स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा मतगणना सकिएको छ । वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट प्रदेशका ७९ वटै पालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । अबको पाँच वर्ष उनीहरुले नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व हाँक्नेछन् ।
निर्वाचनको नतिजा आएसँगै प्रदेशका प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूको ‘पोजिसन’ फेरिएको छ, दलहरुले अपेक्षा गरेभन्दा फरक परिणाम पाएका छन् । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले तेस्रोमा झरेको छ । तेस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेस पहिलोमा उक्लिएको छ भने माओवादी केन्द्र दोस्रोमै यथावत छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेशका ७९ मध्ये सबैभन्दा धेरै २७ पालिकाको नेतृत्व जितेर एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । कांग्रेस र माओवादीले समान २५–२५ पालिका जितेका थिए । दुईवटा पालिकामा स्वतन्त्रले नेतृत्व पाएका थिए । उपाध्यक्ष बढी जितेको माओवादी दोस्रो स्थानमा थियो ।
तर यसपालि ७९ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले सबैभन्दा बढी ३२ वटा पालिकाको नेतृत्व हात पारेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा २५ पालिकामा प्रमुख पद जितेको कांग्रेसले यसपटक गठबन्धनको सहायतामा थप ७ पालिका प्रमुख जितेर ३२ पुर्याएको हो ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । १९ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख मात्र जितेको कांग्रेसले १४ वटा पालिकामा उपप्रमुख मात्र जितेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसपटक ०७४ मा भन्दा दुई पालिकाको नेतृत्व गुमाएको छ । यस वर्ष उसले २३ स्थानीय तहको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेकाो छ । उसले अघिल्लो चुनावमा नजिताविहीन भएका केही जिल्लामा समेत यसपटक पालिकाको नेतृत्व जित्न सफल भएको छ ।
एमाले भने यसपटक १२ वटा पालिका गुमाएर १५ वटामा सीमित हुनपुग्यो । योसँगै एमाले पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा पुगेको छ । प्रदेशका दश जिल्लामध्ये रूकुम पश्चिम, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला र मुगु गरी पाँच वटामा एमालेको नतिजा शून्य भयो ।
०७४ मा एमालेले हुम्ला, मुगु र जुम्लामा एक÷एक तथा कालीकोटमा ३ पालिका जितेको थियो । तर अहिले यी कुनैपनि जिल्लामा पालिका प्रमुख एमालेले पाउन सकेन ।
हुम्लामा यसअघि पनि कमजोर रहेको एमालेले अघिल्लो पटक एउटा पालिकाको प्रमुख जितेको थियो । यसपटक भने उक्त पालिका पनि गुमाएको छ । पालिकामा एमाले शून्य भएको अर्को जिल्ला हो, जुम्ला ।
जुम्लाका आठ पालिकाको गणना सम्पन्न हुँदा पाँचवटामा नेपाली कांग्रेस, दुई वटामा नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचित हुँदा एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पारेका छन् । एमाले भने जितविहीन हुन पुगेको हो । जुम्लामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले एउटा पालिकाको प्रमुख जितेको थियो ।
कालीकोटमा पनि यसपटक एमाले नतिजाविहीन भयो । अघिल्लो पटक तीन वटा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो । पाँच वर्षपछि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदा तीनवटै पालिका एमालेले गुमाएको छ ।
मुगुमा अघिल्लो पटक एउटा पालिका प्रमुख जितेको एमालेले चारै पालिकाको उपप्रमुख र २१ वडाअध्यक्ष जितेको छ । प्रमुखमा भने यसपटक सबै पालिका गुमाएको छ । रुकुम–पश्चिममा विगतमाजस्तै यसपटक पनि एमाले शून्य भयो । कुनै पनि पालिकामा जित हात पार्न सकेन ।
एकातिर एमालेले गठबन्धनको मार खेप्नुप¥यो भने अर्कोतिर विभाजनको असर देखियो । प्रदेशका सबै पालिकामा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी तालमेल नभए पनि एमालेको पकड भएका अधिकांश क्षेत्रमा भने गठबन्धन बनेको थियो । जसले गर्दा एमालेले नतिजा गुमाउन पुग्यो । एमाले पराजयको मुख्य कारण गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धा रहयो ।
अर्कोतर्फ एमालेको कमजोर नतिजामा पार्टी विभाजनको असर पनि देखिएको छ । एमाले विभाजनको केन्द्रविन्दु बनेको कर्णालीमा एमाले नेताहरूले विभाजनको असर नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर निर्वाचनको नतिजाले विभाजनको असर परेको देखाएको छ ।
एमाले पराजितको मुख्य कारण नै पार्टी विभाजनको असर र पार्टीभित्रैको अन्तर्घात रहेको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह बताउँछन् । ‘एकातिर भिाजनको असर, अर्को तिर पार्टी भित्रकै अन्तरघात पराजयको मुख्य करण बन्यो’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘पार्टीभित्रकै नेताहरूले उम्मेदवारलाई हराउन कूटनीतिक रणनीति चालेको देखियो ।’
एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि कर्णालीमा निकै कमजोर देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले चार पालिकाको नेतृत्व हात पारेको छ । जितेका चारमध्ये दुई वटामा निर्विरोध भएका थिए । बाँकी दुई वटामा निर्वाचनमार्फत् समाजवादीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेशका चार पालिकाको प्रमुखसहित समाजवादीले ६ वटामा उपप्रमुख समेत जितेको छ ।
गठबन्धनले घाटा लागेको माओवादीको निष्कर्ष
कर्णाली प्रदेशमा पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको भने सत्तारुढ गठबन्धनका कारण घाटा लागेको निष्कर्ष छ । गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई चाहिँ फलिफाप भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
माओवादीले कालीकोटका ५, रुकुम पश्चिमका ४, हुम्लाका ३, दैलेख, जुम्ला, डोल्पा र सल्यानका दुई-दुई पालिका, सुर्खेत, जाजरकोट र मुगुका एक-एक पालिका सहित २३ पालिकाको नेतृत्व यो पटक पाएको छ । यद्यपि आफ्नै आधार इलाका मानिने रुकुम पश्चिममा कांग्रेसका कारण दुई पालिका गुमाएको छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमका ६ वटै पालिकामा वर्चश्व जमाएको माओवादीले मुसिकोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिका गुमाएको छ । गठबन्धनले गर्दा अन्य जिल्लाका केही पालिकाहरूमा पनि घाटा भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी बताउँछिन् । ‘कांग्रेसीहरूले गठबन्धनमा इमान्दारी देखाएनन् तर माओवादीले इमान्दारिपूर्वक कांग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट दियो । यो कांग्रेसको अहमता हो’ अध्यक्ष केसीले भनिन् ।
प्रदेशमा माओवादी एक्लै लडेको भए ४० पालिकामा विजयी हुने आकलन गरिएको केसीले बताइन । यद्यपि गठबन्धनका कारण त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ०७४ मा कुनै पालिका नजितेको माओवादीले सुर्खेतमा १ र दैलेखमा दुई पालिकामा भने जितेको छ ।
कांग्रेसलाई कतै फलिफाप, कतै अन्तर्घात
कांग्रेसले रुकुम पश्चिममा २, सुर्खेतका ४, जाजरकोटका ३, हुम्लाका ३, कालिकोटका २, जुम्लाका ५, मुगुका २, डोल्पाको १, सल्यानका र दैलेखमा ५÷५ पालिका गरी ३२ पालिकामा नेतृत्व पाएको छ ।
०७४ को निर्वाचनमा तेस्रो पोजिशनमा रहेको कांग्रेसलाई कतै गठबन्धनका कारण फलिफाप भएको छ भने कतै आफ्नै पार्टीका नेताहरूका कारण अन्तर्घात भएको बताएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पार्टी भित्रको अन्तर्घातकै कारण हार बेहोर्नु परेको काँग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाही बताउँछन् ।
‘५० पालिका जित्ने हाम्रो लक्ष्य हो । तर धेरै ठाउँमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घात भयोे । जसले गर्दा लक्ष पुरा हुन सकेन’ प्रदेश सभापति शाहीले भने ।
आफ्नै वडामा कांग्रेस पराजय भएको बताउँदै शाहीले लोकतन्त्रका यो स्वभाविक भएको बताए । ‘प्रदेशमा पहिलो शक्ति बनेकोमा हामी खुसी छौँ’ उनी भन्छन्, ‘तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह समाधान गर्न सकिएन । गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी पनि बनाउँन सकिएन ।’
दलहरुलाई स्वतन्त्रको चुनौती
कर्णाली प्रदेशमा यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले चुनौती दिएका छन् । प्रदेशका पाँच पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । ०७४ मा प्रदेशभर दुई पालिकामा मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपछि बागी बनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजुसिंह कठायतले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई पराजित गरेर नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।
कालीकोटको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार मोहन बहादुर केसीले एक हजार ८१९ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित बने । माओवादी पार्टीले नपत्याएका उनले स्वतन्त्र लडेर माओवादीकै डम्बरबहादुर शाहीलाई पराजित गरे । माओवादीका शाहीले एक हजार ३३४ मत पाएका छन् ।
कालीकोटकै खाँडाचक्रमा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेका कमल शाही पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका छन् । हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा प्यारीलाल शाही, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा कार्मा छोइवेल गुरुङ पनि स्वतन्त्र बाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुनेमा दलका बागी उम्मेदवार पनि छन् । कोही दलले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र बनेका थिए भने कोही दलहरुको चुनावी गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।
दलहरुले जनभावनाको सम्मान नगर्दा मतदाताहरुले विद्रोही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको राजनीतिक विश्लेषक कमलेश डिसी बताउँछन् । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका विभिन्न पृष्ठभूमि र कारण छन् । तर दलका प्रतिनिधिहरुले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्नु नै हो’ उनी भन्छन् ।
