सुचनाको हक

पुरा पढौ

सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐन २०६४ काे दफा ३ र ४ बमाेजिम प्रत्येक तिन तिन महिनामा स्वत प्रकाशन गर्नु पर्ने दोस्रो त्रैमासिककाे माघ महिनाकाे १५ गते भित्र प्रकाशन गर्न गराउन सूचना आयोगले सवै सार्वजनिक निकायलाइ अनुराेध गरेको छ । स्वत प्रकाशन आयोगको PDMS (PorActive Disclosure Management System) मा प्रविष्ट गर्न नबिर्सौ, सूचनाकाे हक सम्बन्धी कानून पालना गराै‌ गराऔं भनेर आयोगले सबैलाई भनिरहेको छ l पुरा पढौ

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध लामो समयदेखि बहसको विषय भइरहेको छ । राज्यको आविष्कारदेखि नै कुनै न कुनै राज्यका आधारभूत सेवा वितरण गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, यो संयन्त्र राजनीतिको एक अंग हो वा यो राजनीतिको सहयोगी हो वा राज्यको छुट्टै संस्था हो भन्नेमा समाज र राजनीतिक विकासक्रम सँगै फरक रूपमा व्याख्या हुन थालेको देखिन्छ । सामान्यतः के मानिएको छ भने प्रशासन राजनीतिको सहउत्पादन हो र त्यसैले यसलाई राजनीतिवाट छुट्टै संस्थाको रूपमा बुझ्न सकिँदैन । राजनीतिशास्त्र… पुरा पढौ

झापा जिल्लाको हल्दिवारीमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफूसँग सम्बन्धित सूचना मागेको विषयमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै सूचना माग्नेलाई सूचना नै नदिई सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै सूचनाको हककि उत्कृष्ट अभियन्ता सुचनाको हक अनलाइन संचारमाध्यमकि सूचना अधिकारि इश्वरा तिवारीले उक्त सहकारीका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी असोजमा विभिन्न पाँच वटा विषयमा सूचना माग गरेकोमा सहकारी सञ्चालक समितिको बैठक बसी सूचना मागकर्तालाई नै सहकारीसम्बन्धी जानकारी नभएको, आफू… पुरा पढौ

सार्वजनिक निकायहरूमा रहेको सार्वजनिक जानकारी, समाचार, तथ्यांक एवं अभिलेख माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हक जनताको आधारभूत हकका रूपमा स्थापित भएको छ । स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणाली शुरू भएबाट यस अवधारणाको थालनी भएको पाइन्छ । हाल विश्वका १२७ मुलुकमा यो हक लागू भएको छ । सूचनाको हकलाई संविधानमा समावेश गरेर मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल सम्भवत: पहिलो स्थानमा पर्छ भने पृथक् कानूनका रूपमा समाविष्ट गरेर अगाडि बढ्ने… पुरा पढौ

शर्मिला बन्जाडे सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको… पुरा पढौ

पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रदेश-१ र मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेको र सतप्रतिशतले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको जनाउँदै सूचनाको हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको हो । आयोगले अनुगमनपछि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरू उदासीन रहेको ठहरसमेत गरेको छ । आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार… पुरा पढौ

स्वीडेनले सन् १७६६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कालान्तरमा अन्य देशले यसलाई पछ्याउन थालेसँगै अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिका अनुसार सन् २०११ मा सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच भएको घोषणा गरिएको थियो । यसै तथ्यलाई अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले सेप्टेम्बर २८… पुरा पढौ

धर्मेन्द्र झा  नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको २०६४ बाट हो । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका छन् । सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि… पुरा पढौ