गास, बास र कपास जस्तै ‘सूचना तथा सञ्चार’ पनि आज हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । एक्काईसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपालले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ ।
आज सायदै यस्ता हात र सायदै यस्ता घर होलान् जुन हातमा मोबाइल र जुन घरमा टेलिभिजन नहोला अनि कमै मात्र जनसंख्या यस्ता होलान् जो कम्प्युटर र इन्टरनेटका बारे अनभिज्ञ छन्।
सञ्चारका यी विभिन्न स्वरूपबाट प्राय: जसो मानिसले सूचना पाइरहेका हुन्छन्। सत्यतथ्य सूचना पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो। सूचनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन-२०६४ तथा नियमावली-२०६५ ले नागरिकको सूचनासम्मको पहुँच सहज बनाएको छ। साथै नेपालको संविधान-२०७२ को धारा २७ ले नेपाली जनताको सूचना सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर सूचना तथा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह हुने गरेका सूचनामा कतिको विश्वासनीयता र कतिको एकरुपता छ भनी हामीले कहिल्यै विचार गरेका छौं? झन् सूचनाको विश्वासनीय स्रोत मानिने सरकारी निकायबाट नै विश्वासनीय सूचना तथा तथ्यांक प्रवाह नहुँदा त्यसबाट सूचना संकलक तथा अध्ययनकर्तालाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति ती जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन्।
यस सन्दर्भमा थप कुरा गर्दा श्रम तथा आप्रवासन (वैदेशिक रोजगार) सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकका लागि सरोकारवाला विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह भएका विभिन्न सूचना तथा तथ्यांकजन्य सामग्रीहरू अध्ययनकर्ताको लागि आधिकारीक सूचनाको श्रोत हो। तर त्यसको विपरीत, केही महिना अगाडि कान्तिपुरमा प्रकाशित मेरो लेख- ‘नाइँ, भो श्रीमतीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान दिन्न’ मा एकजना अध्ययनकर्ताले नै प्रश्न खडागर्दा सो लेखमा प्रस्तुत गरिएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तथ्यांक र त्यहाँ उब्जिएको प्रश्न भने स्वाभाविक नै थियो। कारण ती अध्ययनकर्तासँग रहेको र मैले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक जो फरकफरक तर एउटै स्रोतबाट लिईएका तथ्यांक थिए। तथापि हामी दुबैजना आआफ्ना ठाउँमा सही थियौँ। समस्या त तथ्यांकको विविधतामा थियो।
यस सन्दर्भमा थप प्रकाश पार्दै केही सरकारी निकायहरूद्वारा प्रवाहित सूचना तथा तथ्यांकहरूमध्ये सर्वप्रथम केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित नेपाल लिभिंग स्ट्याण्डर्डस् सर्भे (एन.एल.एस.एस.) २०१०/११, भोल्युम १ मा रहेको त्रुटीका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपालमा अनुपस्थित रहेका जनसंख्याको बारेमा सर्भेको पृष्ठ ३ मा “लगभग ४४ प्रतिशत घरधुरीहरूबाट कम्तिमा एकजना जो हाल देशबाहिर वा देशभित्रै आप्रवासनका क्रममा अनुपस्थित रहेका छन्” भनेर उल्लेख गरिएको छ। जबकी सोही सर्भेको पृष्ठ १३३ मा “समग्रमा ५३ प्रतिशत घरधुरीहरूबाट कम्तिमा एकजना जो हाल देशबाहिर वा देशभित्रै आप्रवासनका क्रममा अनुपस्थित रहेका छन्” भनेर उल्लेख गरिएको छ |
त्रुटीहरू औँल्याउने क्रममै अर्को सरकारी निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अनि वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रवाह भएका सूचना तथा तथ्यांकमा रहेका त्रुटीहरू पनि औँल्याउन चाहन्छु। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा नै नेपाली भाषामा प्रकाशित प्रतिवेदन (अंग्रेजी भाषामा पनि यो प्रतिवेदन वेबसाइटमा उपलब्ध छ) वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन नेपालको स्थिति प्रतिवेदन २०१४/१५ अध्ययन गर्दा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकमा एकरुपता भेटिंदैन। प्रतिवेदन सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्ने क्रममा प्रशस्त त्रुटिपूर्ण ठाउँहरूको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ। तथापि केही त्रुटीहरूका बारेमा मात्रै म आफ्नो तर्क राख्न चाहन्छु। सामान्यतया वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुग्ने नेपाली कामदारहरूको तथ्यांकको कुरा गर्दा ती गन्तव्यका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी भएका श्रमस्वीकृतिबाट उनीहरूको संख्या गणना गरिने प्रचलन रहेको छ जुन वैज्ञानिक पद्दति होइन। किनभने