सुचनाको हक

आजभन्दा १७ वर्ष पहिले अर्थात् २०६४ मा आजैका दिनदेखि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएको हो । सोही वर्षको साउन ५ गते संसद्बाट पारित भएको यो ऐन ३० दिनभित्र जारी हुने प्रावधानअनुसार भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सुशासनका साथै पारदर्शी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा नयाँ बहस प्रारम्भ भयो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । कालान्तरमा यो वहस यतिमा मात्र सीमित रहेन । यो वहस, सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारमा लगाम लगाउने एक सशक्त औजार, नागरिक स्वतन्त्रताको उपयोगलाई थप परिष्कृत… पुरा पढौ

नेपालमा सुचनाको हकको ऐन आएको १८ बर्ष पुगेको छ यहि अबसरमा देशभर सूचना दिवस कहिँ कतै पनि खासै मानिएको पाइएन l सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ गठन भइसकेको अबस्थामा महासंघले कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि जिल्लामा कार्यक्रम गरेको पाइएन l सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले औपचारिक कार्यक्रम नगरेपनि केहि पदाधिकारी भने सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए l महासंघका कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि जिल्लाले केन्द्रको भनाइलाइ किन मानेनन् ? र कार्यक्रम गरेनन ? यो आफैमा अनौठो… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासनको प्रवर्द्धनका निम्ति राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापनाको १८औँ वर्षमा प्रवेश गरेका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले सही सूचनाको प्रवाहद्वारा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक सहभागिता बढ्न गई शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सो अवसरमा प्रमुख सूचना आयुक्त, आयुक्तलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको… पुरा पढौ

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्रमुख गहना हो । यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर नै नागरिकले लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन्छन् । यो भनेको नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका निकाय मात्र होइन, आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेका छन् भनेर जान्न पाउने हक पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारवाला निकाय र आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सम्बन्धमा जान्न, आलोचना गर्न र खबरदारी गर्न पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । यसरी राज्यले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राज्यको तहबाट हुने… पुरा पढौ

नेपाल राष्ट्र बैंक ले कुनै बैंक संग जरिवाना लिने र कुनै बैंक संग जरिवाना नलिएको कारण देशमा रोजगार सिर्जना हुन् सकेन l जबकी बैंक ले नीति अनुसार लगानी गरेमा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो तर यो भएन l तसर्थ ३२ गते सम्म जरिवाना नउठाएमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र गभर्नर निवासमा धर्ना लगायत का कार्यक्रमा गरेर अभियान अगाडी बढाउने उहाले बताउनुभयो l रास्ट्र बैंक को तोकिएको निर्देशन नमान्ने बैंक बाट जरिवाना नउठाउनुको कारण गभर्नरको कमाउ धन्दा हो कि भन्ने आशंका लागेको हुँदा अबको… पुरा पढौ

पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचनाको हकको अभियानमा लागेकी झापाकी हल्दिबारी इस्वरा तिवारी कंडेल माथि पटक पटक जनप्रतिनिधिहरुले दुख दिने धम्काउने तर्साउने गरिरहेका छन् l स्थानीय स्तरका नागरिकलाई उनीहरुको हक बुझाएको कारण कति ठाउमा सेटिंग भत्केकोले वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि चिन्तित छन् कागज मा मात्र काम हुने हल्दिबारिमा इस्वराको निरन्तर खबरदारी रहिरहेको छ l यहि खबरदारी मार्फत पछिल्लो चरण हल्दिवारी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद ओलीको निद हराम भएको छ, तसर्थ स्थानीय सोझा साझा नागरिकलाई उचालेर क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निबेदन लेख्न लगाउने… पुरा पढौ

राष्टिय सूचना आयोगको आयोजना र एशिया फाउण्डेसनको सहकार्यमा मिति २०८१।४।२५ र २६ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सांसादहरुसंग कोहलपुरको होटल सेन्ट्ल प्लाजामा ‘सुशासनका लागि सूचनाको हक’ विषयक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय दुई दिने गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रमुख अतिथि प्रदेश सभाका सभामुख माननीय श्री तुलाराम घर्ती मगरज्यूले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । सुशासनका लागि सूचनाको हक मुख्य साधन भएकाले यसको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख, उप सभामुख, माननीय मन्त्री, सांसद तथा पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो भने आयोगका… पुरा पढौ

"सूचना माँग्नेलाई शिष्ट व्यवहार गराैं, सूचना माँग्न आउनेलाई धाक, धम्की हाेईन, सहयाेग गराैं ।" भन्ने भाव नै उन्नत लोकतन्त्रको भाव हो तर नेपालमा यो वा त्यो बहानामा सूचना मागकर्ताहरु असुरक्षित रहेको महशुस सूचना अभियन्ताहरुले गर्दछन l नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माँग गर्न जाँदा गरिएकाे अभद्र व्यवहारकाे लागि कार्वाहीकाे माँग गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य-माेहम्मद आरिफ अन्सारी, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष-अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, सूचना अभियन्ता अरुणकुमार तिवारी हेमन्त… पुरा पढौ