नेपालमा भ्रष्टाचार र सु–शासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ ले भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनीयरिङ एसोसिएट्सले गरेको अध्ययनमा मुख्य कारण ३२.४ प्रतिशत राजनीतिक संरक्षण रहेको औंल्याएको छ । एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरूमा मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय परेका छन । गुठी कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरु बढी भ्रष्टाचार हुने अग्रीम स्थानमा परेका छन ।
दोस्रो स्थानमा यातायात व्यवस्था, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय परेको छ । तेस्रोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चौथोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचौँमा पालिकास्तरका शिक्षा, त्यसपछि क्रमशः स्वास्थ्य, विकास निर्माण कामका व्यवसाय र परामर्श सेवा दिने निकायहरू पनि भ्रष्टाचार बढी हुने सुचीमा परेका छन् ।
मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय
घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार, अंश वण्डालगायका प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने गरेको छ । यो निकायमा सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा मुलुकभर यो निकायमा ६५ .५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । मालपोत पछि सबैभन्दा धेरै घुसखोरी हुने निकायका रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय परेको छ । यो निकायमा ३७ .७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय
भ्रष्टाचार हुने अर्को संवेदनशील कार्यालयको रूपमा आन्तरिक राजस्व रसेवा कार्यालय अग्र स्थानमा रहेका छन । यो कार्यालयमा १७ .१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेोे अध्ययनले देखाएको छ । ७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालयहरू पनि यही सुचीमा परेका छन । नागरिकता लिदाँ, प्रतिलिपी वा अन्य सिफारिस गराउँदा सेवाग्राहीहरु भ्रष्टाचार तथा घुसखोरीका कारण आक्रान्त हुँदै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा २८. ५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ ।
स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै
अध्ययनका क्रममा नगर तथा गाउँ शिक्षा शाखाहरूमा १२.२ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । नयाँ विद्यालय स्वीकृति, विद्यालयका भौतिक निर्माण, शैक्षिक सामाग्री खरिद आदिमा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालयपछि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रूपमा विकास निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा हुने गरेको छ । अध्ययनमा यो क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा किन बढ्दै छ भ्रष्टाचार ?
कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन कठिन भएको पाइएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न विद्यमान कानूनमा पनि केही संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि २००३ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा महासन्धिले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । यसले राजनीति तहमा, प्रशासनिक तहमा, निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने भएकोले सबै तह कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सुझाव दिदै आएको छ । यी क्षेत्रमा हुने भष्टाचारलाई बर्तमान कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न नेसकेको बताइदै आएको छ ।
कसरी रोक्न सकिन्छ भ्रष्टाचार ?
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उल्लेख गर्दै आएको छ । तर कर्मचारी प्रशासनले घुस लिने तथा भ्रष्टाचार गर्ने शैली र मात्रामा अझै सुधार हुन नसकेको विभिन्न अध्ययन तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसाधन आयोगमा परेको उजुरीका आँकडाले नै देखाएको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निम्न बिषयहरूलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने औल्याइएको छ ।
प्रभावकारी संसद
संसद प्रभावकारी हुनलाई जनप्रतिनिधि सक्षम र योग्य चुनिनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया महँगो हुनु हुँदैन । निर्वाचनमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चुनिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने, जस्तो पायो त्यस्तोले उम्मेदवारको टिकट पाउने भयो भने संसद प्रभावकारी हुँदैन । संसदले व्यवहारिक, राम्रा र प्रभावकारी कानुनहरू बनाउनुपर्छ । संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
जवाफदेही सरकार र सक्षम न्यायपालिका
सरकार जवाफदेही, जिम्मेवार र सुशासन दिने हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको दायित्व हो । न्यायपालिकाले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्छ । न्यायपालिका आफैं पनि स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधलाई संवेदनशीलतापूर्वक निरूपण गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दालाई संवेदनशील ढंगले न्याय निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
सामाजिक शक्ति, सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिक
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्को पक्ष भनेको सामाजिक शक्ति, सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । यी पक्षको भूमिका पहरेदारीको हुनुपर्छ । सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेका संस्थाहरू, सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका पनि पहरेदारी र रखवाली हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिदै आएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भने जस्तै यो खबर पालिका हो । खबर पालिकाले पनि सही सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औल्याइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को पक्ष भनेको नागरिकमा सचेतना पनि हो । भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । यसले विधिको शासन खलबल्याउँछ । दण्डहीनता बढाउँछ भन्ने कुरा नागरिकमा पनि यो चेतना विकास गराउनुपर्छ । नागरिकले बढी भन्दा बढी सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने, हरेक कुराको निगरानी राख्ने र यस्ता समूहहरूको गठनको आवश्यकता बोध गरिदै आएको छ ।
