सुचनाको हक

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारीसँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ करिब चार वर्षअघिको कुरा हो । एक जना सूचना अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गुनासो बोकेर आए । कुनै एक जना नागरिकले उनीसम्बन्धित कार्यालयको खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाइ मागेका रहेछन् । २२ दिनको समयभित्र सो कार्यालयले ती नागरिकलाई बील भर्पाइ नदिएपछि उनले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पुनरावेदन गरेका कारण आयोगले ‘सूचना दिनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको यो आदेशपछि पनि उनले बिलभर्पाइ नदिए उनी दण्डको भागीदार हुन्थे । यो… पुरा पढौ

ज्ञानको कुनै सीमा छैन । मानिसले थाहा पाउनु नपर्ने पो के छ र ? किनभने यो संसारको सबैभन्दा चलाख प्राणी जसले भाषाका आधारमा अरुले पनि बुझ्ने गरी कुरा गर्छ र आफ्नालागि मात्र नभएर सबैका लागि जानकारी तयार गर्छ, आफू पनि सुसूचित हुन्छ , आफूले जानेका कुराहरु सबैलाई जानकारी दिन्छ । र पनि सबैलाई सबैकुरा थाहा हुँदैन र सबैलाई जानकारी एकैपटक, एकैप्रकारका जानकारी दिन पनि सकिँदैन । सायद त्यही भएर सञ्चारका माध्यमको विकास भएका होलान्, अनि मानिसहरु ती माध्यमको भर परेर… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=ets5wP-gb5E पुरा पढौ

टंक बहदुर नेगी पृष्ठभूमिः सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै… पुरा पढौ

सरोज भट्टराई विगत ३० वर्ष र त्यसपूर्वको ३० मा हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेनौँ । नेपालको अर्थतन्त्र प्रकटित तथा अप्रकटित विदेशी व्यापारी र माफियाको नियन्त्रणमा क्रमश भ्रष्ट अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर रह्यो । नवउदारवादका नाममा निजीकरणको रोगबाट नेपाली अर्थतन्त्र झन् रुग्न बन्दै गयो । अहिले यो विदेशमा श्रम बेची विदेशी वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेको छ । वर्तमान लोकतन्त्र र त्यसका अवयवहरू यही भ्रष्ट अर्थतन्त्रका औसाका रूपमा पालित पोषित छन् । अत: उनीहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्रको विकास, भौतिक संरचनाको निर्माण,… पुरा पढौ

उषा तामाङ दोलखाका विश्वनीति प्रकाशमान सिंह पाख्रिन ६ वर्ष अघि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटलाई ९ हजार ६ सय ४३ पन्नाको सूचना पाउनका लागि ४८ हजार २ सय १५ रुपैयाँ बुझाउनुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नै कागजको १० प्रतिसम्म निःशुल्क र त्यसभन्दा बढी भएमा प्रति पन्ना ५ रुपैयाँको दरले सूचना मागकर्ताले दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सोझो सिधा नागरिकले सूचना पाउन गाह्रो छ ।’ उहाँले कार्यालयसँग मासिक र वार्षिक खर्च फाँटबारीको प्रतिलिपिसहित विभिन्न किसिका सूचना माग गर्नुभएको थियो । ‘सूचना माग्दा… पुरा पढौ

पुरा पढौ

पुरा पढौ

टेकराज भण्डारी सुशासन, पारदर्शिता र खुल्लापनका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताउनुभएको छ । अछामको मंगलसैनमा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सुसूचित समाज निर्माणका लागि सूचना लिने र दिने कार्यले सुशासन, पारदर्शीता र खुल्लापनको प्रत्याभूति हुने बताउनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सबै स्थानीय कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सबै सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग्न पाउने अधिकार भएकाले दूर दराजका आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि आफ्ना आफ्ना आधारभूत आवश्यकता जान्न चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई सहज रुपमा सूचना… पुरा पढौ

निराजन भण्डारी सुशासन,पारदर्शीता र खुल्लापनका लागी सुचनाको हक अपरिहार्य रहेको राष्ट्रिय सुचना आयेगका प्रमुख सुचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्गले बताएका छन ।मंगलसैनमा सम्पन्न भएको सुचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुसूचित समाज निर्माणका लागी सुचना लिने र दिने कार्यले सुशासन,पारदर्शीता र खुल्लापनको प्रत्याभूत हुने बताएका हुन । cof राष्ट्रपति कार्यालय देखि सबै स्थानीय कार्यालय तथा सार्वजानिक निकायमा सबै सर्वसाधारण नागरिकले सुचना माग्न पाउने अधिकार भएकाले दुरदराजका आम सर्वसाधारण नागरिकका लागी आफ्ना आफ्ना आधारभूत आवश्यकता जान्न चाहेको खण्डमा उनिहरुलाई सहज रुपमा… पुरा पढौ