राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले अनुगमन तथा पुनरावेदन सुनवाइमा आयोग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल र जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियानले राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा भदौ ३ गते संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सूचनाको हक र सूचना आयोगको भूमिका विषयक प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागिता जनाउँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्गले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो । राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल र जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियानले महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले संवैधानिक र कानूनी रुपमा व्यवस्था भएको सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा आयोगले गरिरहेका कार्यहरु र यसमा रहेका चुनौतिका बारेमा विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
सूचना अधिकारीसँग सूचना नै नहुने तथा सूचनावापत तिर्नु पर्ने शुल्कका बारेमा अन्योल रहेको, सूचना मागकर्ताप्रति हुने व्यवहारका बारेमा स्पष्ट पार्दै सूचना उपलब्ध गराउने प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुने हुँदा सूचना नपाए आयोगमा पुनरावेदन गर्न, सूचना दिएवापत लिइने शुल्क दश पृष्ठपश्चात्मात्र लिनु पर्ने, सूचना मागकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने कानूनको आवश्यकता भएकोले कानूनमा प्रस्ताव गर्नु पर्नेमा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक दिपक आचार्यले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष उम्मिद बागचन्द, सदस्य सचिव अजयकुमार साहलगायतले सूचनाको हकको महत्व, कार्यान्वयनको अवस्था तथा चुनौतिहरुका बारेमा विचार राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा सूचनाको हकका क्षेत्रमा स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत व्यक्तित्वहरुको उल्लेख्य सङ्ख्यामा उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।
