पाल सरकारका कर्मचारीको तलब भत्ता सरकारी नियम अनुसार सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर सरकारका कर्मचारीको भत्ता भने फरक–फरक रहेको पाइएको छ । जुन कर्मचारीलाई जे कामको जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यो काम गर्दा भत्ता लिनु नपर्ने हो । तर उनीहरूले अतिरिक्त भत्ता लिएको पाइएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग र शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भत्ता एक हजारदेखि तीन हजारको बिचमा रहेको छ । उनीहरूले अतिरिक्त काम गरे वापत यस्तो भत्ता पाउने सुविधा छ । यसरी धेरै मात्रामा भत्ता लिने कार्यालयमा लोकसेवा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भगिनी संस्थाहरु बढी रहेको पाइएको छ ।
लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्ताको बाहानामा दिनमा नै २ देखि ३ वटासम्म बैठक राख्ने र प्रति बैठक भत्ता तीन हजारका दरले लिने गरेको खुल्न आएको छ । एक बैठकमा ३ जनाको अन्तर्वार्ता लिने र भत्ता भने तोके बमोजिम हात पारेर कर्मचारी मालामाल हुने गरेको गुनासो समाचार बाहिर आएको छ । जुन काममा लागि कर्मचारी खटाइएको हो त्यही काम गर्दा भत्ता लिन नहुने एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साँघुलाई बताए ।
नेपालमा रहेका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई ऋण सहयोग गर्दै आइरहेको हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले प्रति बैठक भत्ता रु. ६ हजार देखि ७ हजारसम्म लिने गरेको उक्त समाचारस्रोत बताउँछ । निजी प्रवद्र्धकलाई ऋण सहयोग गर्ने र त्यसको ब्याजबाट नाफा कमाएर कार्यालय संचालन र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको भत्ता रकम जानकार हुने जो कोही पनि जिब्रो टोक्न बाध्य हुँदै आएका छन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि कार्यविधि बनाउने नाममा बर्षेनी अर्बौं रकम भत्तामा मात्रै वितरण हुने गरेको बताइन्छ । शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवस्तरको कर्मचारीले एक वर्षमा दर्जा हेरी ५ देखि १० लाख भन्दा बढी तलवबाहेक भत्ता रकम मात्र बुझ्ने गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । त्यही भत्ता खानका लागि कार्यविधिको ढोंग रचिएको समाचार स्रोत बताउँछ । यसरी बनाएका कार्यविधि कति कार्यान्वयन वा प्रभावकारी भए भएनन् त्यसको प्रतिवेदन बनाइदैन । तर कर्मचारीले भत्ता भने निर्वाध र खुल्ला रुपमा पचाउँदै आएका छन ।
त्यसरी खर्च गर्ने रकम बारे अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने सरकारी प्रावधान छ । यदि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएर नै यसरी भत्ता खाएको वा बाँडिएको हो भने मन्त्रालयले कुन आधारमा एउटा मन्त्रालयलाई एक हजार र अर्को मन्त्रालयलाई ७ हजारसम्म भत्ताको लागि अनुमति दियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । समान कामको समान ज्यालाको कुरा र एक कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच भएको विभेदले कर्मचारीको मनोवलमा असर पार्ने हुँदा एकरुपता हुनुपर्ने कर्मचारी स्रोतको भनाई छ । यस बारेमा रकम स्वीकृतिको चरणमा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान नदिए गुनासो बढेको छ । मन्त्रालयले यस्ता बिषयमा ध्यान दिएको खण्डमा राज्यकोषको करोडौं रकम वचत हुने र एकरुपता पनि कायम गर्न सकिने स्रोतको दावी छ ।
सबैको खर्चको स्वीकृत र त्यसको अनुमति दिने मन्त्रालयले कुनैलाई धेरै र कुनैलाई न्यून भत्ताको लागि अनुमति दिनुको भित्री कारण स्वयम् कर्मचारीहरू नै भेउ पाउन सकिरहेका छैनन । कुनै कार्यालयमा काम गर्दा त एक बैठकको पाँच छ हजार भत्ता आउँथ्यो, तर नयाँ कार्यालयमा सरुवा भएर आएपछि त एक हजार रहेछ भनेर सिंहदरवार परिसरमा भित्रै चर्चा र बहस चल्ने गरेको बताइन्छ ।
