पोखरा महानगरपालिकसँग हाल २८ जना नगर प्रहरी छन् । २९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा केही समयअघि एकजनाको अवकाश भएपछि २८ जनाले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुको प्रमुख काम नगरभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र वाञ्छित क्रियाकलाप हुनबाट रोक्ने हो । तर पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै नगरप्रहरी हुँदा हुँदै बाहिरबाट सेक्युरिटी गार्ड ल्याएर गेटको सुरक्षा गर्न राखेको छ ।
महानगरको गेटमा राख्नका लागि कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसबाट २ जना सेक्युरिटी गार्ड राखेको हो । उनीहरुलाई मासिक ५४ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ तलव दिनेगरी भर्ना गरिएको र वार्षिक ६ लाख ५० हजार भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । आफ्नै श्रोतबाट गेटको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा सेक्युरिटी गार्ड झिकाएर गेट कुर्न लगाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्च मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।
पोखराका नगर प्रहरीहरु अधिकांश करारमा छन् । प्रहरी आवश्यक परे थप्नका लागि ऐन बनाइएको छ । निरीक्षण महाशाखा प्रमुख नारायण शर्माका अनुसार कम्तिमा ७५ जना नगरप्रहरी आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । ‘प्रहरी ऐन बनेको छ । हाम्रा प्रहरीहरु चौविसै घण्टा खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै प्रहरीले धान्न सके त राम्रो हो तर जनशक्ति अभावका कारण बाहिरबाट सेक्युरिटी गार्ड झिकाउनुपरेको हो ।’
यस्तै, महानगरको आफ्नै कानून अधिकृत हुँदाहुँदै कानुनी सल्लाहकारका रुपमा बाहिरबाट झिकाएको वकिल कमल प्रसाद पनि बिबादमा तानिएका छन् । पालिकाले २ जना दरबन्दीमा कानुन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । तर पटके रुपमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरि पटक पटक रकम भुक्तानी दिएको पाइएको भनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीबाट नहुने कामका लागि मात्रै परामर्श सेवामा रकम खर्च गर्नुपर्नेमा महानगरले आफ्ना कर्मचारीबाट काम नहुने उल्लेख नगरी सल्लाहकार खरिद गरेको हो । यस बापत अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याललाई ६ लाख १० हजार भुक्तानी दिएको छ भने अधिवक्ता सोमनाथ लम्साललाई ३४ हजार २ सय ३० भुक्तानी दिएको छ । नारायण शर्मा वरिष्ठ कानून अधिकृत हुन् भने राममणि अधिकारी कानून अधिकृतका रुपमा महानगरमै कार्यरत छन् ।
