सुचनाको हक

रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरिकृयात्मक कार्यक्रम २०८१ मङ्सिर ११ गते सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तह सम्म जानकारी दिने तरिकाले स्थानीय तह र जिल्ला जिल्लामा आयुक्त हरु पुगेर तालिम दिने र सिकाउने र बुझाउने गरिरहनु भएको छ । सोहि शिलसिला अन्तर्गत सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरिकृयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पालिका अध्यक्ष बुचुङ लामा रहनुभएको कार्यक्रम मा ७० जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा.महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नागरिकले पाएको मौलिक हक भएको भन्दै यसको बदनाम गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । सल्यानमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सूचनाको हक हरेक क्षेत्र तथा निकायले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरु सहितको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले कसैले सूचनाको दुरुपयोग गरेको भए आयोगमा निवेदन दिन तथा माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन समय लाग्ने भएमा पनि… पुरा पढौ

सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए । उथलपुथलकारी आन्दोलनकै बलमा आजसम्म आइपुग्दा विश्वका ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिकको दर्जा पाएका छन् । नागरिक बन्ने क्रममा अधिकारको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएका ऐतिहासिक तथ्य छन् । सूचनाको… पुरा पढौ

स्थानीय तह केन्द्रित सूचना माग अभियान अहिले सहकारी, बिद्यालय र बैंक केन्द्रित गरेर अभियन्ताहरुले सूचना माग गरिरहेका छन् l बिशेष गरि पोखराका दीपक आचार्यको नेतृत्वमा स्पिडका साथ् सहकारी र बिद्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स अभियान अगाडी बढेपछी सूचना दिन केहि सहकारी र बिशेस गरि बिद्यालय तर्फ बोर्डिंग हरु उदासिन भएपछी अहिले स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत मात्र फोर्स कायम गरि अभियान अन्यत्र सबै स्थान तिर अभियन्ताले मोडेको पाइन्छ यहि क्रममा बलराम राजभण्डारीले सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय संग मागेको सूचना सहकारीले मागेको सूचना नदिएपछि सूचना… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका छन् । सोमबार आयोगको रिक्त प्रमुख आयुक्तमा सुरेश आचार्य तथा आयुक्तहरुमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीको नाम सिफारिस भएको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुन । त्यस्तै विष्ट नेकपा एमाले निकट प्रेस चौतारीका पूर्व अध्यक्ष तथा एमालेको प्रचार तथा प्रसार विभागका… पुरा पढौ

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुमा पनि सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन परिमार्जनमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।   बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ र कानून बमोजिम माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० बुँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगको गत असोज १६ को बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । जसमा सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्न र सूचना अधिकारी तोक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४ को व्यवस्था बमोजिम मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ जना प्रमुख सूचना आयुक्त र २ जना सूचना आयुक्तका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग, पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै आवेदन पेश गर्न आव्हान गरेको हो । सूचना अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित सिफारिस समितिको सचिवालयमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपि सहित पेश गर्न भनिएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तमा आवेदन दिनका… पुरा पढौ

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। हाल सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गोपनियतासम्बन्धी शपथ लिने व्यवस्था छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले गोपनियतासम्बन्धी नभई संविधान र कानूनको पालना गर्छौं भन्ने बेहोराको शपथ लिए हुने उनको प्रस्ताव छ।  सोमवार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नै स्पष्ट रुपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनियतासम्बन्धी शपथको बेहोराको कुनै अर्थ नरहेको… पुरा पढौ

सूचनाको हक सम्बन्धि पहिलो योगदान सन् १७६६ मा स्विडेनले शुरु गर्यो भनेर पढ्दै आएकोमा आयोगका सचिब कमला प्रसाद भट्टराइले नया खुलासा गर्नुभएको छ l उहाका अनुसार हिजो त्रेता युगमा हामीले जुन राम राज्य को कुरा गर्थ्यौ त्यो सूचनाको हकमा आधारित कानुनि ब्यबस्था रहेको खुलासा गर्नुभएको छ l पुर्बिय दर्शनमा राजा भएपनि उनीहरुले नागरिकको थाहा पाउने अधिकार कुण्ठित गरेमा राजगुरुहरुले खबरदारी गर्दथे आज आयोग त्यो खबरदारी गर्ने राजगुरु हो यसले खबरदारी मात्र होइन दण्डित पनि गर्न सक्छ l राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष… पुरा पढौ