सरकारले राजस्व तथा कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न योजना ल्याएपनि ठूला घरानालाई सो योजना बाहिर राखी सानामाथी मात्र कारबाहीको डण्डा चलाउदै आएको पाईएको छ । लामो समयदेखि विवादमै रहेको नक्कली मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) विल प्रयोग गर्नेलाई न सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ न एक पत्र नै पठाउन सकेको छ ।
सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा ठूला व्यापारिक घरानाले अत्याधिकमात्रामा नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरि कर छली गरेपनि उनीहरुमाथी अहिले सम्म सरकारले अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने आँट समेत देखाउन नसकेकै कारण मासिक रुपमा अर्बौैं रुपैयाँभन्दा बढि रकम छली हुदै आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट गोप्यरुपमा प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार करिव २ हजारभन्दा बढी व्यापारिक फर्ममाथी सुक्ष्म अध्ययन गरेकोमा १ हजार ७ सयभन्दा बढी कम्पनीले नक्कली विल प्रयोग गर्ने गरेका छन । अर्थमन्त्रालय स्थित एक उच्च स्रोतले गोप्यरुपमा दिएका जानकारी अनुसार चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगड, खेतान लगायत अन्यप्रतिष्ठित कम्पनीहरुले नककली विल प्रयोग गरेर मासिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ कर छली गर्दै आएको अनुमान समेत गरेका छन् ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वक्र्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड विलडर्स, सिटिसिई र चमेलियालगायत कम्पनीले पनि नक्कली विलबाट कारोबार गरेर कर छली गर्नेको अग्रपंक्तिमा रहेका छन् ।
एकातर्फ अर्थमन्त्रालयमा ठूला व्यापारिक घरानाहरुबाट अत्याधिक मात्रामा नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरी अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व छलेको भेटिएपछि राजनीतिक दवावमा अर्थमन्त्रालयले उनीहरुमाथी कारबाही गर्ने आँट पनि गरेको छैन भने अर्कोतर्फ त्यसरी कर छली गर्नेहरुको नाम समेत गोप्य राख्न भन्दै आफुमातहतका सवै निकायलाई निर्देशन समेत दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । अर्थमनन्त्रालयले आयकर ऐनका कारण नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दै नाम गोप्य राख्दै आएको छ ।
भ्याट विलमार्फत नक्कली कारोबार गरी आयकर छल्ने र सामान निर्यात नगरी भ्याट फिर्ता लिने गरिदै आएको छ । विगद १० वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट विल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही गर्न समेत सरकारले सकेको छैन ।
चौधरी ग्रुपपछि भ्याट छली गर्नेमा गोल्छा समूहको हिम इलेक्ट्रोनिक्स समेत मुछिन पुगेको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नक्कली भ्याट बिलमार्फत गरेको समेत खुलेको छ । गत वर्ष गोल्छा समूहकै अर्को कम्पनी नियोटेरिक समेत राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो । यही कम्पनीले अग्रीम मिति राखेर भ्याट बिल जारी गर्दै राजश्व समेत छली गर्दै आएको छ । २०६७ सालदेखि अत्याधिक रुपमा गोल्छा अर्गनाइजेसनले नक्कली भ्याट बीलमार्फत कारोबार गर्दै आएको समेत अर्थस्रोतले जनाएको छ ।
नाम गोप्य राख्ने सर्तमा अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘लामो समयदेखि शक्ति र पैसाकै आँडमा गोल्छा, चौधरीलगायत ठूला घरानीया भन्नेबाट मासिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ कर छली हुदै आएको अर्थलाई पनि राम्रोसंग ज्ञान छ ।’ उनी अगाडी थप्छन्,‘तर के गर्ने उनीहरुमाथी सरकारले नै छानविन र कारबाही गर्नबाट रोकावट हुने भएकाले हालसम्म कारबाही हुन नसकेको र त्यसको मार साना व्यवसायीहरुमाथी दवाव पर्न गएको छ, जुन ठूलालाई जोगाएर सानालाई कारबाही हुन गलत हो ।’
ती कर्मचारीका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएपछि त गोल्छा ग्रुपका शेखर गोल्छाले अझै खुलेआम कर छली देखि विद्यमना ऐनलाई समेत लत्याउदै आफ्नो स्वास्र्थ अनुसार संस्थागत रुपमा सरकारी निकायमा दवाव दिदै आएको समेत आरोप लगाए ।
अध्यक्ष गोल्छामाथी लागेको आरोपका सम्बन्धमा यर्थात कुरा के हो त भनी बुझ्न पटकपटक उनलाई फोन सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । यसरी शक्ति र पदकै आँडमा ठूला घरानीया कम्पनी सञ्चालकहरुको नक्कली भ्याट विल प्रकरणको न्यायिक निरुपण अझै टुंगिएको छैन । २०६७ सालदेखिको मुद्दा र दोषी भनिएका केही फर्मको मुद्दा अझै सर्बाेच्चमा विचाराधिन छ ।
के हो नक्कली भ्याट बिल ?
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको उपभोक्ताले तिर्ने कर हो । सरकारले यस्तो कर उठाउने जिम्मेवारी भ्याटमा दर्ता भएका व्यापारिक कम्पनी तथा फर्महरुलाई दिएको हुन्छ । भ्याटमा दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नुअगाडि यस्तो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भ्याट आफैंले तिरेका हुन्छन् ।
उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकम त्यस्ता फर्म वा कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने हो । कर कार्यालयले भ्याटमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरुलाई नम्बर दिएर भ्याट बिल प्र्रमाणित गरिदिएको हुन्छ । फर्म तथा कम्पनीहरुले त्यस्ता भ्याट बिल काटेर उपभोक्तासँग उठाउने र त्यसरी उठाएर कर कार्यालयमा बुझाएपछि पहिला आफूले बुझाएको भ्याट रकम समायोजन गर्ने हो ।
नक्कली भ्याट बिल भनेको कर कार्यालयले प्रमाणित नगरेको वा भ्याटमा दर्ता नभएको करदाताको नाममा विक्री गरेको देखाएर भ्याट फिर्ता लिने हो । यस्तै भ्याटमा दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कारोबार गरेको देखाएर बिल काट्ने गर्छन् ।
यस्तो गर्दा बिल जारी गर्ने फर्म वा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत कमिसन दिदै ठूला कम्पनीका सञ्चालकले नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्दै आएका छन् । बिल खरिद गर्ने फर्म वा कम्पनीले १३ प्रतिशत भ्याट समायोजन गर्न पाउने र जति रकमको बिल खरिद गरिएको हुन्छ, आयकरमा सोही रकमबराबरको खर्च लेख्ने सुविधा पाउँछन् । यस्तै प्रकरणमा हुने जाली कारोबार देखाएर जारी गरिने भ्याट बिललाई नक्कली भ्याट बिल भनिन्छ ।
