यो सुझाब पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा को हो जो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ
१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरू वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरू अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी ठेकदारपिच्छेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ हजारमाथिको सबै खरिदको बिलको भुक्तानी दिनुपूर्व तीन दिन आफ्नो वेवसाइटमा सो बील राख्ने र यही ‘असल अभ्यास’ अरू मन्त्रालयलाई पालन गराउन पहिला आफैँ ‘रोल मोडल’ हुनुपर्छ । कम्तीमा २२ वटा मन्त्रालयले खरिद गर्ने स्टेसनरी, फोटोकपी कागज, पाइलट पेन, टोनर जस्ता वस्तु खरिदको दरभाउ मासिकरुपमा तुलनात्मक चार्ट बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाईटमा राख्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।
२.अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले निसंकोच मासिकरुपमा आफूले गरेको रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा, राजस्व असुली, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वैदेशिक सहायतालगायतका सम्पादित कामको निश्चित ‘टेम्प्लेट’ बनाई तथ्यांक मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, प्रत्येक महिना सबै मन्त्रालय, विभाग र ठूला आयोजनाको वार्षिक बजेट, चौमासिक विभाजन र खर्चको स्थिति प्रष्ट बुझिने गरी मासिकरुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, राजस्व चुहावटमा कुन केसमा के नाम गरेका (अपवादबाहेक) मानिसले कति सुराकी रकम पाए, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो चरणमा मुलुकमा विद्यमान वाणिज्य बैङ्कहरूको सूचकांकका आधारमा उनीहरूको अवस्थाबारे मासिक जानकारी दिने तुलनात्मक तालिका नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी बीमा समितिले जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूको सूचकांकका आधारमा तुलनात्मक स्थिति मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकको निर्णय तत्कालै वेवसाइटमा राख्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । नेपालमा कुन-कुन खानी कुन-कुन कम्पनीले के गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका छन् र तिनमा के प्रगति भयो, सो विवरण मासिकरुपमा अपडेट गरी वेवसाइटमा राख्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, नेपालमा सञ्चालित उद्योगको नाम र तिनले महिनाभरिमा सरकारको नीतिबाट प्राप्त गरेका सुविधा नियमितरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ दैनिक उपभोग्य वस्तुको स्टकको विवरण सार्वजनिक गर्ने टेम्पलेट निर्माण गरी मासिकरुपमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनबाट कारबाहीमा परेकाको सूची दैनिक वेवसाइटमा अपडेट गर्नुपर्छ ।
यसैगरी निकासीमा अनुदान पाउनेको सूची, दुर्गममा चामल ढुवानीको स्थिति, सरकारी स्वामित्वको पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीबाट अन्डरटेकिङलगायतको सेवा लिने सरकारी निकाय र द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारका तथ्यांकहरू मासिकरुपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले हालसम्म कुन-कुन संस्था/व्यक्तिले कुनकुन खोला/नदीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी लाइसेन्स लिएका छन्, कतिपटक म्याद थप गरे, क-कसको इजाजत कहिले खारेज भयो, पुनः अर्को इजाजत लिए कि, यी विवरण प्रष्ट देखिइने गरी तुलनात्मक चार्ट तयार गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा विद्युत सेवा लिनेबाहेक सबै कलकारखाना, सरकारी निकाय लगायतको विद्युत् शक्तिको क्षमता र मासिक भुक्तानी गरेको विद्युत् शुल्कको विवरण मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै विद्युत् शुल्क बुझाउन बाँकी भएको ‘बक्यौता’को विवरण व्यक्तिको नाम ठेगाना सहित निसंकोच वेवसाईटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सिँचाइतर्फ ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइका सम्पन्न योजना, अधुरा योजना, बन्द भएका योजनालगायतका यथार्थ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोपतर्फ सञ्चालित सबै योजनाका बजेट र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
५.कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले मासिकरुपमा कुन-कुन सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरियो, सोको आधार र कारण के थियो, विनाहिच्किचाहट सार्वजनिक गर्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी कानुन मन्त्रालयबाट दिइएका कानुनी रायहरूको संग्रह प्रकाशित गर्ने परम्पराको आरम्भ गर्नुपर्छ ।
