इमेलबाट पठाइएका निवेदनको दर्ता नं. दिन सूचना आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमा आउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नं सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नं इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन सङ्घीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला…
पुरा पढौ
तिलोत्तमामा सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सूचनाको हक सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रममा नगरभित्रका जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि साथै सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणले सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हकमै पर्ने भएकाले यसको पारदर्शितामा नगरपालिका अडिग रहेको बताउनुभयो । नागरिक र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी भए सुशासनयुक्त पालिका बनाउन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रमले नागरिकलाई सूचना पाउने विधि र तरिका बारे…
पुरा पढौ
सबै विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन
काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही जेठ १४ गतेभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न आग्रह निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम कामपाले यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर महानगरपालिकालाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कामपाले यसअघि पनि शैक्षिक सङ्घसंस्थालाई सूचना अधिकारी तोकेर विभागमा पठाउन आग्रह गरेको तर कामपाको आग्रहअनुसार केही विद्यालयले मात्र सूचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त भएकाले पुनः निर्देशन दिइएको हो ।…
पुरा पढौ
सूचनाको हकको सान्दर्भिकता
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सूचना हकको व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास, प्रचलन र नियमनका लागि मुलुकमा सूचना हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचना हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी लागू भएका छन् । कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । सूचना दिलाई पाऊँ भनी कुनै नेपाली नागरिकको निवेदन प्राप्त भएपछि…
पुरा पढौ
सूचनाको हक र सूचना प्रविधिको भूमिका
नागरिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । राज्यले संविधान तथा अन्य विभिन्न कानुनहरुको माध्यमबाट नागरिकहरुको लागि विभिन्न हक तथा अधिकारको प्रत्याभूत गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरी मौलिकहकको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । विभिन्न अधिकारहरुमध्ये सूचनाको हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हकको व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २…
पुरा पढौ
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा कानुनी सचेतना तथा सूचनाको हक सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
महिला समानताका लागि संचार अभियानद्दारा संचालित रेडियो मुक्ति ९५.५ बुटवलको आयोजना तथा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ३ को सहयोगमा स्थानीय युवा महिलाहरुको लागि कानुनी सचेतना तथा सूचनाको हक सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम समपन्न भएको छ । कार्यक्रम दुई दिन सम्म चलेको थियो । कार्यक्रमा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष कल्याण प्रसाद पौडेलले कानुन बारे जान्ने बुझ्ने अधिकार सबैलाई भएकाले कानुन कै अनविज्ञताले पछाडी पर्न नहुने उहाँको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का…
पुरा पढौ
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सूचनाको हक उल्लंघन
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले आफ्नो वा सार्बजनिक सरोकारको बिषय माग्ने र पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ सो कानुन अनुसार सूचना माग गर्दा लेखिने निबेदनमा पनि टिकट टाँस गर्नुपर्दैन भने पाउँदा पनि १० पृष्ठ सम्मको पैसा तिर्नुपर्दैन तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरले यो कानुनको ठाडै उल्लंघन गरेको आरोप सूचना अभियन्ता शारदा भुसाल झाले लगाउनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कंचनपुरले किन एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि मा ५ रुपैयाको टिकट टाँस गर्न लगाएको भनि जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी उद्दब सिंह कार्की लाइ…
पुरा पढौ
सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता
सूचना प्राप्तिका लागि सूचना प्रवाह सहज हुनु पर्छ । सूचनाको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने र अरूलाई प्रवाह गर्ने विषय सामाजिक अन्तर्क्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक आधारभूत विषय हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक निकायसँग रहने सूचना सोही निकाय वा सरकारको प्रयोजनका लागि मात्र नभएर सो सूचनाको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण जनता पनि हुन् भन्ने विषयलाई मनन गरिनु पर्छ भन्ने नै हो । सूचनाको हकलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ । हालसम्म १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ…
पुरा पढौ
सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था
सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलनका लागि नेपालको वर्तमान संविधानले धारा २७ मा मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको हुन्छ । मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको छ । यही बैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले १७ औं स्थापना दिवस मनायो । आयोग गठन भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ वर्षमा प्रवेश गर्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको पहुँच पुगेको छ वा छैन भनी…
पुरा पढौ