राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुले मर्यादाक्रम अनुसार कुनै श्रेणीको तलबमान निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले सर्वोच्चको १० असारमा फैसला अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव श्रेणीका कर्मचारीको तलब बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि नायसुब्बा, खरिदार र सहकायकस्तरका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार निजामती सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रम अनुसार बढाउँदा अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने राजपत्रअनंकित कर्मचारीका नेताहरुको भनाइ छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय सचिव समेत रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका अभियन्ता प्रकाश भट्टराई सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा कुनैपनि पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताउँछन् ।
आदेशमा नै यस्तो प्रभावको यथोचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न उनको माग छ ।
कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी फैसला कार्यान्वय गर्नु नहुने भन्दै तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा राजपत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने कर्मचारीहरुको चेतावनी छ ।
जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बढुवा तथा सेवासुविधामा अन्याय हुन नहुने उनीहरुको माग छ । यो समाचार अनलाइन खबरले छापेको छ
