सुचनाको हक

पुरा पढौ

सूचनाकोहक डट कम का संरक्षक उमिद बागचन्द अध्यक्ष र संचालक दीपक आचार्य उपाध्यक्ष रहेर सूचनाकोहकका लागि राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको २०० दिन कटेको छ l यस महासंघ मा केन्द्रीय महासचिब सूचनाकोहक डट कम का संरक्षक अजय कुमार शाह रहनुभएको छ भने कोषाध्यक्ष मा पर्बत निबासी सूचनाको हक डट कमकी सूचना अधिकारि दुर्गा आचार्य रहनुभएको छ l सदस्यहरुमा सूचनाकोहक डट कम कि प्रधान सम्पादक पर्बत मोदी निबासी जागौ नेपाल आर टि आइ इन्टरनेशनल नेटवर्क कि अन्तराष्ट्रिय संयोजक इन्दिरा बस्नेत, लम्किचुहा नगरपालिका… पुरा पढौ

सारसंक्षेप नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष नाघेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक निकाय सूचनाको हकका बारेमा ज्यादा जानकार रहेपनि सूचना प्रवाहमा सक्रिय देखिएका छैनन् । खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा आएको ऐनका धेरै पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नागरिक सूचना माग्न नआएपनि स्वत: प्रकाशन गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा सार्वजनिक निकाय चुकेका छन् भने सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने मूल काम गरिएको छैन । नीति कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता एवं कानूनमा रहेका दुविधाले सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ

शिवलाल पाण्डेय सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । यो हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था… पुरा पढौ

(केही  सफल  कथा)  भूमिका संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुरा मौलिक हककारुपमा राखिएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थापित गर्न १७ वर्ष भन्दा बढी लामो समय लाग्यो । यस बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय सकारात्मक फैसला भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि विभिन्न काल खण्डमा गरी अध्यादेशका ४ वटा मस्यौदा भएपनि सूचनाको हक बारे आम जनतामा पर्याप्त चेतना र जागरुकताको अभाव काममा नै रहेको रहेछ । तथापी २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रभावले त्यसको करिब १ वर्ष पछाडि सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ

बिष्णुप्रसाद चौलागाईं सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो, यो अधिकारको प्रयोगले मुलुकमा कानुनी शासन र जवाफदेही कायम गरि लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन साथै जवाफदेही राज्य सम्यन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ । यसै सन्दर्भ र नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनेर र कार्यवयनमा आएको पनि आज भदै ३ बाट १३ वर्ष पूरा भएर १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल बिध्यमान रहेको नेपालको ऐन अनुसार सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक… पुरा पढौ

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सार्वजनिक महत्वका सूचना माग गरिएको छ । सूचना हकको कानून कार्यान्वयनको अभियानमा लागेका सूचना अभियन्ता परशुराम साहले मधेश प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोतरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्ला प्रशासनसँग सूचना माग गर्नुभएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि सो ऐन कार्यान्वयनमा न आएकोले कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र  सूचना लिने, दिने संकृतिको विकास गराउन सूचनाको हकको अभियानमा लागेको  अभियन्ता साह बताउनु हुन्छ । सूचना अभियन्ता दीपक आचार्यको… पुरा पढौ

पुरा पढौ

नेपालमा सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकास भइरहेको छ । अबको युग छापाखानाका सञ्चार माध्यमहरु क्रमशः खुम्चने र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरु फैलदै जाने युग नै हो । त्यसमा पनि अनलाइनमा उपलब्ध सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकासले पुराना सञ्चार माध्यमलाई विस्थापित गर्दै जाने स्वभाविक विश्वव्यापी चक्रबाट हामि पनि गुज्रदै छौं । नयाँ योजना, आकांक्षा र चाहाना लिएर जन्मन लागेको यो अनलाइन पत्रिकाको उन्नत भविष्यको कामना गर्दछु । आशा छ यो कुनै भिडमा हराउने छैन र सञ्चार जगतमा अलगधारको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ । विषय… पुरा पढौ

पृष्ठभूमिः सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै हो। साबिकको राजनीतिक,… पुरा पढौ