सुचनाको हक

गोपनियताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्र

सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्यो नै शक्तिशाली मानिन्छ। सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हक के हो? सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा ‘सूचना’ भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको… पुरा पढौ

सूचनाको हक प्रयोगकर्ता माथी दुर्व्यवहार

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका भ्रष्टाचारको अखडा भएका समाचार सार्वजनिक नभएका होइनन्, स्थानीय तहको पुनःसंरचना लगत्तै पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारी नेतृत्वहरु भ्रष्टाचार र अनियमितताको जञ्जालमा फसेका, कामकारबाही चुस्त, दुरुस्त नराखेका समाचारहरु कयौंपटक स्थानीय एवम् राष्ट्रिय विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुँदै आएका छन् । पालिका भित्रका सिमित कर्मचारीको मिलेमतोमा खाजानास्ता, इन्धन खर्चमा अनियमित तवरले राज्यको श्रोतको दोहन हुने गरि खर्च गर्ने गरेको पालिकाकै कर्मचारीको गुनासोको आधारमा पत्रकारले तथ्यपरक सुचनाको माग गर्दै समाचार संकलन गर्न खोजेका थिए । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय… पुरा पढौ

सुचनाको हक र पारदर्शिता

सुचनाको हकसुचना भन्नाले लिखित वा मौखिक, मुद्रित वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्य माध्यमबाट सम्प्रेषित, ध्वनि वा संकेतको रुपमा रहेका सबै प्रकारका जानकारीहरुलाइ जनाउँछ ।सार्वजनिक महत्वको वा आफुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सार्वजनिक निकाय वा व्याक्तिसँग आवश्यक सुचना माग गर्ने अधिकार र सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार लाइ सुचनाको हक भनिन्छ ।सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ ले सुचनाको हक भन्नाले " सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । " सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना सार्वजनिक निकायको स्वरुप… पुरा पढौ

तल्लो वर्गसम्म सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउँछौं : मन्त्री श्रेष्ठ

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले सूचनाको हकलाई तल्लो वर्गमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।  विदुरमा शनिबार आयोजित सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वाग्मती प्रदेश सरकारले मातहत कार्यालयमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान कार्यक्रम गरिएको बताएका हुन् । उनले सूचनाको हक तल्लो वर्गसम्म पुर्‍याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । उनले राजनीतिक सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको यात्रा अगाडि बनाउन सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सूचनाले नागरिकलाई सशक्त बनाउने पनि विचार राखे । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो सूचनाले… पुरा पढौ

‘जनताले मागेका सूचना छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ’

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एकात्मक चिन्तनले प्रभाव पार्ने गरेको बताएका छन् । प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा सूचना लिन संघीय सूचना आयोगलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर नहुने भएकाले छुट्टै संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।  समिति भर्खरै स्थापना भएकाले धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहका वडासम्म पुगेर सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि जागरण अभियान फैल्याउने गरी तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘सूचनाको… पुरा पढौ