प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न थालेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं।’
किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको जानकारी दिंदै उहाँले सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको र यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको बताउनुभयो ।
‘कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, बिकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (वि.सं. २०८१–२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, विउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ। कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिंचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ हुँदैछ।’
