जलेश्वरनाथ सव-डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीका रेञ्जर (अधिकृतस्तर) राम अशिष यादव भएको जिल्ला महोत्तरी, एकडारा गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने मो. अजरुद्दिन राईनसँग काठसहित पक्राउ परेको ट्रयाक्टर छुटाइदिने भनी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मिति २०७६।११।३० गते बिशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेश गरिएका निवेदक मो. अजरुद्दिन राईनले विशेष अदालत काठमाडौंमा वकपत्र गर्दा अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान कागजको प्रतिकूल वकपत्र गरेको पाइएको हुँदा आफ्नो अवैधानिक काठ र ट्याक्टर छुटाउन राम अशिष यादवलाई रु.१५,०००।–घुस/रिसवत दिने प्रतिवादी मो. अजरुद्दिन राईनको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ३ अनुसारको कसुर भएको हुँदा निजलाई बिगो रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ३ र ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) बमोजिमको सजायको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५(१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
जिल्ला स्याङ्जा, वालिङ नगरपालिका वडा नं. १३ स्थित श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद गैह्रेसमेतले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय वालिङ, स्याङ्जाका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद गैह्रे र तत्कालीन प्रा.वि. द्वितीय (लेखा) शिक्षक गुनाखर गैह्रेसमेतले मिलेमतो गरी विद्यालय सहायक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको नाममा २०७५ चैत्र महिनाको तलब हस्ताक्षर बिना निकासा गरेको साथै शिक्षक तुलसा रेग्मीलाई विदेश जाने वातावरण मिलाई सो समयमा विद्यालयमा हाजिरी देखाई/गरी निज तुलसा रग्मीको नाममा तलब भत्ता निकासासमेत गरी जम्मा रु. ३,९३,७८८।६४ नेपाल सरकारको सम्पत्तिको बदनियत राखी हिनामिना गरी/गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको देखिएकोले श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद गैह्रे र तत्कालीन प्रा.वि. द्वितीय शिक्षक (लेखा) गुनाखर गैह्रेलाई ऐ.ऐ. दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो रु.३,९३,७८८।६४ (तीन लाख त्रियानब्बे हजार सातसय अठासी रुपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो निजहरुबाट असुलउपर गरी पाउने समेतको मागदावी लिइएको छ ।
साथै, शिक्षक तुलसा रेग्मी श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत रहँदा आफ्नो सेवा निरन्तर राख्ने मनसायले विदा स्वीकृत नगरी, राजीनामा समेत नदिई, विद्यालयमा यथावत काम गरेको देखाई नेपाल बाहिर रहेको समयमा विद्यालयमा नियमविपरीत रु.३,८२,२८८।६४ तलव निकासा गराउने तत्कालीन शिक्षक तुलसा रेग्मीलाई ऐ.ऐ. दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम विगो रु.३,८२,२८८।६४ (तीन लाख बयासी हजार दुई सय अठासी रुपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त विगो निजबाट असुलउपर गर्ने मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
जिल्ला हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष गज बहादुर रावतले गाउँपालिकाबाट औषधि खरिदको लागि आएको रकमको कम औषधि खरिद गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष गज बहादुर रावत, सर्केगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे, सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखापाल सुरत बहादुर रेश्मीसमेतले आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले औषधि खरिद तथा ढुवानीको नक्कली बिल भरपाई तयार गरेको, बिभिन्न व्यक्तिहरुले रकम बुझेको भरपाई बनाई, प्राप्त बिल भरपाईको सत्यतथ्य जाँच नगरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुको साथै भुक्तानीसमेत गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले कागजात तयार गरी भुक्तानी लिई रु.८,००,०००।- हिनामिना गरेको हुँदा सो कार्यमा संलग्न वडाध्यक्ष गज बहादुर रावत, स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे र तत्कालीन लेखापाल सुरत वहादुर रेश्मीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) मा व्यवस्था भएबमोजिमको कसुरमा रु.८,००,०००।- (आठ लाख रुपैयाँ) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको अधिकतम कैद तथा खुल्न आएको विगो प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गरी बिगोबमोजिमको जरिवानासमेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, त्रि.वि.बाट मिति २०७३।११।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १८।०७३।०७४ सँग सम्बन्धित उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर), लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षामा व्यापक अनियमितता र आर्थिक चलखेल गरी सक्षम र उत्कृष्ट उम्मेदवारहरुलाई पाखा लगाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको, प्राप्ताङ्क केरमेट गरेको, अङ्क थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको, उत्तर नलेखेकोमा समेत अङ्क प्रदान गरी उत्तीर्ण गराएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सेवा आयोगको कार्यालय, त्रि.वि.बाट लिइएको विज्ञापन नं. १८।०७३।०७४ अन्तर्गतका पदहरुको स्थायी पदपूर्तिको लागि लेखा सहायक पद र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरुले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी जम्मा प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गर्ने कार्य गरेको, उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको र रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्यमा लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सह-प्राध्यापक केशव घिमिरे, लेखा सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह-प्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगको कार्यालय, त्रि.वि. का तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालिन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेले अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि हुन आएको र सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिँदा निजहरुउपर तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
जिल्ला कैलाली, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष तथा कालिका नि.मा.वि.मा निजी शिक्षकको रुपमा कार्यरत कमल बहादुर शाहीले, सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको समयमा निजले समूहको कोषको रकम विद्यालयलाई अनुदान उपलव्ध गराएको देखाई विद्यालयको खातामा भएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष झंकर बहादुर वम, सदस्य धिरेन्द्र बहादुर विष्ट, सदस्य कमला रावल (विष्ट), शिक्षक प्रतिनिधि कमल बहादुर शाही र प्रधानाध्यापक तथा सदस्य-सचिव जनक बहादुर थापाले कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले टेण्डरमार्फत गोलिया काठ लिलाम गरी विद्यालयलाई शैक्षिक अनुदान दिएको रकम मिति २०७१।०७।१८ गतेको कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले विद्यालयलाई अनुदान ऋण उपलब्ध गराउँदै आइरहेको भनिएका आर.एस. सःमिलका प्रोप्राइटर रमेश थापालाई बदनियतपूर्वक विद्यालय/सार्वजनिक संस्थाको रु.८,००,०००/- बराबरको सम्पत्ति उपलव्ध गराई आर्थिक अपचलन गरेको देखिंदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झंकर बहादुर वम, सदस्य धिरेन्द्र बहादुर विष्ट, सदस्य कमला रावल (विष्ट), शिक्षक प्रतिनिधि कमल बहादुर शाही र प्रधानाध्यापक तथा सदस्य-सचिव जनक बहादुर थापाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो रु.८,००,०००/- (आठ लाख रुपैयाँ) समेत प्रतिवादीहरुबाट असुल उपर गरी उक्त कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै आर.एस. सःमिलका प्रोप्राइटर रमेश थापाले माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरुले विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको कार्यलाई मतियारको रुपमा सघाई विद्यालयको खातामा रहेको रु.८,००,०००/- निजले लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवाधात्मक वाक्यांश अनुसारको अन्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय बराबर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवाधात्मक वाक्यांश अनुसारको अन्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय बराबर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको सजाय गरी पाउन मागदावी लिई विगो रु.८,००,०००/- (आठ लाख रुपैयाँ) निज प्रतिवादीबाट समेत कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
