चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने अधिकाशं विद्यार्थीसंग रकम असुली गरी पास गराएको अरोप सो आयोगमाथी लागेको छ । सो आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीसहितको केही सदस्यहरुले सो परिक्षामा सहभागीहुने विद्यार्थीसंग मोटो रकमको माग गरेभन्दै दुखेशो पोख्न मिडिया सम्म पुगेपछि सो अबैधधन्दाको पोल बाहिर आएको हो ।
सो परिक्षामा सहभागीलाई प्राडा गिरीले प्रतिव्यक्ती ३ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको खण्डमा परिक्षामा राम्रो प्रतिशतमा उर्तिण गराईदिनेभन्दै रकम माग गरेको गुनासो पीडित विद्यार्थीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बताए । ती विद्यार्थीले भने,‘हामीलाई प्राडा गिरी सरले राम्रो प्रतिशत ल्याएर उर्तिण हुने हो भने ३ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझाउनु, नत्र भने जतिनै राम्रो गरेपनि पास हुने सम्भाबना छैन, ठूला संख्यामा विद्यार्थीहरु परिक्षामा सहभागी भएका छन्, सिट सुरक्षित गर्न केही खर्च गरेमा राम्रो हुन्छ ।’
ती विद्यार्थीहरुका अनुसार केही विद्यार्थी बाहेक अधिकाशंलाई सोही माग राखेको आरोप समेत लगाएका छन् । यस सम्बन्धमा सो आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गिरीसंग सम्र्पक गर्दा उनले भने,‘यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन, मेरो चरित्र हत्या गर्नका लागि पनि यो गलत सूचना यहाँहरुलाई दिएको हुनसक्छ, यहाँहरु पनि बदमासिको पछाडी लाग्नु भएन, प्रमाण भए कारबाही गर्न सकिन्छ, झुटो कुराको पछि लाग्नुभन्दा पनि सो बताउनेहरुको जानकारी दिनुहोस् हामी कारबाही गर्छौं ।’
OOOमेरो चरित्र हत्या गर्न गलत सूचना दिएको : प्राडा गिरीOOO
उनले अगाडी भने,‘ चरित्र हत्या गर्ने उदेश्यले भ्रामक समाचार फैलाएको भन्दै गिरीले आफ्नो मानहानी भएको र त्यसको कानुनी उपचार समेत खोज्ने छु, यहाँहरुले सहयोग गर्नु प¥यो ।’ आयोगले चैत्रमा सञ्चालन स्नातक तह अन्तर्गतको एमबीबीएस, बिडिएस, बीएस्सी नर्सिङ, बिएएसएलपी, बीफर टेक्नोलोजीको परिक्षा लिएको थियो ।
परीक्षामा १७ हजार ४ सय ६७ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये ८ हजार ६ सय ८७ स्वदेशी र विदेशी परीक्षार्थीतर्फ ६० विद्यार्थीको नाम निस्किएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा पर्सेन्टाइल प्रणाली लागू गरेको हो । आयोगले गत वर्ष कार्यान्वयन गरेको पद्धतिमा २ सय पूर्णाकमा सञ्चालित परीक्षामा न्यूनतम १ सय अंक अर्थात् ५० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थी मात्र चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगको उपाध्यक्षमा गिरीको नियुक्त गलत
प्राडा गिरीमाथी विद्यार्थीहरुले आरोप लगाएपछि उनको बारेमा अनुसन्धान गर्दा शक्तिकेन्द्रको आर्शिबादबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको तत्य फेला परेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २४ (१) (क) मा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको’ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
तर प्राडा गिरीको सो पदमा नियुक्त हुदाँ मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी २० वर्ष चिकित्साशास्त्रको अनुभव र चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव दुवै नभएको तथ्य फेला परेको छ । प्राडा गिरीसँग स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भए पनि उनको चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा १० वर्षको अनुभव नरहेको खुल्न आएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डअनुसार प्राडा गिरी सन् २००२ मा विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले २०६६ जेठ ४ गते उनलाई अर्थोपेड्रिाध्यापकमा नियुक्त गरेको प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपाध्यक्षको नाम सिफारिस समितिले २०७६ साउन ९ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो। गिरीले दरखास्त हाल्दा उनी प्राध्यपनमा जोडिएको १० वर्ष पुगे पनि त्यसमा निरन्तरता नभएको प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
उनले २०७४ साउनदेखि करिब आठ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको पाईएको छ । गिरीले आफूले गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि आठ महिना मन्त्रालयमा गएर जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको रेकर्डबाट खुलेको छ । पद्मा अर्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर उनी पुनः प्राध्यापन पेसामा फर्केको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गिरीले प्राध्यापन नगरेकाले त्यसलाई अनुभवको अवधि जोड्न नमिल्ने भएकाले उनको योग्यता नपुग्ने विज्ञहरूको तर्क छ। प्राध्यापन छाडेर मन्त्रालयमा खटिएको अवधिको हिसाब गर्दा उपाध्यक्ष गिरीको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गर्न ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी देखिन्छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले भने मन्त्रालयमा काम गरेको अवधिलाई प्राध्यापन गरेको मान्न नमिल्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका काम गर्ने व्यक्तिले न्याम्सको पिजी (पोस्ट ग्रयाजुएट/स्नातकोत्तर) मा प्राध्यापन गर्न असम्भव भएकाले पनि त्यो अवधिको गणना गर्न अव्यावहारिक र अनैतिक हुने न्याम्सको भनाई रहेको छ ।
२०७६ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्राडा गिरीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जोडबलमा उनलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको समेत शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २४ (१) (च) मा आयोगको उपाध्यक्षका लागि उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। नैतिक चरित्रको हिसाबले पनि उपाध्यक्ष गिरीमाथि प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन न्याम्सका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) जिम्मेवारी सम्हाल्दा गिरीले विद्यार्थीका लागि आएको एक लाख अमेरिकी डलरमा आफैं ‘विद्यार्थी’ बनेर विदेश भ्रमण गरेको आरोप लागेको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट पाँचजना विद्यार्थीलाई विदेशमा तालिम दिन आएको उक्त रकमबाट उनी एक्लै अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्विटजरल्यान्ड र अस्ट्रिया घुमेर आएको आरोप उनीमाथी लागेको थियो । डब्लुएचओले पोस्ट ग्रयाजुएट गरिरहेका चिकित्सकलाई थेसिस लेख्न सिकाउने तथा रिसर्च गर्न सिकाउने उद्देश्यले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाउन दिएको रकममा उनी आफैं अध्यक्ष रहेको एकेडेमिक काउन्सिलबाट निर्णय गराएर विदेश घुम्न गएको आरोप उनीमाथी लागेको थियो ।
यसरी जुन विभागमा उनी गए सोही विभागमा विवादीत बन्दै आएको उनी निकट व्यक्तीहरुले बताएका छन् । भने पछिल्लो समयमा विद्यार्थीलाई राम्रो प्रतिशत ल्याई पास गराईदिनेभन्दै रकम माग गरेको तर नदिएपछि जालझेल गरेर फेल गराएको अरोप उनीमाथी लागेको छ। सो सम्बन्धमा थप विवरणको लागि तीव्रखबरको क्राईम व्यूरो लागिरहेको बुझिएको छ ।
