स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट दश पृष्ठको सूचना प्राप्त गर्दा तिराइएको रकम फिर्ता गरिएपछि दश पृष्ठ सूचना निःशुल्क पाउने नजिर स्थापित भएको मानिएकाे हाे ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुले नागरिकलाई दश पृष्ठको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि यसअघि यस्तो ‘प्राक्टिस’ ७ वर्षसम्म अन्य सार्वजनिक निकायले खासै गरेका थिएनन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ८ बमोजिम धनकुटा कुरुले तेनुपाका नोदनाथ त्रितालले २०७१ माघ २२ गते गरेको उजुरीमाथि निर्णय गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले निःशुल्क पाउनुपर्ने दश पृष्ठको सूचनावापतको रु ५० निवेदकलाई फिर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
निवेदकले आयोगमा विपक्षी कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने दश पृष्ठको सूचनाको दस्तुर लिएकामा छुट गर्न आग्रह गर्दा नदिएको जिकिर गरेका थिए । पटक पटकको प्रयासपछि आयोगको आदेश भएको करिब चार महिनापछि मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयन गरेको निवेदक त्रितालले जानकारी दिए ।
आयोगले गरेको निर्णयमा ‘नियमावली बमोजिमको पाना १० को पाउनुपर्ने छुट रकम रु पचास उजुरीकर्तालाई फिर्ता गराई यस आयोगलाई जानकारी गर्न हुन’ भनी निर्देशन दिइएको थियो । ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना मागकर्तालाई १० पानासम्मको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साे भन्दा माथीकाे पानामा लागत अनुसार मुल्य लिन पाइन्छ । लागतमा पानाकाे साइज हेरेर प्रती पाना रू १० र रू पाँच भन्दा वढी लिनु परेमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएकाे प्रमाण पेश गर्नु्पर्ने हुन्छ
