आयोगको प्रतिबेदन संसदीय समितिमा छलफल भएन: आयुक्त गुरुङ

-


     सुचनाको हक     
     वैशाख २२ गते २०८० मा प्रकाशित


राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पु¥याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ ।” सार्वजनिक निकायको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र जिल्लास्तरमा बनाइएका संयन्त्रको प्रभावकारीरुपमा क्रियाशील बनाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निर्मित राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुने उल्लेख गरेको छ ।

अन्तक्रिया र कार्यक्रममार्फत सूचनाको हकका कानुनी व्यवस्था तथा प्रयोगबारे सचेतना गराउने कार्य नियमितरुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको आधिकारिक सदुपयोग गर्न आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।

आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । 

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले जनआन्दोलनको उपज सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा आएको र कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा राज्यका काम कारबाहीमा पारदर्शी र सुशासन कायम हुने बताए। 

उनले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारी निकायहरू नै भएको हुँदा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्वमा एक सय ३६ राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानुन बनेर कार्यान्वयनमा रहेको र नेपालको कानुन २२औँ स्थानमा रहेको जानकारीसमेत गुरुङले दिए। उनका अनुसार हालसम्म ३६ जनालाई कारबाही गरिएको सूचना दाता र सूचना मागकर्तालाई संरक्षण गर्ने काम समेत आयोगले गरिरहेको छ l आयोगको सुझाब र प्रतिबेदन संसदीय समितिमा छलफल समेत नभएको कुराले आफु चिन्तित रहेको बताउदै यो कानुन र आयोग कसैलाई नियुक्ति दिनको लागि नभएर सुशासन मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्र्याउने नागरिक अधिकार रहेको कुरा राजनीतिक व्यक्ति र नेता हरुले बुझ्न पर्ने समेत बताए

सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको  हक प्रजातन्त्रको प्राण भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम उद्घाटनमा उनले प्रजातन्त्रमा सूचनाविना मुलुक र जनताको विकास हुन नसक्ने बताए। गुरुङ को सुझाब अनुसार अब गोपनियताको शपथ होइन संबिधान अनुसार कम गर्छु भन्ने शपथ खुवाउनु पर्ने छ सूचनाको हकको लागि तल देखि केन्द्र सम्म बजेट बिनियोजन आबश्यक रहेको छ

‘अहिले पनि सूचनाको हक हुन्छ भन्ने धेरै जनतालाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका कामकारबाही पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने र मुलुकमा सुशासन कामय गर्ने काम सूचनाको हकले गर्छ।’ 

उनले सार्वजनिक निकायले सूचना हक जानकारी गराउनुपर्छ भनेर सबैमा अभियानकै रूपमा सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकले जनतालाई बलियो बनाउने र यसले जनस्तरमा सरकारले गरेका कामकारबाही जस्ताको तस्तै जाने बताइन्। 

सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउने उनकाे भनाइ छ। सरकार पारदर्शी, सुशासन र सेवाप्रवाहका विषयमा गम्भीर रहेको र त्यहीअनुरूप काम गर्दै आएको स्पष्ट पारिन्। 

‘संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सूचनाको हकले काम गर्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सरकारका कामकारबाही गलत भए खबरदारी गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ।’

उनले लोकतन्त्रको प्रभावकारी संयन्त्र सूचना आयोग भएको र यस्तो समग्र देशको उन्नति र समृद्धिमा काम गर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गर्नका लागि सरकारले आयोगको गठन गरेको स्मरणसमेत गराइन्। र अहिलेको सरकारको बर्तमान जोड भनेको सुशासन रहेको समेत मंत्री शर्माले बताइन l

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। 

उनले सरकारको कम प्राथमिकतामा राखिएकोजस्तो महसुस भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार जनता र सरकारलाई जोड्ने सूचनाको हक नै भएको स्पष्ट पारे।

सभामुख देबराज घिमिरे प्रमुख अतिथि, संचार मंत्री रेखा शर्मा बिशेष अतिथि रहेको सूचनाको अधिकार नामक पुस्तक बिमोचन समेत गरिएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तब्य सचिब दिबस आचार्यले गर्नुभएको थियो