प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
हाल सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गोपनियतासम्बन्धी शपथ लिने व्यवस्था छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले गोपनियतासम्बन्धी नभई संविधान र कानूनको पालना गर्छौं भन्ने बेहोराको शपथ लिए हुने उनको प्रस्ताव छ।
सोमवार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नै स्पष्ट रुपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनियतासम्बन्धी शपथको बेहोराको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरे।
नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनियताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनु पर्दैन भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विषयमा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आफ्नो र सार्वजनिक चासोको विषयमा मात्रै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न पाउने अधिकार रहेको पनि बताए।