साथै, नेपाल कानुन आयोगबाट कुनकुन कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ, तिनको मस्यौदा चरणमै आमनागरिकबाट सुझाव पाउने ध्येयले सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।
६. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले आम किसान र पशुपालकले पाउने ठूला, मझौला र साना सुविधा के-के छन्, नियमितरुपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो वार्षिक रुपमा पुस्तककारुपमा प्रकाशित हुनुपर्छ । साथै, यस्तो सुविधा हासिल गर्ने किसानको नाम र ठेगानासहित अरूको सुविधाका लागि, जानकारीका लागि, उत्प्रेरणाका लागि प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
७. खानेपानी मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले मेलम्चीलगायतका ठूला खानेपानी आयोजनाहरूको यथार्थ विवरण वेबसाइटमा ‘अपडेट’ गरी राख्नुपर्छ । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना, खानेपानी संस्थान र ग्रामीण खानेपानीको स्थिति र कुन ठाउँमा कतिबजे धारामा पानी आउँछ भन्ने सूचना नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
८. गृह मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले सतहत्तरै जिल्लामा दर्ता भएका संघ संस्थाका नाम, अध्यक्ष, नवीकरणको स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै, नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वयंले वेवसाइटमा ‘सर्च’ गर्न मिल्ने स्थितिमा राख्नुपर्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेलगायत आमचासोका विषयमा सरल ढंगको कार्यविधि/निर्देशिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मासिकरुपमा आर्थिक सहायता लिने/पाउनेको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपालभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेका सार्वजनिक अपराधका मुद्दालगायतको विवरण र तिनको प्रगति मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक हुने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ ।
९. परराष्ट्र मन्त्रालय
यस मन्त्रालय मातहत विदेशमा रहेका नियोग, कन्सुलरलगायतका कार्यालयहरूले कतिवटा भिसाका स्टिकर लिएका थिए ? कति राजस्व सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गरे भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यसैगरी, प्रत्येक दूतावासले मासिकरुपमा सम्पादन गरेको कामको तुलनात्मक विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहनुपर्छ । नेपालका प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघमा, विश्व व्यापार संगठनमा, सार्कमा आदि स्थानमा रहन्छन्। तिनले गरेका काम, हामीले हस्ताक्षर गरेका कागजात, मतदान गरेका विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त नेपालमा कुन-कुन देशका प्रतिनिधि तोकिएका छन् । तिनले सम्पादन गरेका मासिक कामको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ ।
१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले नेपालमा रहेका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, कबुलियत वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार र चरन क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नाम, क्षेत्रफल जिल्ला, मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त सरकारले कुन-कुन वन क्षेत्र कुन-कुन संघ संस्थालाई के प्रयोजनका लागि के शर्तमा जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ र वर्तमान स्थिति के छ ? सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त यस मन्त्रालयले कुन-कुन आयोजनाको सामान्य र विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ, कुन कामका लागि कति समय लाग्यो, अनुगमनको प्रतिवेदन सहितको विवरण नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
११. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले मुलुकभरि कतिवटा लालपूर्जा वितरण भएको छ, जमिनको कित्ताकाट संख्या कति हो ? कति जमिन गुठीबाट रैकरमा परिणत भयो, नेपालभरि के-कति पर्ति जमिनमा बसोबास भएको छ ? मुलुकभरिरहेको सार्वजनिक जमिन कहाँ र कसरी अतिक्रमणमा परेको छ, लगायतको विवरण अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
