नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण, भक्तपुरका क्याम्पस प्रमुख हरिकृष्ण श्रेष्ठ नक्कली इन्जिनियर भएको आरोप लागेको छ । उनले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल र नेपाल ईन्जीनीयरिङ एशोसिएशनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रभाव र दबाबमा पारी प्रमाणपत्र लिएको चर्चा कलेज परिसर भित्र चल्दै आएको छ । उनले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट १९६९ ए नम्वरको प्रमाणपत्र लिएका छन् । एशोसिएशनबाट लिएको उनको सदस्यता प्रमाणपत्र नं. ५५४६ रहेको बताइएको छ ।
चार वर्ष पछि मात्र रजिष्ट्रेसन
नेपाल ईन्जिनियरिङ एशोसिएसन र काउन्सिलमा चार वर्षे ईन्जीनियरिङ विषयमा अनिवार्य रुपमा कोर्ष पूरा गरेका ईन्जीनीयरहरुको मात्रै रजिष्ट्रेसन हुन पाउछन । तर श्रेष्ठले इन्जीनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट प्रमाणपत्र तहको ओभरसियरको अध्ययन गरेका थिए । त्यही शैक्षिक योग्यताले उनले सन १९७९ मा जलवायु विज्ञान विभागमा ओभरसियर पदमा जागिर खाएको बताइन्छ । जागिरकै समयमा सन् १९७९ मा अमेरिकाको टारलेटोन स्टेट युनिभर्सिटीमा सरकारी तलवी सुविधा सहितको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएका थिए ।
उनले त्यहाँबाट सन १९८७ देखि १९९० सम्म तीन वर्षे व्याचलर साइन्स इन हाइड्रोलोजी (Bs.Hydrology)मा स्नातक तहको अध्ययन गरेको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ । उनी पुन सन १९९० देखि १९९३ सम्म अमेरिकाको न्यु मेक्सिको इन्स्टिच्युट अफ माइनिङ एण्ड टेक्नोलोजी (अलबुरेक्यु)बाट master in science hydrology पनि अध्ययन गरेको दाबी गरेका छन् ।
तर श्रेष्ठले अमेरिकामा अध्ययन गरेका स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाण कलेज, काउन्सिल र एशोसिएसनमा पेश गर्न सकेका छैनन् । खाली इन्टर्नशिप गरेका कागजात मात्र पेश गरेका छन् । त्यसपछि श्रेष्ठले सन १९९० देखि १०९३ सम्म जापानको इहिमी युनिभर्सिटी माटासुयामाबाट पिएचडि गरेको दाबी गरेका छन् । यसरी श्रेष्ठले जलवायु विज्ञान (hydrology ) सम्बन्धी अध्ययन गरेर जतिसुकै ठूलो विज्ञता हाँसिल गरेको भए पनि यो इन्जिनियरिङ विषय होइन । इन्जीनियरिङ विषय नपढेको ब्यक्ति कसरी इन्जीनियर हुन्छ ? भन्ने प्रश्न कलेजका अन्य प्राध्यापकहरूले उठाउदै आएका छन ।
प्रध्यापकबाटै बिरोध
चार वर्षे इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेको ब्यक्तिले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल प्रमाणपत्र श्रेष्ठले कसरी प्राप्त गर्न सफल भए भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । १५ वर्ष इन्जिनियरिङ भइ काम गरेपछि प्राप्त गर्न सकिने प्रोफेसनले प्रमाणपत्र समेत हात पार्न सफल भएका छन् । जुन सरासर गैह्रकानुनी कार्य तथा दण्डनीय अपराध हो भएको कलेजका अन्य प्राध्यापकहरूले बताउदै आएका छन ।
न्यौपाने काण्ड नसेलाउँदै अर्को काण्ड
कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेको घुसकाण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर साँढै तीन वर्ष जेल सजाय भोगेका थिए । यो घटना सेलाउन नपाउदै कलेजका प्रमुख श्रेष्ठको नक्कली प्रमाणपत्र लिएको आरोप लागेको छ । विज्ञान पढेकालाई इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्र दिने हो भने अहिले पनि सोही प्रकृतिका हजारौं बिद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ समाचार स्रोतले साँघुलाई बतायो ।
श्रेष्ठले वि.सं. २०५५ मा परिषदको स्थापना भएपनि ३ वर्ष लामो चलखेलबाट २०५८ असार २० गते १९६९ सिभिल (ए) नम्बरको प्रमाणपत्र लिएको बताइन्छ । जलवायु विज्ञान पढेको उनले कसरी इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्र र लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भए भन्ने प्रश्न कलेज भित्र र बिद्यार्थीहरुको बीचमा ब्यापक रुपमा चर्चा हुँदै आएको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ ।
सक्कली प्रमाण पत्र पेश गर्न आनकानी
श्रेष्ठले अमेरिकामा अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेका छैनन् । खाली इन्टनशिप गरेको मात्र पेश गरेका छन् । उनी छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएपनि त्यहाँ अध्ययन नगरी काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र लिएर पेश गरेको स्रोतले बताएको छ । इन्जिनियरिङ विषयमा चार वर्षे स्नातक गरेका ब्यक्तिलाई मात्र प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था काउन्सिल ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर श्रेष्ठले त्यो प्रमाणपत्र काउन्सिलमा पेश नगरी पेशागत प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्न सफल भए कौतुहलताको बिषय बन्दै आएको छ ।
यस बिषयमा कलेजका उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकहरूले प्रश्न गर्न थालेको समाचारस्रोत बताउँछ । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा श्रेष्ठले सन १९९३ देखि चाँगुनारायणमा पढाउन थालेको बताइएको छ । अहिले उनी क्याम्पस प्रमुख नै बनेका छन् । यस विषयमा नेपाल एशोसिएशन र काउन्सिलबाट नै खोजवीन, छानवीन र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग बढको छ ।
अख्तियारमा उजुरी
यस विषयमा २०७८ चैत्र १९ गते नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई शंकर दाहाल भन्ने व्यक्तिले छानवीन गरी दोषिलाई कारवाही गरियोस् भन्दै निवेदन पनि दिएका थिए । त्यसपछि वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न गर्दा क्याम्पस प्रमुख श्रेष्ठले ‘म इन्जिनीयर हो होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिललाई रहेका बताएका थिए । मलाई काउन्सिलले मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र हेरेर, मैले पढेको पाठ्यक्रम मुल्यांकन गरेर नै प्रमाणपत्र दिएकोे’ भन्ने जवाफ उनले दिएको बताइन्छ ।
निवेदन उपर के भइरहेको छ भनी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार ई. शिवमंगल गिरीसँग बुझ्दा आफूले काउन्सिलको उपाध्यक्ष संयोजक रहने जाँचबुझ समितिमा पेश गरेको तथा निर्णय भइनसकेको जवाफ दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले भने उक्त निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको बताएको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानवीन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवार र दायित्व पाएको अख्तियारले यस विषयमा अब गहिरो छानवीन र अनुसन्धान गरी श्रेष्ठ दोषी देखिए तुरुन्तै कारवाही चलाउनु पर्ने आवाजहरु उठन थालेका छन । देखिन्छ । अन्यथा हाइड्रोलोजी तथा अन्य विज्ञान विषय पढेका लाखौं विद्यार्थीहरुलाई ईन्जिनीयरको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ स्रोतले बतायो ।
यो समाचार साँघु निउज बाट लिइएको हो
