गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
गाउँ/नगरले साउन १ देखि करारका कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन्। स्थानीय तहमा करारतर्फका सरसफाइ गर्नेदेखि सवारी चालक र स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक रिक्त अवस्था छ।
यसरी एकमुष्ट रूपमा करार सेवाका कर्मचारी नहटाउन महासंघले आग्रह गरेको हो। अनुभवी कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा पनि असर पर्ने महासंघको भनाइ छ।
लोक सेवा/प्रदेश लोक सेवाबाट सिफारिस भई कर्मचारी नआएसम्मका लागि करार सेवाका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ।
‘स्वीकृत दरबन्दीभित्र विद्यमान कानूनबमोजिम प्रक्रियागत नियुक्ति भएका र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी सेवा लिनु स्थानीय सरकारका लागि अवसर पनि हो किनकी ती कर्मचारीको अनुभव र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यको लगानी परिसकेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गाउँ सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा लोकसेवाबाट कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारीको अवधि स्वत सकिने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
‘कार्यक्षमताको मूल्यांकन नगरी एकमुष्ट रूपमा करारका कर्मचारी हटाउने र पुन सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारी हकको दृष्टिकोणबाटसमेत उपयुक्त हुँदैन,’ महासंघले भनेको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा करारका कर्मचारीको म्याद थप गरी स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
करार सेवाका कर्मचारी हटाएको विरोधमा अधिकांश स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह रोकिएको छ भने विरोधमा तालाबन्दी गरिएका छन्। देशभरका स्थानीय तहमा करिब १७ हजार करार सेवाका कर्मचारी थिए। केही स्थानीय तहले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा करार सेवा थप गर्ने तयारी गरेका छन्।
राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा करारका कर्मचारी हटाउन लागिएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि यसअघिका जनप्रतिनिधिका पालामा नियुक्त भएका कर्मचारीको करार म्याद थप नभएको हो।
