सुचनाको हक

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट दश पृष्ठको सूचना प्राप्त गर्दा तिराइएको रकम फिर्ता गरिएपछि दश पृष्ठ सूचना निःशुल्क पाउने नजिर स्थापित भएको मानिएकाे हाे । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुले नागरिकलाई दश पृष्ठको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि यसअघि यस्तो ‘प्राक्टिस’ ७ वर्षसम्म अन्य सार्वजनिक निकायले खासै गरेका थिएनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ८ बमोजिम धनकुटा कुरुले तेनुपाका नोदनाथ त्रितालले २०७१ माघ २२ गते गरेको उजुरीमाथि निर्णय गर्दै  राष्ट्रिय… पुरा पढौ

काठमाडौं महानगरपालिकानगर कार्यपालिकाको कार्यालयसुन्धारा, काठमाडौं, वागमती प्रदेश, नेपालसूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण(मिति २०७८।०६।०१ देखि मिति २०७८।०९।३०सम्मको विवरण)(१) निकायको स्वरुप र प्रकृतिःकाठमाडौं महानगरपालिका वि.स.१९७६ मा सफाई अड्डाको नामबाट स्थापना भई विभिन्न कालखण्डमा जारी भएका कानुनबमोजिम तोकिएका कार्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न विभिन्न नामको कार्यालयमार्फत अविछिन्न सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा वि.स. २०५२ साल मंसिर महिना २९ गते महानगरपालिका घोषणा भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५… पुरा पढौ

https://suchanakohak.com/wp-content/uploads/2022/01/SUCHANA-AAYOG-PROACTIVE-DISCLOSER.pdf पुरा पढौ

झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका भित्र रहेका सहकारीको विवरण गाउँपालिकाको सहकारी शाखासँग नभएको खुलेको छ ।गाउँपालिकाको क्षेत्रधिकार भित्र रहेका सवै सहकारीलाई नियमन र सुचिकृत नगरेको तथ्य खुलेको हो ।पछिल्लो समय सहकारी मार्फत सदस्यहरू ठगिएको, आफ्नो बचतहरू समेत फिर्ता माग्दा सहकारी संस्थाले फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको र फिर्ता गर्न नसकिरहेको समाचार बेला मौकामा आउने गरेका छन् । गाउँपालिका कार्यालयमा सूचना अभियानता तथा जागाैं नेपालका प्रबास सह-संयाेजक सुदिप गिरीले सबै सहकारी संस्थाहरूको विवरणको सूचना माग गरेपछि यो तथ्य खुलेको गिरीले बताए । गाउँपालिकाले दिएको… पुरा पढौ

पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचना आयोग ले गन्डकी प्रदेश,मधेश प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश मा RTI Audit को लागि प्रस्ताब आव्हान गरेको छ । आयोग को सूचना हेर्नुहोस माघ ४ गते प्रकाशित सूचनाको म्याद १९ गते सम्म रहेको छ । येस्ले सुशासन मा सहयोग पुग्ने र rti को लागि प्रदेश हरुले बजेट ब्यबस्थापन गर्ने अनुमान गरिएको छ । पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचनाको हक डट कम का संचालक सूचना अभियन्ता दीपक आचार्यले अहिले सहकारी स्थानिय बोर्डिङ्ग र सरकारी बिध्यालय र पालिका हरुमा सूचनाको हक को अबस्था सम्बन्धी अध्यन गर्न र सूचना लिने दिने बानिको बिकास गराउन साथै सूचना अधिकारी पनि नभएको स्थान मा सूचना अधिकारिको ब्यबस्था गराउन अभियान शुरु गर्नुभएको छ । सो अभियान अन्तर्गत माग गरिएका सूचनामा बैंक हरुले छिटो रेस्पोन्स गर्ने गरेको र सूचना उपलब्ध गराएको उहांको अनुभव रहेको छ । स्थानिय पालिका हरुले विभिन्न बहानामा सूचना नदिने यो देश… पुरा पढौ

https://suchanakohak.com/wp-content/uploads/2022/01/सुचनाको-हकसम्बन्धी-सचित्र-पुस्तिका-1.docx पुरा पढौ