सुचनाको हक

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

सूचनाको हक र गोपनीयताको अधिकारबीचको अन्तर्क्रियाले दक्षिण एसियामा ठूलो महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाबीचको द्वन्द्व प्रमुख विषय बनेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सुशासन, सुरक्षा र प्राविधिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्दा यी अधिकारहरूबीचको सन्तुलन स्थापित गर्न अदालत, व्यवस्थापिका र सार्वजनिक मञ्चमा गहिरो छलफल भइरहेको छ । सूचनाको हक : पारदर्शिताको प्रवर्धन दक्षिण एसियाका धेरै देशले पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउने उद्देश्य सहित सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा… पुरा पढौ

संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय सम्बत् २०५० सालको रिट नं. ३०४९ आदेश मितिः २०५१।१।२५।१ विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि. का.न.पा वडा नं. ३१ पुतलीसडक बस्ने गोपाल सिवाकोटी । ऐ. ऐ. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने राजेश गौतम विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार, जलश्रोत मन्त्रालय । प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,काठमाण्डौ । प्रमुख निर्देशक, अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना, नेपाल… पुरा पढौ

सूचनाको हक र गोपनीयताको अधिकारबीचको अन्तर्क्रियाले दक्षिण एसियामा ठूलो महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाबीचको द्वन्द्व प्रमुख विषय बनेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सुशासन, सुरक्षा र प्राविधिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्दा यी अधिकारहरूबीचको सन्तुलन स्थापित गर्न अदालत, व्यवस्थापिका र सार्वजनिक मञ्चमा गहिरो छलफल भइरहेको छ । सूचनाको हक : पारदर्शिताको प्रवर्धन दक्षिण एसियाका धेरै देशले पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउने उद्देश्य सहित सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा… पुरा पढौ

सूचना आयोगले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह कपिलवस्तुका अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम उनीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले जनाएकी छन् । प्रवक्ता थापाका अनुसार कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–२, गोरुसिङ्गे निवासी बसन्त गिरीले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तु समक्ष सूचना माग गरेका थिए । तोकिएको समयमा सूचना नपाएपछि गिरीले सूचना आयोगमा गत वर्ष कात्तिक २० गते पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका विषयमा कागजात उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । निवेदक हरिबहादुर केसीद्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिएको उजूरीको आधारमा धितोपत्र बोर्डलाई यस्तो आदेश दिइएको हो ।   निवेदक केसीले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्दा पेश गरेको सम्पूण कागजपत्र माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा सूचना माग गरेका थिए । उनले सबैभन्दा पहिले सूचना अधिकारी तेज प्रसाद देबकोटा र बोर्ड अध्यक्ष महेश बरालसँग सूचना माग गरेको र दुबैबाट सूचना उपलब्ध नभए… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा.महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक हरेक क्षेत्र तथा निकायले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आज ललितपुरको गोदावरीमा दिगो सूचना प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई सूचनामा दिगो पहुँचमा पुर्‍याउन आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षणको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा.गुरुङले सूचनाको हक नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई अभियानका रुपमा लगिनुपर्ने बताए । उनले सूचना माग्नेलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सूचना लुकाउनु जायज नहुने धारणा राखे । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा… पुरा पढौ

सूचनाको हकसम्बन्धी २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम माडी नगरपालिकाले स्वत विवरण सार्बजनिक गरेको छ हेर्नुहोस pdf पुरा पढौ

स्ववियु सदस्य ने.बि.संघ का युवा नेता किशोर भण्डारीले सूचनाको हक प्रयोगमा चासो देखाएर अगाडी बढेको काम बाट प्रभावित हुँदै सिंगो ने.बि.संघले यस्लाई अङ्गीकार गरि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अगाडी बढेको छ l नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन सुरु गरेको छ र सूचनाको हक प्रयोग गरेर जवाफ पनि मागेको छ । कानुनले जेहेनदार तथा आर्थिक रूपमा शिक्षा लिन असक्षम विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको भन्दै नेविसंघ काठमाडौं समितिले अनुगमन गरेको हो ।… पुरा पढौ