राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले जनमतको विरुद्ध गएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । संसदमा एमसिसी टेबल भएपछि विज्ञप्ति निकालेर संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी र महासचिव सुनील पाण्डेले जनमतविरुद्ध गएर राजनीतिक दल र सरकारलाई जनताले सबक सिकाएको इतिहास नबिर्सन भनेका छन् ।
एमसिसीमा नेपालको संविधान र ऐनहरुसँग बाँझिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कुनै वैदेशिक सहायताका लागि सार्वभौम संसदबाटै अनुमोदन चाहिने शर्त अनौठो र रहस्यमय भएको उललेख छ । अनुदान लिन वा नलिने नेपाल स्वतन्त्र भएको तथ्य स्मरण गराउँदै उनीहरुले अमेरिकी अधिकारीहरुले दिएको दबाबको पनि भत्र्सना गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ संसदमा पेश गर्नुअघि अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरुबाट आएको धम्कीपूर्ण भनाइको हामी निन्दा गर्दछौं ।’
परियोजनाकै नामबाट देशमा अमेरिकी हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई नबिर्सन विज्ञप्तिमा सचेत गराइएको छ । एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्न नेपाल सरकारसहित सरोकारवाला राजनीति दल, विद्वान्, राष्ट्रभक्तहरुको ध्यानकर्षण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सम्पूर्ण सचेत नागरिकलाई यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्दछौं ।’
