बिर्तामोडमा सूचनाको हक सम्वन्धि एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आइतवार (आज) सूचनाको हक सम्वन्धि एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । नगरपालिकाको आयोजनामा नगरभित्र हुने गरेका काम कारवाहीको विषयमा सबैलाई जानकारी प्रदान गराउने उदेश्यले सबै नागरिकलाई सूशुचित गराउन सूचनाको हक सम्वन्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । करिब ५२ जना सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगकी आयुक्त कमला ओली थापाले सूचनाको हक प्रयोग र त्यसको फाइदाका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले सहज रुपमा अझैंपनि सूचना पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । जिल्ला स्थित…
पुरा पढौ
भारतमा उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्ता अधिकारको परिभाषा ‘वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, क्षमता, परिमाण, शुद्धता, मूल्य र मापदण्डको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार’ हो, जस्तोसुकै भए तापनि उपभोक्तालाई कुनै पनि अनुचित अभ्यासबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताहरूलाई यी अधिकारहरू थाहा हुनु धेरै आवश्यक छ। यद्यपि भारतमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्न बलियो र स्पष्ट कानूनहरू छन्, तर भारतका उपभोक्ताहरूको वास्तविक दुर्दशा पूर्ण रूपमा निराशाजनक घोषणा गर्न सकिन्छ। भारतमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि लागू भएका विभिन्न कानुनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, १९८६ हो। यस कानूनअनुसार व्यक्ति,…
पुरा पढौ
RTI International लाई न्युजवीकले अभिभावक र परिवारका लागि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो कार्यस्थलको रूपमा मान्यता दिएको छ
रैंकिंगले RTI लाई परिवार-मैत्री कार्यस्थलको रूपमा स्वीकार गरेको छ । रिसर्च त्रिकोण पार्क, एनसी - आरटीआई इन्टरनेशनल, एक गैर नाफामुखी अनुसन्धान संस्थान, न्यूजवीकको अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो कार्यस्थलहरूका लागि अभिभावक र परिवारहरू 2023 को रैंकिंगमा शीर्ष 800 संस्थाहरू मध्ये एकको रूपमा समावेश गरिएको थियो। बजार-डेटा अनुसन्धान फर्म प्लान्ट-ए इनसाइट्ससँग सहकार्य। RTI International यस वर्ष न्यूजवीकद्वारा दुई पटक सम्मानित भएको छ । "अभिभावक र परिवारहरूका लागि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो कार्यस्थलहरू मध्ये एकको रूपमा यो स्वीकृति RTI, स्टाफ र उनीहरूले समर्थन गर्ने परिवारहरूको लागि प्रमाण हो। दिमागको लचिलोपनको…
पुरा पढौ
चौथो अंगमा तारानाथ दाहाल : समाचार बुझ्ने सम्पादक कम भएकाले सूचनाको हक प्रयोग भएन
सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा नै छापा माध्यममा कति लेख्न पाउने, कति लेख्न नपाउने भन्नेबाट सुरु भयो। राष्ट्रिय सेनाले गरेको खर्च र कामबारे लेख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवाद उत्कर्षमा थियो ती देशमा। धेरै बहसपछि नागरिकले तिरेको करबाट कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो र समाचारहरु लेखिए। युद्धको रणनीतिक संवेदनशीलताबाहेक अन्य कुरा लेखिए। त्यसपछि भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको घोषणापत्रमा पनि नागरिकले तिरेको करको हिसाब माग्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उल्लेख गरियो। नेपालमा २०४७ मा बनेको संविधानमा सूचनाको हक त…
पुरा पढौ
सूचनाको हकलाई स्कूल तहदेखि नै प्राथमिकतामा राखौं
सूचना वर्तमान समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हतियार मानिन्छ । सूचना पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । नेपालको संविधानमा यसलाई स्पष्टसँग नै तोकिएको छ । जो सँग धेरै सूचना छ, वर्तमान समयमा उही व्यक्ति हिरो हो भन्ने गरिन्छ । विज्ञान प्रविधिको यो जमानमा मानिसहरू हरेक कुना कन्दरामा भएका घट्ना, विषवस्तु र गतिविधिबारे अपडेट भइराखेका हुन्छन् । आम मानिसलाई आफ्नो भन्दा पनि दुनियाँको खबर बुझ्न हत्तार भइराखेको हुन्छ । त्यसकारण वर्तमान समस्यमा सूचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति हो । जो सूचना लिएर काम गरेको छ…
पुरा पढौ
सुशासनका लागि सूचनाको हक
एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्ति दोषी ठहरिने क्रम बढिरहेको छ । यसले सूचना र सुशासनको महत्वलाई झनै तीव्र बनाइदिएको छ । यसको मतलब जति बढी सूचना सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गरिदिन्छ त्यति नै बढी देशमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यो कुरा पछिल्लो समय भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका कसुरको सार्वजनिकीकरणले प्रस्ट पारेको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू एकपछि अर्काे समातिनुले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा आमनागरिकमा झिनो आशा पलाएको छ । सूचनाको हक…
पुरा पढौ
प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई सूचनाको हकको विषय तालिममा समावेश गर्ने तथा स्वत प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी
प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई सूचनाको हकको विषय तालिममा समावेश गर्ने तथा स्वत प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ उल्लेख गरी नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा…
पुरा पढौ
सूचना अधिकारीलाई मोबाइल उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सूचना अधिअकरिको पक्षमा राज्यले बिभिन्न कार्य हरु गरिरहेको छ सो सन्दर्भ लाइ जोडेर पुन: प्रकासन गरिएको छ
पुरा पढौ