वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा पाए भनी पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्ने अभियन्ताहरुको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरुले विश्वास गरोस भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरुले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको र निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदावी लिइएको छ।
डा. गिरीले गरेको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएको भन्दै अख्तियारले उनलाई सोही दफा अनुसार कारवाही गर्न माग गरेको छ । उक्त दफामा नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
साथै प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको र उक्त कार्यमा निज ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको हुनाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्ने ।
प्राध्यापकको पदवी
डा. गिरीले केही समयअघि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा प्राध्यापक पदवी वैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, “मैले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजको इन्टरनल मेडिसिन डिपार्टमेन्टको प्रमुख र प्राध्यापकको रूपमा काम गरेको हुँ।”
तर निजी संस्थालाई प्राध्यापक पद दिने कुनै अधिकार वा कानुन नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए।
केही समयअघि आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिष्ठानका ‘फ्याकल्टी’बारे अध्ययन गर्न टोली बनाएको थियो।
उक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको आयोगका प्रवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए।
अध्ययन टोलीका सदस्य तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले ‘प्राध्यापक’ लेख्न पाउने कानुनी आधार नभएको बताए।
गिरीले प्रमाण पेस गर्न सकेनन्
प्रतिष्ठानका चिकित्सकले उनको पदवीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि बनेको छानबिन समितिले प्राध्यापक पदवीको आधार पेस गर्न डा. गिरीलाई समय दिएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दिइएको समयमा गिरीले कागजात पेस गर्न सकेनन्।
