सुचनाको हक

पुरा पढौ

सूचनाको हक, सुशासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएका विज्ञ टङ्कराज अर्याललाई सूचनाको हक राष्ट्रिय अवार्ड २०८० बाट सम्मान गरिएको छ । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र आइएचआरसी नेपालगन्जले आफ्नो ११औँ वार्षिक साधारण सभामा सूचनाको हकका विज्ञ अर्याललाई राष्ट्रिय अवार्डले सम्मान गरेको हो । अर्यालले लामो समयदेखि सूचनाको हकको कार्यान्वयन, सचेतना, सरोकारवाला निकायको भूमिका लगायतका विषयमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ अहिले सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई कार्यान्वयन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग… पुरा पढौ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको तलब–सुविधामा कार्यकालको ७ महिनामा २७ लाखभन्दा बढी सरकारी बजेट खर्च भएको छ । २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहको सेवासुविधामा भदौ ३० गतेसम्म २७ लाख ३९ हजार १०२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । राम्रोन्युज डट्कमका प्रधान सम्पादक केशवबहादुर बोहराले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरेको खर्च विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री शाहको तलब, स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी, भान्से, सवारीचालकमा लाखौं रकम खर्च भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले ७ महिनामा इन्धनमा ६ लाख ५५ हजार… पुरा पढौ

पछिल्लो चरण आम नागरिकमा सूचना माग्न पर्छ भन्ने मानसिकता बिकास भएको छ केहि दलका दले हरुले यसको ठेकेदार आफु मात्र हौँ कि झैँ गरेर अगाडी बढ्दा पनि नागरिकाले आफ्नै तरिकाले भएपनि यो ऐन को प्रयोग गर्न शुरु गरेका छन् तर केहि सूचनाको ठेकेदारको चिनजानको आधारमा कर्मचारीले सामान्य नागरिकलाई भन्ने सूचना नदिने खालको बातावरण बन्दै गएको छ कसैले सूचना माग्यो भने ति कर्मचारी पहिला तिनै ठेकेदारलाई फोन गर्छन अनि ठेकेदारले त्यो दुख दिने नियतले मागेको हो केहि हुदैन भनेपछी कर्मचारीको मनोबल… पुरा पढौ

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हक प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग रहेकाले यसलाई बलियो बनाउदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महाससंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक निकायलाई जनउत्तरदायि बनाउनका लागि सूचनाको हक महत्वपूर्ण र प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग पनि रहेकाले यसलाई बलियो बनाउदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संविधानले व्यवस्था गरेको कुराहरुलाई कानूनी रुप दिनुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको अवस्थामा कानूनमा रहेका व्यवस्थालाई पनि सदूपयोग गराउन सूचनाको हक महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए… पुरा पढौ

सुचनामा विश्वव्यापी पहुँच सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र डिजिटल राइट्स नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको "अनलाइन स्पेस र सूचनाको अधिकार: अवसर र चुनौतीहरू" सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीका अवसरमा संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री रेखा शर्माले आयोगबाट तयार सूचनामागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिका र सार्वजनिक निकायका लागि सहयोगी पुस्तिका बिमोचन गर्नु भयो ।  सूचना अभियन्ता नोदनाथ त्रिताल आफ्नो भनाइ राख्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने प्रष्ट बताएको छ। सूचनामा… पुरा पढौ

शेरबहादुर केसीघटना एकसमाचारका लागि एक वर्ष अघि काठमाडौंस्थित एउटा कार्यालयबाट सूचना लिनु पर्ने थियो । कार्यालयका एकजना इञ्जिनियरको मोबाइल नम्बर प्राप्त भएपछि जानकारीका लागि अनुरोध गरेँ । उनले हार्दिकतापूर्वक भने—‘सूचनाका लागि सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नुस् है । यहाँबाट सूचना दिने काम सूचना अधिकारीले मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’उनको आग्रह अनुसार, मैले सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गरेँ । सूचना अधिकारीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै भने—‘सूचना आयोगले तयार गरेको ढाँचामा निवदेन दिएको छु, कृपया उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुहोला । ’ मेरो कुरा टुंगिन… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4&t=68s पुरा पढौ

बिभिन्न कार्यालयमा सूचना मागकर्ता असुरक्षित रहेको मात्र होइन केहि कार्यालयमा सूचना दाता हरुपनि असुरक्षित रहेका छन् यहि चिन्तालाइ मध्यनजर गर्दै सूचना आयोगले सूचनादाताको संरक्षण मा बिशेस पहल गरेको छ भने सूचना मागदाताको संरक्षण गर्न सूचना मागदाताहरुलाई बिना डर सूचना माग्ने बातावरण बनाउन आयोगले सरकारका बिभिन्न निकायहरुलाई भनिरहेको छ पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि सूचना मागकर्ता हरु ढुक्कताका साथ् यो आफ्नो अधिकार हो भनि सूचना माग गर्न सकिरहेका छैनन् अहिले केहि दिन अगाडी मात्र गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन… पुरा पढौ

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा लामो समय देखि शुरुवातबाट तारानाथ दाहाल निरन्तर लागिपर्नुभएको छ l लडीरहनुभएको छ l तारानाथ दाहाल,टंक जी, काशीराज दाहाल हरुको सोच बाट स्थापित सूचनाको हकलाइ माओबादी आन्दोलन र दोश्रो जनान्दोलनले स्थापित गर्यो २०६३ को अन्तरिम संबिधानमा समेटिएर २०६४ मा ऐन बनेको यो हकले २०७२ को संबिधानमा समेत स्थान पायो र अहिले यो सूचनाको हक संबैधानिक हक हो तर ऐन बनेको १७ वर्ष सम्म पनि यो हक खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन तारानाथ दाहाल, टंक जी, शारदा भुषाल झा… पुरा पढौ