सुचनाको हक

पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हकलाई बुझिन्छ। सूचनाको हक सार्वजनिक चासोको कुनै पनि विषयको आम नागरिकले निश्चित समयमा निश्चित स्थानबाट सूचनाको उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चता सँग सम्बन्धित छ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचनाको हकलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ। १. सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने २. सार्वजनिक निकायमा रहेको लिखित सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन अवलोकन गर्ने । ३. त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने। ४. सार्वजनिक… पुरा पढौ

सङ्घात्मक संविधानले दिएको सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया आइतवार घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी अधिकारी तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका दाङबाटै निर्वाह गर्न सुझाव दिए । ‘यहाँ धेरै सङ्घीय कार्यालय छन्, प्रादेशिक राजधानीसँगै… पुरा पढौ

पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उदय शंकर चौधरी र सूचना अधिकारीले निवेदकले माग गरे बमोजिमको सूचना विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन । पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सूचना हक प्रयोग गर्दै दर्ता गरेको निवेदन १७ दिन बितिसक्दा पनि आर्थिक प्रशासन शाखाले प्रमाणित विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको हो । सार्वजनिक सूचना २०६४ को दफा ६ र ७ बमोजिम निवेदकको हकमा सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै पकाहामैनपुर गाउँपालिकाले कार्यालयबाट भएको अनियमितता बाहिर आउने भएपछि लेखा र जिन्सी शाखाले समयभित्र सूचना उपलब्ध गराएको छैन… पुरा पढौ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कैलालीमा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखिकरणमा मुख्यमन्त्री शाहले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “राज्यका निकायहरुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएन भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, यसमा सूचनाको हकको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचनाको हकको प्रयोग र प्रचलनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी रहेको… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले कास्कीका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । ‘सूचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन र आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइटेलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी तथा पुनारावेदन सम्बन्धी व्यवस्था विषयका आधारपत्र पेस गरे । सूचना आयुक्त मैनालीले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकलाई राज्यले सम्पादन गरेका काममा प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको बताए । उनले नागरिक सशक्त भएर जहाँ पनि प्रश्न गर्न… पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीको सम्बन्धमा आमनागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकार सूचनाको हक हो भने यस्तो कार्य नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, देखाउनु, सञ्चार वा सम्प्रेषण गर्नु पारदर्शिता हो। राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सूचनाको हक अपरिहार्य छ भने सूचनाको हकको प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी कार्यसंस्कृति आवश्यक छ। यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ। सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

यो भिडियोमा उहाले सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु समेटने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा सूचनाको हकको अवधारणा, सूचनाको हकको सिद्धान्त, सूचनाको हक र पारदर्शिता, सूचनाको हकका सिद्धान्तहरु, सूचनाको हकको महत्त्व, सूचनाको हकको आवश्यकता, नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको जानकारीहरु समेटिएका छन् । लोक सेवा लगायत अन्य प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा रहेका सबै साथीहरुलाई यो भिडियो निकै उपयोगि हुनेछ । हेर्नुहोस भिडियोको you tube link https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4 पुरा पढौ