नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आउन लागेको मौद्रिक नीतिका कारण सबै क्षेत्रले अलि अलि सकस सहनुपर्ने अवस्था बन्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।
म्यानेजमेन्ट अशोसिएसन अफ नेपाल(म्यान)ले आज राजधानीमा आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नरले मौद्रिक नीति अघिल्ला वर्षहरुको जस्तो लचक नहुने र यसपटकको नीतिले धेरै क्षेत्रलाई सकस हुने प्रष्ट पारेका हुन् ।
‘अर्थतन्त्र अलिक असजिलो भएको बेला सबै कुरा सहज हुँदैन । कुनै न कुनै किसिमको सहनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो स्थिति आउँछ । एकआपसमा अलि अलि सम्झौता नगरी हुँदैन ।’ उनले भने–‘ब्याज बेसी पर्ला, कतिपय सेक्टरलाई अब आउने मौद्रिक नीतिले अप्ठ्यारो पनि पर्ला, त्यसका लागि कम्प्रोमाइज गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनले पिछडिएको क्षेत्र, साना–साना उत्पादनमूलक उद्योग वा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगायतलाई भने सपोर्ट गर्ने गरी यसपटकको मौद्रिक नीति बन्ने पनि उद्घोष गरे ।
उनले कोभिड वा अन्य त्यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा दिइएका छुट, अनुदान तथा ल्याइएका लचक व्यवस्थाहरु क्रमशः हट्दै जाने उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि कडा व्यवस्थाहरु ल्याउने समेत संकेत गरे । ‘हामी कोभिडका बीचमा थियौं, गतिविधि थिएन,सप्लाई चेनहरु ब्रिच भएका थिए । गर्नसक्ने ठाउँ केही छ भने गरौं भनेर मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै रिल्याक्सेसनका कुराहरु आएका थिए । त्यो नीतिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र भी सेपमा रिबाउण्ड पनि भयो ।’ उनले भने–‘तर अब त्यस्ता छुट तथा रिल्याक्सेसनहरु सधैं रहदैनन् । त्यस्तो आशा पनि गर्नुहुँदैन ।’
उनले रसिया–यूक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र विश्वको सप्लाई चेनमा नयाँ खालको दवाब सिर्जना भएको र त्यसका कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुले पनि मुख्य नीतिहरु परिवर्तन गर्दै गएका उल्लेख गर्दै भने–‘त्यसको इण्डिकेसन विश्व अर्थतन्त्रमा स्वतः हुन्छ । हामीसँग भएका स्रोतहरु आकर्षक रेट भएन भने यताबाट उता जान्छन् । आकर्षक रेट भए उताबाट यता आउँछ । यो परिदृश्यमा हामीले कोभिडका बीचमा दिएका रिल्याक्ससेसन अब हुन्न । जारी राखिए त्यो काउण्टर प्राडेक्टिभ हुन्छ। केही रिल्याक्सेसनहरुलाई भने ग्राजुअल्ली लिफ्टीङ गर्नुछ ।’
उनले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुमा मात्र ५० खर्ब बढी स्रोत रहेको र घ वर्गमा रहेको स्रोतलाई समेत जोड्दा ५५ खर्बको स्रोत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको बताए । तर, ती स्रोतहरुको समुचित र सही प्रयोग नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘भन्नुको अर्थ ५५ खर्बको रिसोर्सेज बैकिङ सिस्टमसँग छ । यो सानो रकम होइन । जीडीपीभन्दा ठूलो आकारको स्रोत हाम्रा वित्तीय संस्थासँग छ ।’ उनले थपे–‘अब यी स्रोतको प्रयोग आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा हुनुपर्छ । हामीसँग प्रशस्त स्रोत छ, कहीँ कतै अड्किएर बसेको छ । कुल लोनको ४३ प्रतिशत सर्टटर्म लोन मात्र छ ।
त्यस्तो लोन स्टकमा होला, फिक्स्ड क्यापिटल फर्निसिङ लगायतमा गएको होला ।’
उनले देशमा भएको स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नल्याउने हो भने फेरि पनि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बिडम्बना हुने र रेमिटान्स पनि आयात धान्नमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतानवी दिए । उनले मौद्रिक नीतिले यो विषयलाई मेन फोकसमा राख्ने समेत जानकारी दिए।
‘आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ, सोहीअनुसारको पोलिसी आउँछ ।’ उनले भने–‘हामीले हेरिरहेका छौं, विजिनेश कम्युनिटीले कति लगानी गर्नसक्छ भनेर । अब बैंकबाट मात्र आशा नगर्नुस् । विजिनेश कम्युनिटीले पनि हातेमालो गर्ने बेला आएको छ।
उनले निजी क्षेत्रको योगदान र साथबिना सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको ग्रोथ हासिल हुन नसक्ने समेत प्रष्ट पारे ।
