सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयन होस्
सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन र उनीहरूलाई आम नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली लागू भए पनि सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू अहिले पनि सूचना दिन आनाकानी गर्छन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी कसैलाई दिन बाध्य पारिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको…
पुरा पढौ
जरिवाना मिनाहाविरुद्धको सूचना अभियन्ताको मुद्दा खतिवडाको इजलासमा
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफ गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धको रिटको पेशी न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता सूचना अभियन्ता सबिन पोख्रेल सूचना अभियन्ता सविन पोख्रेलले गत बुधबार तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गरी माफी दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै यो कुनै तजबिजी वा प्रशासनिक अधिकार नभएको र राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस, उक्साहट वा…
पुरा पढौ
सूचनाको हकको अभियान र यसको बिस्तारले ल्याएको तरंग
उमीद बागचन्द नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सूचनाको हकको कानून २०६४ र नियमावली २०६५ स्थापित हुँदा पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारको प्रयोग र प्राथमिकतामा नपरेको सूचनाको हकलाई नागरिक स्तरबाट व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सुचनाको हकको अभियान थालनी भएको थियो । राष्ट्रिय सुचना आयोगले २०७४ सालमा काठमाण्डूमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश भरीबाट काठमाण्डूमा जम्मा भएका सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको पहिलो सत्र सकिएपछि अभियानकर्ताहरुव्दारा एक छुट्टै छलफल कार्यक्रम गरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको अवधारण अगाडी बढेको थियो ।…
पुरा पढौ
रि पोस्ट सूचनाको हकको लागि
सूचना अधिकारि र कार्यालय प्रमुख को जानकारीको लागि मात्र मा क्लिक गर्नुहोला https://suchanakohak.com/2022/12/10/4821/
पुरा पढौ
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता
सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु जरुरी छ। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार, अनियमितताजन्य कार्य हुने स्थानहरूमा पारदर्शिता जवाफदेहिता, सहभागिता र जिम्मेवारिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा सूचना माग्दा वा अनियमितताबारे थाहा पाउन सूचनाको हक प्रयोग गर्न सक्छन्। शंका लागेको विषय माग गर्न र थाहा पाएको विषयलाई प्रमाणसहित उजुरी गर्न पनि पाउँछन्। सूचनाको हकअन्तर्गत स्वतः प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। भनेको बेला दिनुपर्ने भएपछि स्वतः सार्वजनिक रूपमा…
पुरा पढौ
सूचनाको हकसम्बन्धी पुस्तक विमोचन
नोदनाथ त्रितालद्वारा लिखित पुस्तक ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सूचनाको हक’को विमोचन गरिएको छ । त्रिवि कानुन सङ्कायका डिन प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद बस्याल, नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. डीएन पराजुली र राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा राससका अध्यक्ष झाले सूचनाको हकको अभियानमा यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कानुन सङ्कायका डिन बस्यालले सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थालाई पृष्ठपोषण दिन पुस्तक उपयोगी रहेको बताउनुभयो। लेखक त्रितालले कानुनी अनुसन्धानबाट निस्किएको निष्कर्षलाई सम्बन्धित निकायमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै भविष्यमा कानुनका…
पुरा पढौ
