमा रोक्न आवश्यक छ। सामाजिक विकृति रोक्न हामी आफैँ सजग हुनुपर्छ। नेताले मात्र यहाँ केही गर्न सक्दैनन्। समाज जस्तो छ नेता पनि त्यस्तै आउने हुन्। जोसँग पैसा हुन्छ ऊ नै ठूलो मानिस भन्ने चलन छ। त्यस्ता व्यक्तिको अथाह पैसा कहाँबाट कसरी आयो खोजीमा कोही हुँदैन।…
पुरा पढौ
सूचना अधिकारि र कार्यालय प्रमुख को जानकारीको लागि मात्र
सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार
मिथ्या सूचना के हो ?
बक्राहा पुल सात वर्षदेखि अलपत्र बक्राहा पुल अहिले पनि बन्यो चुनाबी एजेन्डा