यसोगर्दा एउटै व्यक्ति एक वर्षमा एकभन्दा बढी पटक विदेश गएको पनि देखिन्छ। साथै श्रमस्वीकृति लिएर पनि कति नेपाली विभिन्न कारणले विदेश नगएका पनि हुन्छन्। यी यस्ता कुराले विदेशिएका नेपालीहरूको संख्यालाई प्रभावित गरेको हुन्छ। प्रतिवेदनको पृष्ठ ७३ देखि ७५, तथ्यांकसेट १ मा सन् २००८/०९ देखि २०१४/१५ सम्म श्रमस्वीकृति (व्यक्तिगतरूपमा आवेदन दिने बाहेक) लिएका नेपालको ७५ वटै जिल्लाका कामदारहरूको संख्यासँग पृष्ठ ८९, तथ्यांकसेट ८ सोही समयावधि (२०१३/१४ र २०१४/१५) मा विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूको लागि लिइएको श्रमस्वीकृति (व्यक्तिगत आवेदक बाहेक) को संख्या मिलान हुँदैन। तथ्यांकसेट १ अनुसार २०१४/१५ मा जम्मा ४ लाख ४९ हजार ३८ श्रम स्वीकृति जारी भएको छ जबकि तथ्यांकसेट ८ मा उक्त संख्या ४ लाख ४८ हजार ९ सय १३ रहेको छ। त्यस्तै २०१३/१४ मा ४ लाख ४१ हजार १ सय १७ श्रमस्वीकृतिको संख्या रहेको तथ्यांकसेट १ सँग तथ्यांकसेट ८ तुलना गर्दा त्यहाँ सो संख्या ४ लाख ४३ हजार ३ सय २८ देखिन्छ।
दुई फरकफरक अध्ययनकर्तामध्ये एकले तथ्यांकसेट १ अनुसार र अर्कोले तथ्यांकसेट ८ अनुसार तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा पक्कै पनि अरु अध्ययनकर्ताले प्रश्न गर्नु स्वभाविक हुन जान्छ। त्यस्तै प्रतिवेदनको पृष्ठ ३०, तालिका-१४ मा मलेसिया तथा खाडी मुलुक (साउदी अरेबीया, कतार, यु.ए.ई., कुवेत, ओमन, बहराइन) गरी ७ राष्ट्रमा सन् २००८/०९ देखि २०१४/१५ सम्म मृत्यु भएका कामदारहरूको देशगत कूल संख्या जोड्दा ओमन बाहेक अरु कुनै पनि राष्ट्रको तथ्यांक मिल्दैन। उदाहरणका लागि मलेसियामा १५४५ पुरुष र १७ महिला गरी जम्मा १५६२ कामदारको मृत्यु भएको देखाइएको छ। तर सोही तालिकामा राखिएका मृत्युका कारणहरू र सो कारणबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या (हृदयघात-२९१, मुटुरोग-१३२, स्वाभाविक मृत्यु-१६६, पहिचान हुन नसेकेका अन्य कारण-५४६, सडक दुर्घटना-८३, आत्महत्या-१४४, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना-१३६, हत्या-१९) जोड्दा मलेसियामा मृत्यु हुनेहरुको जम्मा संख्या १५१७ मात्रै हुनपुग्छ। अन्य ५ वटा राष्ट्रको तथ्यांकको हविगत पनि उस्तै छ जसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न मैले आवश्यक ठान्दिन। यद्यपि सो तथ्यांकको स्रोत वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड भनी खुलाइएको छ।
तर सरोकारको विषय के हो भने ती तथ्यांक प्रकाशनमा चरम लापरवाही वा त्रुटी किन? लापरवाही वा त्रुटी कसबाट भयो म त्यस विषयमा अगाडि बढ्न चाहन्न र यो मेरो उद्देश्य पनि होइन। तरपनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसरी प्रस्तुत गरिएका त्रुटिपूर्ण सूचना तथा तथ्यांकबाट मेरो मात्रै होइन जो कोहीको मनमा पनि तथ्यांकको विश्वासनीयताप्रति प्रश्नवाचक चिन्हले स्थान लिन्छ। अनि मनमस्तिष्कमा कतै यी मिथ्यांक त होइनन् भन्ने भावना उब्जिन्छ। सूचना तथा तथ्यांक प्रवाह गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायको तथ्यांकमा नै त्रुटी र विविधता आएपछि सरोकारवाला तथा अध्ययनकर्ताले कुन निकायको तथ्यांकप्रति विश्वास राख्ने? यस घटनाबाट अन्य सरकारी, अर्धसरकारी संस्थाबाट प्रवाह हुनेगरेका सूचना र तथ्यांकमा पनि त्रुटी र विविधता नहोला भनी आंकलन गर्न सकिन्न।
सत्यतथ्य सूचना प्रवाह नहुँदा त्यस सूचना तथा तथ्यांकलाई टेकेर बनिने कार्यनीति, नीति प्रभावित हुनसक्छ। त्यसैले साँच्चिकै, अबको युग सूचना र सञ्चारको युग हो अनि सत्यतथ्य सूचना प्राप्त गर्नु तथा प्रवाह गर्नु हामी सबैको अधिकार र कर्तव्य हो। साथै सूचना प्रविधिको सहजता र कम्प्युटरमा केही सेकेन्डमै असंख्य संख्या जोड्न/घटाउन मिल्ने सुविधा पनि हामीसँग उपलब्ध छ। जसबाट तथ्यांकहरूको परीक्षण तथा पुनःपरीक्षण गर्न सहज नै छ। त्यसैले आगामी दिनमासरकारी, अर्धसरकारी संयन्त्रलगायत सूचना तथा तथ्यांकसँग सरोकार राख्ने जो कोहीले पनि त्रुटिपूर्ण सूचना तथा तथ्यांक प्रवाहित नहोस् भनी सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो नभएको खण्डमा त्यस्ता सूचना तथा तथ्यांकमाथि ‘तथ्यांक वा मिथ्यांक?’ भनी प्रश्नवाचक चिन्हले ठाउँ ओगटी नै रहनेछ।
– झा सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोशल साइन्स वहा:, काठमाडौंका शोधकर्ता हुन्।
स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/04/12/152351967001084999.html
