मधेश प्रदेश सरकारको गोदाममा झन्डै ५ हजार नयाँ साइकल थुप्रेका छन्।
सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विवादास्पद बनेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूका लागि खरिद गरिएको साइकल अलपत्र परेका हुन्।
साइकल वितरण रोकिएपछि छात्राहरूको विद्यालय निरन्तरतामा समेत असर परेको बताइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल वितरण गत आर्थिक वर्षदेखि बन्द भएको छ।
साइकल खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको अवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मधेश भवनभित्र रहेको गोदाममा साइकल बन्द गरेर राखिएको छ।
तर ती साइकल प्रदेश सरकारले बुझिसकेको छैन। प्रदेश सरकारको गोदाममा रहे पनि कागजमा ती साइकल प्रदेश सरकारका होइनन्।
बाँड्नेबारे अनिश्चय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडाले थन्किएको साइकलको विषयमा हाल कुनै निर्णय हुने अवस्था नरहेको बताए।
“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको छानबिन प्रक्रियालाई टुङ्ग्याएको छैन,” उनले भने।
साइकलको भुक्तानी र वितरणभन्दा खरिद प्रक्रियामा नै त्रुटि देखिएको छ।
कर्मचारीले साइकल बुझेर भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
हाल बेटी पढाऊ बेटी बचाउ कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
थप साइकल खरिदका लागि मन्त्रालयले आह्वान गरेको टेन्डरमा कसैले भाग लिएनन्।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० हजार साइकल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि कुनै निकायले त्यसमा चासो देखाएन।
अख्तियारको कारबाहीमा परेका ठेकेदारलाई गोदाममा राखेका साइकलको भुक्तानी नहुँदा अन्य ठेकेदारले पनि चासो नलिएको बताइन्छ।
५ हजार ६ सयका दरले ५ हजार साइकलको २ करोड ८० लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यस अघिको पनि करिब ३ करोड बक्यौता रहेको बताइन्छ।
ढिलाइको प्रभाव
साइकल वितरण नहुँदा विद्यालयहरूमा प्रभाव परेको देखिन्छ। विद्यालयमा छात्राको उपस्थितिको निरन्तरतामा कमी आउन थालेको त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय बिन्धीका प्रधानाध्यापक देवेन्द्र कुमार यादवले बताए।
“कक्षा ८ मा छात्राले साइकल पाउँदा उत्साहित भएर कक्षा १२ सम्म अध्ययनलाई निरन्तरता दिने गरेका थिए,” उनले भने।
“तर साइकल नहुँदा छात्रा र अभिभावकहरू हतोत्साहित भएका छन्।”
अभिभावक र छात्राहरूले साइकलको विषयमा निरन्तर सोधखोज गरिरहेको उनले बताए।
कारबाहीको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म सरकारले निर्णय लिन सहज नरहेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए।
“अख्तियारको कारबाही फुकुवा हुनासाथ साइकल वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,”’ उनले भने।
तर अहिले साइकलको मूल्याङ्कन गर्ने समितिले नै काम गरिरहेको छ। अख्तियारले कारबाही गरिसकेको कारण कुनै कर्मचारी साइकललाई छुन चाहँदैनन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले साइकल आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी विद्यालयमा वितरण गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए।
“अत्यन्त सस्तो दरमा गुणस्तरीय साइकल ठेकेदारले उपलब्ध गराएका छन्,” राउतले भने।
अख्तियार र अदालतले समेत भुक्तानी गर्न पत्र पठाइसकेको उल्लेख गर्दै राउतले अनावश्यक अड्चन गर्न नहुने बताए।
गोदाममा राखिएको साइकलमा खिया नलागेको तर वर्षौँ थन्काएर राख्दा स्वाभाविक रूपमा बिग्रन सक्ने उनको भनाइ छ।
साइकल खरिद प्रकरणमा ठेकेदारसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयका १० जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।
त्यसपछि साइकल वितरणको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै मातहत राखेर बेटी पढाऊ बेटी बचाउ कार्यक्रम सुरुवात गरेका थिए।
लोकप्रिय बनेको सो कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएपछि देशैभरि सर्वाधिक बदनाम पनि भएको थियो।
साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि बेटी पढाऊ बेटी बचाउ कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।
त्यहाँबाट साइकल वितरणको कार्यक्रम सुरु नभए पनि कक्षा ९ का छात्रालाई स्कूल ब्याग वितरण भने गरिएको छ।
