सुचनाको हक

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सुशासन स्थापनामा सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकहरूमा सत्य तथ्य र वास्तविकताबारे सूचित गराउन नसक्दा सुशासनको परिकल्पना गर्न नसकिने उनले बताए ।  बिहीबार प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बागमती प्रदेशले रामेछापमा आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामिछानेले सूचनाको हक नागरिकको हकको रूपमा रहेको बताए । लोकतन्त्रमा सूचना हक बलियो हुने उनको भनाई छ ।   मन्त्री लामिछानेले सूचनाले नै सत्यको नजिक पुग्न र सही मार्गमा… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आचार्यले नवनियुक्त आयुक्तहरु गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई सपथ गराउनुभएको छ । गएको शनिबार बाट पुराना आयुक्तहरुको समयावधि सकिएको थियो तसर्थ शुक्रबार बाट नै पुराना आयुक्त हरु कार्यालयमा उपस्थित भएनन् l आइतबार बाट आयोग आयुक्त बिहिन भएको थियो एक महिना अगाडी नै नाम शिफारिस भएपनि शपथ हुन् नसकेको कारण आयुक्तहरुले पदभार ग्रहण गरेका थिएनन आज प्रधानमन्त्री… पुरा पढौ

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भूमिका, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग छलफलमा सहभागी हुँदै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । बैठक समितिका माननीय सभापति अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको थियो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले सूचनाको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन देशभरका प्रत्येक वडाहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने… पुरा पढौ

हेर्नुहोस पी डी एफ Countries.Deficit.Jul24.CLD_.rev2_Download पुरा पढौ

सूचना माग कर्ताले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको सफलताको कथा लाइ समेटेर आयोगले सफलताको कथा नामक पुस्तक सार्बजनिक गरिरहेको छ तर पछिल्लो पटक सूचना मागेर भएको परिबर्तन निकै कम देखिन्छ हेर्नुहोश पिडीएफ पुरा पढौ

चितवनमा सूचनाको हकमा महिला सशक्तीकरण विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा आज (आईतबार) भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव सन्तोष कुमार दाहालले सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था, सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना मागकर्ताको भुमिका, सूचना प्रवाह गर्न हुने र नहुने विषय, सूचनाका लागि तिर्नुपर्ने दस्तुर, सूचना प्राप्त गर्ने विधि, आयोगमा उजुरी, पुनरावेदन गर्नुपुर्व पालना गर्नुपर्ने विधि, आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था, पुनरावेदनको कारबाही, सूचनाको अध्यावधि र स्वत सार्वजनिकिकरण ,व्यक्तिगत सूचना संरक्षण,… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने ऐन नियम संशोधनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सूचनाको पहुँच बढाउन त्यससम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सरकारलाई खुलापनतिर लैजान कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो । आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नयाँ कानुनअन्तर्गत कति सूचना खुला गर्ने, कति गोप्य राख्ने भन्ने निधो गर्न र सो अनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै सुझाव दिएको जनाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा आयोगले… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हालप्रचलनमा रहेका कानुनले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरेकोले भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्दै आयोगले यो सुझाव दिएको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जवाफदेहिता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था कानुनमा राखिनुपर्ने’ सुझाव दिएको हो। । यस्तै विभिन्न विषय वा घटनामा आधारित भएर गर्ने छानबिन,… पुरा पढौ

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।… पुरा पढौ

अहिलेको जमाना डिजिटल जमाना हो । हरेक नागरिकले आफुलाई चाहिएको कुरा वेबसाइट हेरेर थाहा पाउने गरेको छ तर नेपालमा अधिकांश कार्यलयका वेबसाइट हरु अध्यावधिक हुदैनन् हो यस्तै अवस्था छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको । हजुरहामीले www.nic.gov.np सूचना आयोगको वेबसाइट खोलेर हेरेरु भने सामान्य बाहेक अन्य अध्यबाधिक भएको पाइदैन वेबसाइटलाइ पूर्ण बेवास्ता गरे जस्तो देखिन्छ वेबसाइट खोलेर हेर्दा । सूचना आयोगका पूर्व सचिवहरुको नामावली बिगत ४ वर्ष देखि अपडेट छैन डा. गणेश राज जोशी २०६६/०६/२६ देखि २०६६/१०/२४ सम्म आयोगका शुरुका सचिब डा. गणेश राज जोशी … पुरा पढौ