साथै, नेपालभरि रहेका मालपोत कार्यालयबाट भइरहेको जग्गाको खरिद बिक्री र नापी कार्यालयबाट भइरहेको कित्ताकाटको मासिक प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त, यस मन्त्रालयले नेपालभित्र क्रियाशील सबै सहकारी संस्थाको विवरण, संकटग्रस्त सहकारी र कारबाहीको विवरण लगायतका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त गरिबी निवारण कोषबाट प्रदान गरिएको रकम, आयोजनाको नाम, सोको जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले नेपालभरि सडकको कतिवटा ठेक्का लागेका छन् । तीमध्ये कति ठेक्का समयमै सम्पन्न भए । कति ठेक्कामा जरिवानाको निर्णय गरियो । म्याद गुजार्ने निर्माण व्यवसायी को-को हुन् ? तिनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै पुल निर्माणको अवस्था के छ ? कुन-कुन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको सडकको स्थिति के छ भन्ने तथ्यांक वेवसाईटमा नियमितरुपमा अपडेट गरी राख्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त, मुलुकभरि कति सवारी साधन दर्ता भए, कति नवीकरण भए, कतिजनाले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिए, कतिजनालाई ट्राफिक नियमानुसार दण्ड गरियो भन्ने तथ्यतथ्यांक मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१३. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले कुन-कुन विदेशीले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री बनाई के कति केटाकेटीलाई कुन-कुन मुलुकमा लगेका छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, समाज कल्याण परिषदले वैदेशिक सहायताका लागि दिएको अनुमति र उपलब्धिसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
साथै, मुलुकभरि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको विवरण ७५३ वटा पालिकाबाट संकलन गरी एकीकृत विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले आफ्नो र मातहत निकायहरूको बजेट र खर्चको स्थितिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो विवरण प्रकाशित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायत निकायगतरुपमा विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१५. रक्षा मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले कुन-कुन प्रयोजनका लागि के-कति सेना कहाँ परिचालन भइरहेका छन्, सेनाको हेलिकप्टरले के-कस्तो सेवा प्रवाह गरेको छ । सेनाद्वारा जनताको हितमा सञ्चालित कार्यक्रम के-के छन् ? लगायतका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ। साथै सेनाको कल्याणकारी कोषबाट भएका गतिविधिहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्छ ।
१६.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले जिल्लागत स्कुलको नामावली, अनुदानको विवरण, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या, यसैगरी स्कुल र कलेज लगायतका शिक्षण संस्थाले लिने गरेका शुल्कको तुलनात्मक चार्ट आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
यसैगरी विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका प्रगति पनि अपडेट गरी नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
१७. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले श्रमिकसम्बन्धी कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको रकम, बोनस वितरण भएको स्थिति र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा र मेनपावर कम्पनीसम्बन्धी यथार्थ सूचना वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१८.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले सरकारका तीनै तहका मुख्य-मुख्य आयोजना, तिनको बजेट र समन्वय वा द्वन्द्व चित्रित गर्ने यर्थाथ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यसैगरी यस मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्रसम्बन्धी नीति, पदस्थापन, सरुवा लगायतको जनचासोका सूचना नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्मचारीका छोराछोरीले पाएको छात्रवृत्ति लगायत कर्मचारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१९.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले हुलाक प्रशासनको अवस्था, मुद्रण विभागलाई काम दिने निकाय, दूरसञ्चार, प्रेस स्वतन्त्रतासँगसम्बन्धी जानकारीहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२०.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले हवाइजहाज कम्पनी र तिनको उडान तालिका, भाडा दर, पदयात्रा मार्गहरु, होटलहरुको सम्पर्क सञ्जाल, पर्यटकीय क्षेत्रहरु, आरोहणका लागि खुलेका हिमाल र रोयल्टी दर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२१. सहरी विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले शहरी विकासका मेगा प्रोजेक्टको स्थिति, नेपालभरि सञ्चालित बस्ती विकास, सहरी विकास र भवन विकासलगायतका आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण वेवसाईटमा ‘अपडेट’ गरी राख्नुपर्छ
२२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा पढेका र हाल सेवा गरेका वा नगरेकाहरूको विवरण, अस्पताल र औषधिको परिचालन स्थिति, औषधि उपचार खर्च लिने नागरिकको सूचीलगायत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
(पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ र यो बिचार उहाले अन्यत्र व्यक्त गरेको बिचार हो )
