राजनीति

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ। गाउँ/नगरले साउन १ देखि करारका कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन्। स्थानीय तहमा करारतर्फका सरसफाइ गर्नेदेखि सवारी चालक र स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक रिक्त अवस्था छ। यसरी एकमुष्ट रूपमा करार सेवाका कर्मचारी नहटाउन महासंघले आग्रह गरेको हो। अनुभवी कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा पनि असर पर्ने महासंघको भनाइ छ। लोक सेवा/प्रदेश लोक सेवाबाट सिफारिस भई कर्मचारी नआएसम्मका लागि करार सेवाका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन महासंघले… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटभित्रको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकबाट तीन शीर्षकमा लगानी गर्न लागेको हो । विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गर्न २० करोड छुट्याएको छ भने जलविद्युतहरूमा लगानी गर्न १५ करोड र खानी सन्चालनमा लगानी गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, विनियोजित बजेट लगानी गर्ने मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । यसअघि नवलपुरको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलामखानीमा लगानी गर्न सरकारले बजेट नै छुट्याएको थियो ।… पुरा पढौ

सेनाले अपहरण गर्दा आल्या बेगम १३ वर्षकी थिइन् । उनलाई सिधै सैनिक शिविरमा लगियो । पहिलो दिनै सामूहिक बलात्कारको शिकार बनिन् । त्यहाँ उनीजस्ता कैयौं महिला बन्दी थिए । सबैमाथि दिनहुँ पालैपालो बलात्कार हुन्थ्यो । एक त कम उमेर, उसमाथि लगातारको बलात्कारका कारण उनको अंग सुन्निन थालिसकेको थियो, हिँडडुल गर्न असमर्थ थियो, तैपनि उनी शारीरिक सम्बन्ध राख्न विवश भइन् । बलात्कृत त हुन्थिन् नै कतिपय परपीडक सैनिकले चुरोटले अनुहार, संवेदनशील अंगलगायत जताततै पोलिदिन्थे । खानाको हकमा सुख्खा रोटी र कहिलेकाहीँ… पुरा पढौ

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले… पुरा पढौ

पुरा पढौ

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले मदिरा उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोगमा निषेध गरेको छ । गाउँसभाले अस्तिदेखि मदिरा निषेधित गाउँपालिकाको निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पालिकाले मदिरा आयात र उत्पादनमा रोक लगाएको छ । बाहिरबाट मदिरा आयात र घरेलु उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालभक्त शाहीले सबै सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘मिति २०७९ श्रावण १ गतेदेखि मदिरा आयात र घरेलु उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न, नगरी दिनुहुन मदिरा उद्यमी, व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि… पुरा पढौ

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको समूह औपचारिक रुपमा अलग्गिएको छ । पार्टीबाट ठूलै झुण्ड लैजाने आंशका विपरित अहिले सांसदहरुमध्ये आफू र महेन्द्रराय यादव मात्रै देखिएका छन् । यसअघि मोहम्मद इस्तियाक राइन र प्रदीप यादवहरु पनि जान्छन् भन्ने अनुमान अहिले गलत सावित भएको छ । उनीहरुले संस्थापन पक्ष अर्थात अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ नछाडी मन्त्री भए । अरु धेरै जना असन्तुष्ट हुँदाहुँदै यतै अडिएको बताइन्छ । जसपाका एक जना नेताले भने, ‘पद गुम्ने डरले धेरै… पुरा पढौ

बुटवलको चौराह–गोलपार्क सडक विस्तारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले दोहोरो भूमिका खेलेका छन् । सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, उनैले निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको म्याद थप गर्न गोप्य रुपमा लबिङ गरेको पाइएको छ । सडक विस्तारको म्याद असार मसान्तमा सकिइसकेकाे छ । निर्माण कम्पनी द कञ्जनजंघा–बिरुवा जेभीले यसअघि निर्धारित म्यादभित्रै सडक निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रतिबद्धताअनुसार गत मंसिरदेखि सडक निर्माण अघि बढाएकाे हाे ।   निर्माण कम्पनीको सक्रियता बढेपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरूले स्थानीय तहको चुनावमा… पुरा पढौ

निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरेको अनलाइन मतदाता नामावली फारम भर्ने व्यवस्था थप पाँच जिल्लामा विस्तार गरेको छ ।     आयोगले नमूनाका रूपमा सुरु गरेको सो कार्य आजदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका अतिरिक्त काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, कास्की, मोरङ र झापा गरी थप पाँच जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट समेत भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।     अनलाइनबाट फाराम भर्नेको हकमा अनलाइन फाराम छनोट गरेको जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, कास्की, मोरङ र झापा) को जिल्ला निर्वाचन… पुरा पढौ

पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलास सञ्चालनमा आएको छ । स्थानिय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भएसंगै स्थगित भएको इजलास नयाँ जनप्रतिनिधि आएसंगै सञ्चालनमा आएको हो । नेपालको संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक उमेयर रहने र दुई जना सदस्य नगरसभाबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत महानगरको एघारौँ नगरसभाबाट न्यायिक समिति सदस्यमा नगर सदस्यद्धय कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ मनोनित भएसंगै न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको थियो । देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो… पुरा पढौ