सुचनाको हक

दक्षिण कोरियामा एक हप्तामा ४ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । विभिन्न दुर्घटनामा सोलुखुम्बु नेचासल्यानका रन्जन राई, नुवाकोट दुप्चेश्वरका पासाङ स्याङ्बा, पाँचथर लिगिम्बाका नरेन्द्र केरुङ र मोरङका रोहित मगरको मृत्यु भएको हो । गजेदोको पानी जहाज निर्माण कम्पनी हान्वा ओसनमा कार्यरत राईको शनिबार र छनानमा कार्यरत केरुङको सुतेकै अवस्थामा शुक्रबार निधन भएको थियो । छुन्छन् नाम्दो येसन सीमा कम्पनीमा दुर्घटनामा परी स्याङ्बाको शुक्रबार मृत्यु भएको र बिरामी परेका मगरको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो । मगर थेगु क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए । राई सोलुखुम्बु सेवा… पुरा पढौ

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्वी खण्डमा कालोपत्रेको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डमा पर्ने गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर सडकमध्ये १८ दशमलव पाँच किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गरिएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर (ठेक्का व्यवस्थापक) राकेश झाका अनुसार अहिले एकतर्फी कालोपत्रेसँगै सबबेस (कालोपत्रे गर्नु पूर्वको अवस्था), ठूला पुल निर्माण, सडकको दायाँबायाँ र खोला किनारमा पर्खाल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । आगामी दुई महिनाभित्र एकतर्फी ४२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नेगरी सडक विस्तारको… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधबार मनाइदै गरेको तेश्रो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले जीवनको महत्वपूर्ण समय समाज र देशका लागि समर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक नेपालीप्रति हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्र गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्रीको शुभकमना सन्देशमा ‘ज्येष्ठ नागरिकको महत्वपूर्ण ज्ञान, सीप, अनुभव, आदर्श तथा नैतिक दर्शनले राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र विकासको लागि मार्गदर्शन प्रदान गरेका छन्। सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानित, आरोग्यपूर्ण र सुखमय जीवनयापनको सुनिश्‍चिततासँग जोडिएका विषयलाई राज्यले… पुरा पढौ

देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासननै सुशासन हो । सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाइ सम्बोधन गरीन्छ । राज्यले नागरीकलाई उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवाहरु छिटो छरीतो एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आमनागरीकलाई शासनको सुखद अनुभुती दिलाउनुनै सुशासन हो । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत (ख) को ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भष्ट्राचारमुक्त र जनउत्तरदायि… पुरा पढौ

विवेकशील साझा पार्टी संघीय प्रशिक्षण विभागद्वारा आयोजित Right to Information (RTI) सूचनाको हक अभ्यास तालिम सम्पन्न भएको छ। सूचनाको हकका अग्रणी अभियन्ता एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल प्रमुख श्रोत ब्यक्ति रहेको अभिमुखिकरणमा पार्टी पदाधिकारी, अगुवा सहित ३ दर्जन बढीको सहभागिता रहेको थियो। सुचनाको हकलाई कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्न आरटिआईको तालिम उपयुक्त ओैजार भएकाले पार्टीले ‘सूचनाको हक अभ्यास अभियान’नै शुरु गर्न लागेको पार्टी उपाध्यक्ष एवं संघीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिनु भयो। बिबेकशीलले लामो समय… पुरा पढौ

सूचना माग्नेलाई मांग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व रहेको र ती दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक निकायका सूचना  अधिकारी र कार्यालय प्रमुख  सजायको भागीदार हुने राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताउनु भएको छ ।                     बास नेपाल सिरहा शाखाले सिरहामा आयोजना गरेको , सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरकृयात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुदै आयुक्त मैनालीले सो कुरो बताउनुभएको हो ।                … पुरा पढौ

RTI भनेको सूचनाको अधिकार हो। सूचनाको हक ऐन 2005 ले सरकारी जानकारीको लागि नागरिकको अनुरोधलाई समयमै जवाफ दिनुपर्छ। सूचनाको हकले प्रत्येक नागरिकलाई सरकारसँग कुनै पनि जानकारी लिन, कुनै पनि सरकारी कागजातहरू निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रमाणित फोटोकपीहरू खोज्ने अधिकार दिन्छ। सूचनाको हकले नागरिकहरूलाई कुनै पनि सरकारी कामको आधिकारिक निरीक्षण गर्न वा कुनै काममा प्रयोग हुने सामग्रीको नमूना लिन पनि अधिकार दिन्छ। सूचनाको हक संविधानको धारा १९(१) अन्तर्गत मौलिक हकको एक अंग हो । धारा १९ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा… पुरा पढौ

परिचय शासन, विकास र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता ल्याई सुशासन प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एक औजार सुचनाको हक हो। जसलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा समेत लिइन्छ। सुचनाको हक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र खुला सरकारको मान्यतालाई संस्थागत गर्ने शिलशिलामा विकास भएको हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकहरुले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयहरुमा माग्ने र पाउने व्यवस्थालाई नै सुचनाको हक भनिन्छ। समाजमा खुलापन र लोकतान्त्रिकरण बढेसँगै सूचनाको हक आजको विश्वको अपरिहार्य सिद्ध भइसकेको छ। सूचनाको हकलाई पहिलो पटक स्वीडेनले Freedom Press Act 1766 लागु गर्दै कानुनी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।त्यस्तै… पुरा पढौ

सरकारले हड्ताल गर्न नपाइने क्षेत्रहरू तोकेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले हड्ताल निषेधित क्षेत्रको सूची सार्वजनिक गरेको हो। गृहमन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार हडताल निषेधित क्षेत्र तय गरिएको जनाएको छ। राजतन्त्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार डाँक तार टेलिफोन सेवा, जल स्थल वा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाइजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन र मर्ममत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल गर्न पाइँदैन। यस्तै सरकारले सञ्चार, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा, पर्यटन अवास, मोटेल, होटेल रेष्टुराँ र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा,… पुरा पढौ

हरेक कुराको बिकास संग त्यो कुराको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष बिकास भइरहेको हुन्छ नागरिक अधिकारको हक सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जान जे जति प्रयास भयो तयति नै यसको दुरुपयोग बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा छाउदै गयो l यहि बिषयलाई ध्यानमा राख्दै लुज फोरमको रुपमा स्थापित सूचनाको हक समन्वय समिति अब सूचानाको हक समन्वय केन्द्रको नाम बाट दर्ता हुने भएको छ यो केन्द्रले अनलाइन पनि संचालन गर्ने भएको कारण मुनाफा वितरण नगर्ने गरि कम्पनि ऐन अनुसार दर्ता हुने भएको हो… पुरा पढौ