सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक चौमासमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
तर, राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुरा त परै जाओस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार माग गरेका सूचनासमेत दिन आलटाल गर्ने गरेको पाइएको छ । राजविराजका एक स्थानीयले सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी ०७९ माघ २२ गते नगरपालिका कार्यालयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराए ।
सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवले निवेदनमा तोक लगाउँदै एक सातासम्ममा सूचना उपलब्ध गराइसक्ने बताए । तर, एक महिना बित्दा पनि सूचना भने दिएनन् । ‘सूचना अधिकारी सुरेश यादवले सूचना नदिएपछि आज मैले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरञ्जन यादवसमक्ष पुनरावेदन दिएको छु,’ ती सेवाग्राहीले भने ।
अर्का स्थानीय विनोद साह अनियमितता लुकाउन सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना लुकाइएको बताउँछन् । ‘सूचना लिनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, राजविराज नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो,’ उनले भने ।
सेवाग्राहीलाई सूचना नदिएको विषयमा कार्यवाहक मेयर इसरत परविनलाई प्रश्न गर्दा उनले कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्ने बताए । ‘सूचना दिनुपर्ने हो । किन दिएन म कर्मचारीलाई बोलाएर बुझ्दै छु,’ उनले भने ।
