शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतका आधारमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पारित गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले भने, “हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सांसदको बहुमत भएकाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।”
संविधान जारी भएको सात वर्षपछि संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। यो विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको हो।
यसअघि पनि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो। त्यसमाथि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा दुई वर्ष छलफल भएको थियो। अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधि सभामा अड्किएको थियो।
सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो। अघिल्लो विधेयकमा विवादित बनेका विषय यस विधेयकमा समावेश गरिएका थिएनन्।
यो विधेयक पारित भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। जसरी बाबुले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छन्, त्यसरी नै आमाले पनि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाबु नभएको अवस्थामा आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
