सहकारी क्षेत्रले मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो।तर सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुनसकेका कारण धेरै समस्या देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोवार बढी देखिएकोले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। त्यसमाथि केही सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था एकदमै कमजोर छ। कतिपय सहकारी संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन्। अत्यधिक संख्यामा सहकारी संस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम रहेको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति हो। गरिब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनालाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने सहकारी क्षेत्रको रणनीति हुनुपर्ने हो । सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत गर्ने र सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक बनाउने रणनीति अगिकार गरिनु पर्ने हो।
त्यससँगै सहकारी क्षेत्रको एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने रणनीति हो। यसका लागि सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानूनको पालनालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ, सहकारीको नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकल तथा संयुक्त रुपमा अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने सरकारको कार्यनीति नै छ। सहकारी सम्बन्धी एकीकृत आधारभूत तथ्याङ्क तयार गर्न तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कार्यनीति नै छ। सहकारी संघसंस्थामा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरिने पनि सरकारी कार्यनीति नै हो।
यस्तै अर्को रणनीति कृषि, बायोग्यास प्लान्ट र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने हो। उद्यमशीलता विकास शीर्षक रणनीतिमध्ये एउटाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तीय पहुँच र लगानीको वातावरण सृजना गर्ने भनेको छ। समावेशीकरण राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकासको सोच र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछाडि परेका समुदायहरूको सशक्तिकरण र समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य सहित रणनीति सरकारको रहेको छ । यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनहरूमा लक्ष्यित वर्गको समानुपातिक पहुँच बढाउने पनि भनिएको छ। त्यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनहरूमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख जाति तथा पिछडा वर्गका नागरिकको पहुँच बढाइनेछ कार्यनीति पनि बनाइएको छ। सीमान्तीकृत तथा पिछडिएका वर्गका नागरिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने कार्यनीति पनि बनाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै “देशका कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी” र एक शेयर एक प्रतिनिधित्व हुने प्रावधानमा एउटै ठूलो लगानी समूहले बैङ्क, सहायक कम्पनीको रुपमा इनभेष्टमेन्ट कम्पनी, बिमा कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, रियल स्टेट कारोबार सहितको खर्बौ रकमको सञ्जालले खोलेका काठमाडौ केन्द्रित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिमपूर्ण कारोबारले ग्रामीण र दुर्गम स्थानका सहकारी संस्थाको सानो आयतनको कारोबार ओझेलमा पारेको पाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कुल पुँजीले संस्थाको शिरोभारसहितको खर्च धान्ने आकारको अर्थात्आर्थिक स्वनिर्भरता मापदण्ड लाई अनुपालना गर्ने हुनुपर्ने हुन्छ । सीमित क्षेत्रमा र आफ्ना सदस्यहरुबीच मात्र गर्न सक्ने सहकारी सिद्धान्त र कानूनी प्रावधानको कारणले गुणस्तरीय व्यवस्थापन, कम लागतको पुँजीको व्यवस्थाको लागि उच्च तहको प्रयास सम्भव नरहने संस्थाहरू जेनतेन सञ्चालनमा हुन्छन्। वित्तीय समावेशीकरण स्तरको सेवा दिन नसकिएको गुनासो पाइएको छ । विशिष्टीकृत निकायलेझैं सबै खाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारी निकायले कुनै विशेष काममा श्रोत, साधन र समय केन्द्रित गर्न कठिन हुने वास्तविकतालाई पन्छाउन मिल्दैन ।
नेपाल सरकारको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको रजिष्ट्रेसन गर्ने र नियमन पनि गरिरहेको (उदाहरण — शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स— चालक अनुमतिपत्र दिने र ट्राफिक जाँच निकाय फरक गरिएको) र नियमनको लागि विशेष दक्षतायुक्त सीप आवश्यक पर्ने भएकोले नियमन स्वतन्त्र, आवधिक र गहन हुन नसकेको हो।
त्यसमाथि सहकारीको नियमन नियमित हुँदैन । उदाहरणको लागि, काठमाडौ उपत्यकाको शहरमा २०६७ सालमा स्थापित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हालसम्म एक पटक पनि स्थलगत निरीक्षण नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी संस्थाको नियमन कमजोर रहेकोले सहकारी संस्थामा निक्षेपको रुपमा राखेको बचतनै डुबेको हो। सहकारी सम्बन्धी एकीकृत आधारभूत तथ्याङ्क तयार गर्न तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
