कर्णाली प्रदेशको लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु र त्यसको फर्छ्यौटको विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गरेको छ ।
बिहीबार बसेको बैठकले असुल उपर गर्नु पर्ने विषयमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाममा रहेको बेरुजु असार महिना भित्रनै असुल उपर गराउने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ । त्यसमा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।
यो भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । सुरुवाती चरणमा तत्कालै उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग हो । समितिले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
