एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका व्यक्तिहरुले कैदबापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुने सुविधा न्यायाधीशको हातबाट खोसिएको भन्दै यतिबेला कानून व्यवसायी क्रुद्ध छन् । २०८० जेठ १८ गते बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीले रकम भुक्तान गरेर ‘कैद किन्ने’ सुविधा न्यायाधीशबाट खोसेर सिडिओको हातमा पु¥याइएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ ।
फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा रहेको कैद किन्ने सुविधाको अधिकार अबदेखि सिडिओले प्रयोग गर्न पाउने भएपछि बार विरोधमा उत्रिएको हो । मिटर ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर आएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले न्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेको ठहर बारको छ । उक्त विधेयकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा संशोधन गरेको छ । पश्चातदर्शी कानून बनाएका कारण यसअघि कानुन अनुसार भएको लेनदेनको कागज वा तमसुकलाई समेत असर पर्ने आंकलन कानून व्यवसायीले गरेका छन् । संशोधित दफा फिर्ता लिन उनीहरुको माग छ ।
संहिताको दफा यसरी फेरियो
साविकको कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा रहेको ‘कैद बापत रकम तिर्न सकिने’ व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा १ मा रहेको ‘एक वर्षसम्म कैद सजाय भएको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘एक वर्ष वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलोपटक सजाय पाएको’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
यो संशोधनले एक वर्षसम्म मात्र कैद सजायको मागदावी लिई गरिएको अभियोग र सो अभियोग ठहर भएमा मात्रै न्यायाधीशले कैदबापतको रकम भुक्तान गरी कैदी रिहा हुनसक्छन् । तर, एक वर्षसम्म कैद हुने थुप्रै कसुरको मुद्दा अदालतमा नगएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मा दर्ता हुन्छ । यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशले नभएर सिडिओले गर्छन् । संहिताको नयाँ व्यवस्थाले एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने अभियोजन भनेर तोकेपछि न्यायाधीशको हातबाट कैद भुक्तान गर्ने सुविधा फुत्किएर सिडिओको अधिकार क्षेत्रमा पुगेको हो ।
यति मात्र होइन, ‘७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने’ कतिपय कसुरमा सजायको तल्लो सीमा कायम नभएकाले अदालतले एक वर्ष वा ६ महिनामात्रै कैद गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थमा अदालतले दफा १५५ (१) अनुसार जेलमुक्त गर्ने गरेको थियो । संशोधित कानूनले नै ‘एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने’ भनेर तोकेपछि यसभन्दा बढी समेत सजाय हुनसक्ने कसुरमा १५५ (१) को सुविधा दिने बाटो अबरुद्ध बनेको हो ।
साविकको मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा १ मा एक वर्ष भन्दा कम सजाय तोकिएका व्यक्तिले निश्चित रकम बुझाएर ‘कैद बापत रकम तिर्न सकिने’ व्यवस्था अनुसार अदालतमा बाँकी कैद बापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुन पाउँथे । कतिपय सात वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा सजायको तल्लो हद कायम नभएकाले अदालतले एक वर्ष वा ६ महिनामात्रै कैद गर्ने गरेको थियो । सात बर्षसम्म सजाय हुन सक्ने, तर तल्लो सजायको तह कानूनमा नभएका कारण डेढ बर्षसम्म भएको कैदमा न्यायाधीले दफा १५५ (१) को सुविधा दिंदै आएका थिए । जुन सुविधा लिएर कैदीहरु जेलमुक्त हुँदै आएका पनि थिए ।
यसरी कैद बापतको रकम भुक्तान गरेपछि निवेदन दिएर थुनामुक्त गर्नसक्ने न्यायाधीशलाई सुविधा थियो । अब एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने कसुरमा समेत उक्त सुविधा न्यायाधीशबाट पाउन बाटो रोकिएको छ । यस्तो अधिकार न्यायाधीशले होइन, सिडिओले मात्रै गर्न पाउने छन् । संसदबाट हालै पारित भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले न्यायाधीशको अधिकार सिडिओको पोल्टामा पु¥याएको हो । यस्तो अबस्थाका कारण यता न्यायाधीश समेत असन्तुष्ट रहेको जिल्ला अदालतका कर्मचारीको भनाई छ । ‘हातमा भएको अधिकार फुस्किएपछि श्रीमानहरु वेखुशी देखिनुहुन्छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतको दायरी शाखाका एक फाँटवाला कर्मचारी भन्छन्, ‘यो मामिलामा खुकुरी भन्दा कर्द लाग्ने जस्तो भएको छ । मुद्दामा फैसला र सुविधा तोक्न न्यायाधीश ठूलो कि सिडिओ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’
साविकको दफामा भनिएको थियो, ‘प्रचलित कानून बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’ अब एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा अदालतमा नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर हुने भएका कारण आइन्दा ती मुद्दाको सुनुवाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् । कैदमा सुविधाको तजविजी अधिकार पनि उनैलाई हुने छ ।
यही विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन आक्रोशित बनेको छ । ऐनमा पुनः संशोधन गरेर सच्याउन उसले माग गरेको छ । एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीको सुविधा न्यायाधीशबाट खोसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हातमा पु¥याएकोप्रति बारको घोर आपत्ति छ ।
पुरानै व्यवस्थामा फर्किन माग
संशोधित व्यवस्थाबाट सुविधा लिन सक्ने बाटो अबरुद्ध भएको भन्दै पुरानै भन्दै पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न नेपाल बारले सरकारसँग माग गरेको छ । मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर संसदबाट जारी भएको कानूनका कारण कैदी वन्दीको अधिकारमाथि आघात पुगेको बारको भनाई छ । कैदीको अधिकार र सुविधाको कुरा मात्र नभै अरु क्षेत्रमा समेत दख्खल पु¥याएको निश्कर्ष बारको छ ।
‘अध्यादेशको दफा ३ (२) मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ४(२) अन्तर्गत थप ३ (क) तथा ३ (ख) मा थप गरिएको कानूनी व्यवस्था तथा उक्त ऐनको दफा ३६(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाउँदा समाजमा चलिआएको सामाजिक रीतिस्थिति, परम्परा र सम्बन्धमा खलल पु¥याएको र पहिलेदेखि भए गरेका कार्य व्यवहारलाई पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मान्यता दिएको घरसारको तमसुकलाई हाल प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान राखिँदा वा मान्यता नदिइँदा वैध तमसुकका धनीले कानूनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
