मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती यादवले आफ्नाे अधिकारबाट बञ्चित गराएकाे भन्दै उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दर्ता गराएकी छिन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमानकाे विरुद्धमा उनले बिहिबार अदालत मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् ।
उपाध्यक्ष यादव भएपनि उनका श्रीमान मेवालाल यादवनै उपाध्यक्ष को भूमिकामा देखिन्छन ।
उनका श्रीमान् का अनुसार ‘गाउँपालिकाअध्यक्षद्वारा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति गठन गर्न नदिने, बजेट बनाउने काममा सहभागी नगराउने, अनुगमन बिना पैसा निकासा गराउने जस्ता काम भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ काे बजेट छलफलमा पनि उपाध्यक्षलाई नबोलाएको आराेप उपाध्यक्षको श्रीमनाको छ ।
अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनाेमानी बजेटको सिलिङ बनाएको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजेट संयोजकको अधिकार उपाध्यक्षलाई दिएको भएपनि साेअनुरुप काम नभएको आरोप अध्यक्षमाथि लागेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उपाध्यक्षलाई बजेटमा सहभागि नगराएको उनले बताए। ‘पहिलो वर्ष नयाँ भयो, धेरैकुरा थाहा भएन। पार्टी पनि एउटै भएकाले केही पनि विरोध गरिएन,’ उनले भने ‘यो वर्षपनि उहीँ कुरा दोहोरियो। पटक/पटक एउटै कुरा दोहोरिँदा जनतामा पनि उपाध्यक्षको अधिकार के हो? भनेर प्रश्न उठ्छ। उपाध्यक्षको केही अधिकार रहेनछ भन्ने जनताले बुझ्छन्।’
उपाध्यक्षकाे अधिकार प्राप्तीका लागि अदालतकाे बाटाे राेज्न बाध्य भएकाे उनकाे दावी छ । उनले भने, ‘उपाध्यक्षकाे अधिकारबाट बञ्चित गराएपछि अदालत जान बाध्य भएकाे हाे ।’
वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरु पनि बजेट बाँडफाँड गर्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षको एकलौटी रहेको बुझ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हाकिम र अध्यक्षले बजेट ल्याउने हो भनेर सबै एक हुन्छन्। त्यसैले पालिकामा अधिकार माग्नु भन्दा अदालत न्याय माग्न पुगेका हौँ ।’
अनुगमनको काम उपाध्यक्षले गरिरहेको तर बजेट निर्माणमा भने उपाध्यक्षलाई सहभागी नगराइएकाे यादवको श्रीमानले जानकारी दिए ।
चाहेकाे बजेट नपाएपछि अदालतकाे बाटाे
सोही विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमानका अनुसार बजेटको सिलिङ भन्दा बढी उपाध्यक्षको माग रहेकाे र आफूले मागेकाे बजेट नपाएपछि उपाध्यक्षले अदालतमा उजुरी दिएकाे आराेप उनकाे छ ।
अदालतमा गएपनि उपाध्यक्षकाे माग पुरा नहुने अध्यक्ष मुसलमानको बुझाइ छ । ‘गाउँपालिकाको बजेट ५७ करोड रुपैयाँ छ । प्रशासनिक खर्च काटेर १० करोड २५ लाख रुपैयाँ विकास कामको लागि खर्च गर्न मिल्ने बजेट छ,’ उनले भने,’त्यसमा ९५/९५ लाख हरेक वडाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अध्यक्ष्यको माग पूरा गर्नको लागि छुट्याएका छौँ।’
उनले आफू अध्यक्ष भएपनि आफ्ना योजनाको लागि ९५ लाख मात्र रकम विनियोजन गरेको बताए । प्रत्येक वडाध्यक्षको र उपाध्यक्षको लागि पनि बराबर रकम छुट्याएर बजेटको सिलिङ तयार भएकाे उनका दावी छ। तर उपाध्यक्षले आफ्नो लागि एक करोड ७५ लाख माग गरेकाे उनले बताए।
उनका अनुसार असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम भएको थियो। साेही दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाध्यक्षको मागका लागि ९५/९५ लाख छुट्याउने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो । सोहीअनुसारको बजेटको सिलिङ ल्याएपछि उपाध्यक्षले आफ्नो लागि एक करोड ७५ लाख माग गरेको उनले बताए । ‘बजेटको सिलिङमा भन्दा बढी माग गर्दैमा बजेट कहाँ पाइन्छ र?’ उनले प्रश्न गरे
नीति तथा कार्यक्रममा उपाध्यक्ष उपस्थित भइकन सहीछाप पनि गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव उपाध्यक्षले नै गर्नुभएको हो ।सँगै बसेर छलफल पनि गरियो । नीति तथा कार्यक्रममा उहाँको हस्ताक्षर पनि छ।’
असार ३१ गते गाउँसभा बस्नको लागि गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो । त्यस दिन बैठकमा उपस्थित हुने खबर गरे पनि उपाध्यक्ष नआएकाे उनले बताए । बैठकको निर्णयअनुसार साउन ३ गते गाउँसभाबाट बजेट पास गरेको उनले जानकारी लिए। त्यो दिन पनि उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहेको उनको भनाइ छ।
४४ जना कार्यपालिकाका सदस्य रहेको मायादेवीमा गाउँसभामा ४२ जना उपस्थित भएको उनले बताए । ‘४१ जनाको सहमतिमा बजेट पास गरेका छौँ,’ उनले भने ।
‘गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि उपाध्यक्षले ‘म पढ्न सक्दिनँ । तपाईँ प्रस्तुत गर्नुस्’ भन्नुभएको थियो । उपाध्यक्षको उपस्थिति भएकै बेलामा मैले बजेट प्रस्तुत गरेको थिएँ ।’ उनले स्पष्टोरोक्ति दिए ।
उनले थपे, ‘उपाध्यक्षले उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ। अदालतबाट चिठी आउँछ अनि जवाफ दिन्छु ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमानले श्रीमानको लहैलहैमा लागेर आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकाे आराेप लगाए ।’ याे सबै उहाँको श्रीमानको हस्तक्षेप हाे,’ उनले भने, ‘उपाध्यक्ष नेपाली बोल्न पनि जान्नु हुन्न। फोन गर्दा पनि उपाध्यक्षको श्रीमानले नै उठाउनुहुन्छ ।’
