सुचनाको हक

सूचना माग्दाको झन्झट र आरोप

झापा जिल्लाको हल्दिवारीमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफूसँग सम्बन्धित सूचना मागेको विषयमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै सूचना माग्नेलाई सूचना नै नदिई सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै सूचनाको हकका अभियन्ता इश्वरा तिवारीले उक्त सहकारीका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी गत असोजमा विभिन्न पाँच वटा विषयमा सूचना माग गरेकोमा सहकारी सञ्चालक समितिको बैठक बसी सूचना मागकर्तालाई नै सहकारीसम्बन्धी जानकारी नभएको, आफू सदस्य नै नरहेको सहकारीमा सूचना माग… पुरा पढौ

बिद्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न सिडियोको आदेश

सामुदायिक बिद्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश गरेको छ ।सूचनाका अभियन्ता परशुराम साहले ,सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, नियमावलीमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा  लिखित निबेदन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले त्यस्तो आदेश गरेको हो ।प्रजिअ कवाडीले, सामुदायिक बिद्यालयहरुलाइ ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागी सामुदायिक बिद्यालयहरुलाइ निर्देशन दिन शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइलाइ आदेश दिइएको हो ।सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन ,२०६४ को दफा ६ को उपदफा १ र सूचनाको हक… पुरा पढौ

अख्तियारले सूचना नदिनुको कारण माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग

राष्ट्रिय सूचना आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणबारे सूचना नदिनुको कारण मागेको छ। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्।  भक्तपुर सूर्यविनायक ४ बस्ने शशि विक्रम कार्कीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले कुन कुन मितिमा, कुन निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाए? भन्ने सूचना माग गरेका थिए।  अख्तियारका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले उक्त सूचना नदिएपछि कार्कीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेका… पुरा पढौ

समाचार प्रभाव: सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारी विवरण राख्न आयोगको आदेश

विभिन्न संचारमाध्यममा सुचना अधिकारी नभएको भनि समाचार सम्प्रेषण भए पछी रास्ट्रीय सूचना आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ l आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई र अन्य सार्बजनिक निकायहरुलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक राख्न पनि आदेश दिएको छ। साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगकै सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी हुन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) को बुँदा ५ मा प्रचलित… पुरा पढौ

सूचना माग गर्दा नदिने त्रिविका परीक्षा नियन्त्रकलाई जरिवाना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले बीस हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरूङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो। रौतहट मलोहिया-५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो। दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको… पुरा पढौ

सूचना आयोगको बेरुजु शुन्य

राष्ट्रिय सूचना आयोगले ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको छ । आयोगका अनुसार एक हजार ८१ वटा पुनरावेदन परेकोमा एक हजार ७७ वटा पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको बताएको हो । आयोगमा महिला तर्फबाट ८३९ वटा र पुरुष तर्फबाट २४२ वटा छन् । आयोगले आदेश दिँदा समेत सूचना उपलब्ध नगराएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम चार वटा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई  कारबाही गरेको आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । सूचना उपलब्ध नगराउनुभएका पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका कार्यालय प्रमुख डा. धनप्रसाद पण्डित र… पुरा पढौ